एक वर्षदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवाद बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जारी गर्नेलगायतका विवादमा सहमति नभएपछि विधेयकका केही प्रावधानलाई प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पु¥याउने तयारी थालिएको हो । समितिको बिहीबारको बैठकमा सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने र सोपछि पनि विवादमा सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको हो ।

विधेयक एक दुई दिनमै समितिबाट पारित गरेर चालू अधिवेशनमै प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारीअनुसार विधेयकमा सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रिया अपनाउन लागिएको हो । नागरिकता र सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी दुवै विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारितको तयारी छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।