बैशाख १३, २०८१
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्मम भएर निर्णय लिन सकेको छैन ।
सर्वोच्चले हालै लागू गरेको चौथो रणनीतिक योजनामा न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि लगायतका महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसार सर्वोच्चले भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो न्यायिक कारबाही आक्रामक किसिमले अगाडि बढाउन नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने र निर्मम भएर प्रहार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आइरहेका छन् तर उनले गरेको प्रतिवद्धताले व्यावहारिक रूप हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो ।
राजधानी दैनिक लेख्छ – अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानूनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटाला लगायत भ्रष्टाचारका ५ सयभन्दा बढी मुद्दाको पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रम चलिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भ्रष्टाचारको मुद्दाको फर्छ्यौट फास्ट ट्रयाकमा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएपनि मुद्दाको पेसी तोक्ने र स्थगित गर्ने सिलसिला चल्दै आएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ को ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ तर वर्षाैं बित्दा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेको छ ।
लाउडा विमानको भ्रष्टाचार मुद्दा १९ वर्षदेखि अदालतमा घुमेको घुम्यै छ । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए तर मुद्दा अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
माकुराको जालोजस्तै घुम्दै जोशीको मुद्दा
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा पेसी तोक्ने क्रम जारी छ । उनले आफ्नो मुद्दालाई राज्यका विभिन्न निकायसँग मिलेर कचल्टाएका छन् । जुन मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने आँट प्रधानन्यायाधीश राणाले गर्न सकेका छैनन् ।
लामो समयसम्म मुद्दा अदालतमा अल्झनुले न्याय प्रणालीमाथि नै औंला तेर्सिरहेको छ । २९ भदौ २०७१ मा सर्वोच्चले मागेको एउटा कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच वर्षपछि पेस गरेपछि जोशीको मुद्दा अहिले पुनः सतहमा आएको छ । जोशीको मुद्दामा अर्कोतर्फ अदालतमा पेसी चढेपछि जोशीका वकिल बिरामी पर्ने समस्याले मुद्दा घुमिरहेको छ ।
प्रेरणाको दाइजो मुद्दा एकपटक सर्वोच्चबाट फैसला भएपनि पुनः पुनरावलोकन निवदेन संवैधानिक इजलासमा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।
पहिले मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरूमध्येकै प्रेरणाका पक्षमा फैसला गरेका प्रधान न्यायाधीश राणा र प्रेरणाको दाइजो नहुने सरकारको हुने भनी पुनरावलोकनबाट फैसला गर्नेबाटै मुद्दा हेरिनु अर्थपूर्ण रहेको बताइएको छ ।
सो मुद्दामा ६ असार २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै दाइजो भएको फैसला गरेको थियो । सो फैसला चित्त नबुझेपछि नेपाल ट्रस्टले पुनरावलोकनका लागि निवेदन हाल्यो । १७ भदौ २०७३ मा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दियो ।
फैसलामा चित्त नबुझेपछि २१ पुस २०७३ मा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट प्रेरणाका पक्षमा भएको फैसला उल्टायो । सो घरजग्गा दाइजो नठहरिने र सरकारको हुने फैसला भयो ।
राजतन्त्र अन्त्यपछि सरकारले राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको चलअचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र घर पनि नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याइएको थियो । त्यो दाइजोमा आएको भन्दै प्रेरणाले २५ माघ २०७१ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...