विराटनगर – वार्षिक ९.७ प्रतिशत वृद्धि दर अपेक्षा गरिएको आवधिक योजना अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२० अमेरिकी पुर्‍याउने लक्ष्य प्रदेश नं १ प्रदेश योजना आयोगले लिएको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर क्रमशः ५.७, १४.२  र  १०.२ हुने अनुमान गरिएको छ ।

विकासका प्रमुख परिणात्मक लक्ष्यतर्फ साक्षरता दर हालको ७९.१ बाट ९९ प्रतिशत, अपेक्षित आयु (जन्मको समयमा) ७० बाट ७३.१ वर्ष, कालोपत्र सडक एक हजार ५४४ बाट पाँच हजार किमी, विद्युत्मा पहुँच भएको परिवार ९१.४ बाट ९९.५ प्रतिशत, भ्रष्टाचार अनुभूति सूचाङ्क ३१ बाट ४१, बहुआयामिक गरिबी १९.७ बाट १४ प्रतिशत, मानव विकास सूचाङ्क ०.५०४ बाट ०.६०० पुर्‍याउने आवधिक योजनाको लक्ष्य छ ।

यस योजना कार्यान्वयनबाट प्रदेश अर्थतन्त्रको हालको संरचना परिवर्तन भई उद्योग २२ र सेवा क्षेत्रको योगदान ४९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण भएको प्रदेश नं १ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आवधिक योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने नारालाई दीर्घकालीन सोच लिएको छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने समष्टिगत लक्ष्य लिएको आवधिक योजनाले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी आय र मर्यादित रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा गुणात्मक सुधार गर्दै उन्नत मानव संसाधन विकास एवं समतामूलक समाजको आधार निर्माण गर्नु, गुणस्तरीय दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नु जलवायु अनुकूल बनाउनु पनि हो । वन, वातावरण, जलाधार र जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, युवा प्रतिभा विकास तथा उद्यमशीलता एवं स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्नु जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रगत उद्देश्यलाई आवधिक योजनाले समेटेको छ ।

योजनाले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकाससहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवासुविधाको पहुँचमा विस्तार गर्ने, यातायात, विद्युत्, सिँचाइ आदि रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने, वन, वातावरण, जैवीक विविधताको विकास एवं संरक्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता अभिवृद्धि एवं प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई कार्यक्रममा समेटेको छ । त्यस्तै, सङ्घीयतालाई आवश्यक संरचनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, जनताका सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, युवा क्षमता विकास र परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा संलग्नता बढाउने जस्ता महत्वपूर्ण आठ वटा रणनीति पथ निर्धारण गरी सोही अनुकूल कार्यनीति र कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ ।

योजना अवधिमा लगानी गर्नुपर्ने (आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को स्थिर मूल्यमा) रु १४ खर्ब ४२ अर्ब र आठ करोडमध्ये सरकारले रु पाँच खर्ब ५७ करोड र निजी क्षेत्रले रु सात अर्ब ७६ करोड ५३ लाख तथा सहकारी क्षेत्रले रु ७९ अर्ब ३० करोड एवं सामुदायिक क्षेत्रले रु २८ अर्ब ४६ करोड लगानी हुने प्रक्षेपण प्रदेश योजना आयोगले गरेको छ । योजनाले दीर्घकालीन सोचका तीन मूल स्तम्भका रुपमा स्वच्छता, सुख र समुन्नतिका चार–चार स्तम्भको पहिचान गरी स्वच्छतामा १०, सुखका २५ र समुन्नतिका ३१ सूचक पनि निर्धारण गरेको छ ।

उपाध्यक्ष प्याकुरेलले प्रदेश विकासको एकीकृत योजनाका रुपमा तयार गरिएको आवधिक योजनाले संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकारलाई संस्थागत गरी योजनाबद्ध रुपमा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नाका साथै विकासमा साझेदार दातृ संस्था, गैरसरकारी संस्था सबैलाई प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने आधार प्रदान गरेको बताउनुभयो ।