पुस ८, २०८०
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेखित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । आइतवार अपराह्न सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको भुक्तानी अ...
भदौ २६, २०७६
काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकको कार्यावधि दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने भएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (वाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बढीमा चार वर्षको हुने र पुनःएक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकले स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान राखेको छ ।
वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई ५० प्रतिशत शेयर
नयाँ विधेयकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत शेयर सदस्यलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ३ को मूल ऐनको दफा नौमा गरिएको संशोधनअनुसार सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्याइएको शेयरलाई शतप्रतिशत मानी उक्त शेयर मध्येबाट बढीमा ५० प्रतिशत शेयर आफ्ना सदस्यको लागि छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकलाई सोधेर सिइओ नियुक्ति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्ने गरेकामा प्रस्तावित विधेयकले त्यसलाई रोक लगाएको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति वा सहमतिमा मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको अधिकार दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी व्यावसायिक, पारदर्शी बनाउने र बैंकिङ सुशासन कायम गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि सिइओ नियुक्तिको अधिकार सञ्चालक समितिमा थियो । उक्त विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब भने नेपाल राष्ट्र बैंककोसमेत स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले सहमति नदिएमा सिइओ नियुक्त हुन सक्ने छैन ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति मात्रै नभई हटाउनुपरेमा पनि चित्त बुझ्दो कारणसहित केन्द्रीय बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान कानूनी प्रावधानअनुसार सिइओ नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था थियो ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता पनि नयाँ विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालकको शैक्षिक योग्यताका आधारमा कार्य अनुभवको अवधि पनि तोक्नु पर्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकका सञ्चालक र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउन निश्चित रकम भन्दा बढी व्यावसायिक ऋण लिएको परिवारको व्यक्ति सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने गरी अयोग्यता तोकिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ऋणपत्र बिक्री गर्न पाउने
नयाँ विधेयकमा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान कानूनमा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले मात्रै ऋणपत्र खरीद, बिक्री गर्ने वा सकार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्थाले प्रदेशलाई समेत विकास निर्माण तथा आर्थिक स्रोतको खोजीका लागि ऋणपत्र बिक्री पाउने अधिकार दिएको छ ।
यस्तै सङ्घीय संसद्मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत दर्ता भएको छ । विधेयकमा बैंकले प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न, आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा पनि शाखा तथा उपशाखा खोल्न र एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको बैंक तथा वित्तीय एजेन्टका रुपमा काम गर्ने र स्थानीय तहको बैंकरका रुपमा काम गर्न विधेयकले अधिकार दिएको छ । सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र खरीद बिक्री, बजार व्यवस्थापन, हस्तान्तरण अभिलेख र सोसम्बन्धी कारोवार वित्तीय एजेन्टले गर्नेछ ।
यस्तै संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधार र पुनः संरचनाका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा जम्मा गरेको रकम, समितिले तोकेबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जम्मा गरेको रकम रहनेछ । समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधारको लागि त्यस्तो कोष प्रयोग गरिनेछ ।
विधेयकमा भनिएको छ, “बैंक वा वित्तीय सङ्कटमा परेको कारणले समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने देखिएमा कोषको रकम त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको उत्थानका लागि उपयोग गरिनेछ ।” त्यस्तो कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कोषको रकम उपभोगसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । रमेश लम्साल,रासस
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेखित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । आइतवार अपराह्न सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको भुक्तानी अ...
एनएमबि बैंक लिमिटेडले 'प्रिमियम सुपर तलब खाता'मा आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, सोही कारण उक्त खाता एनएमबि बैंकको लोकप्रिय 'प्रोडक्ट'का रूपमा चर्चित छ । निक्षेपमा उच्च ब्याजदर, कर्पोरे...
एनएमबि बैंकले तिहारको अवसरमा क्याशब्याक अफर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले एनएमबि डेबिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूको लागि तुरुन्तै २०० रुपैयाँ क्याशब्याक प्राप्त गर्न सकिने अफर सार्वजनिक गरेको हो । ति...
नयाँ वर्ष २०८१ लागेयता लगातार घटेर आइतवार बल्ल सुधार देखिएको सेयर बजार कारोबार सोमवार पुनः घटेको छ । साताको दोस्रो दिन १५.४१ अंकले घट्दै नेप्से परिसूचक १९६९.०२ विन्दुमा रहँदा कारोबार रकम पनि घटे...
ग्लोबल आइएमई बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न आफ्ना ग्राहकहरूलाई ग्लोबल स्मार्ट प्लसमार्फत् हुने कारोबारमा क्यासब्याक दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको ग्लोबल स्मार्ट प्लस ए्याप प्रयोगकर्ताहरूले विजया ...
एनआईसी एशिया बैंक वाणिज्य बैंकहरूमध्यमा उत्कृष्ट बैंक बन्न सफल बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको प्रमुख वित्तीय परिसूचकका अनुसार एनआईसी एशिया उत्कृष्ट बैंक बन्न सफल बनेको हो । उत्कृष्ट बन्न सफल ...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...