काठमाडौं –    नेकपा सांसद पार्वत गुरुङलाई ‘ज्यानमार्ने उद्योग’ मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको तथ्य बाहिरिएको छ।

मुद्दा दर्ता भएको एक वर्षपछि पक्राउ पुर्जी (वारेन्ट) जारी भएको रहस्य खुलेको हो। गुरुङलाई पक्राउ पुर्जीको म्यादसमेत बुझाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंको पक्राउ पुर्जी दोलखा जिल्ला अदालतमा पठाएपछि गुरुङलाई थमाइएको हो।

वीरध्वज खड्काको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको उक्त मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गुरुङसहित सात जनाविरुद्ध ज्यानमार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ। अभियोग पत्रमा गुरुङ फरार रहेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न मागसहित सरकारी वकिलले ०७५ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले पार्वत गुरुङ नामका व्यक्तिलाई अदालतबाट ०७५ सालमै पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताउँदै सांसद नै रहे/नरहेको विषयमा आफूले यकिन गर्न नसक्ने जानकारी दिए। ‘यो एक वर्ष पुरानो मुद्दा रहेछ। त्यतिबेलै पुर्जी जारी भएजस्तो लाग्छ। फाइल नहेरी सबै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ स्रेस्तेदार श्रेष्ठले भने, ‘फरार देखाएर ज्यानमार्ने उद्योगमा अभियोगपत्र दर्ता भएको रहेछ। पार्वत गुरुङ भन्ने व्यक्तिका नाममा पुर्जी जारी भएको देखिन्छ। मुद्दा दर्ता भएपछि सुनुवाइकै क्रममा प्रक्रियाअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ।’

श्रेष्ठले अभियोगपत्रमा गुरुङको वतन र बाबुको नाम उल्लेख हुने भएकाले हेरेपछि यकिन हुने उनले बताए। उक्त मुद्दाका प्रतिवादीलाई आरोप पुष्टि भए मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८३ (२) मा ज्यानमार्ने उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

पक्राउ पुर्जीमा दोलखा जिल्ला गौरीशंकर नगरपालिका–५ उल्लेख छ। उक्त मुद्दामा गुरुङसहित मीनबहादुर तामाङ, कारसाङ भनिने कर्ण तामाङ, जीवन तामाङ, उर्मिला धामी, सागर तामाङ र सविन तामाङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंको मुद्दा दर्ता शाखाका अधिकृत टीकासिंह खत्रीले संहिताको व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने ‘केस’ मा फरारको हकमा ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी हुने बताए। ‘यो अभियुक्तलाई हाजिर गराउन रीतबमोजिम जारी भएको पक्राउ पुर्जी नै हो,’ खत्रीले भने। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।