काठमाडौं – संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई असोज १९ गते साँझ ६ बजे प्रहरीले पक्राउ पर्‍यो ।

असोज ११ गते साँझ तीनकुनेस्थित रोशनीको घरमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा गएको पुष्टि भएसँगै प्रहरीले १९ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

दशैंको बिदा परेकाले प्रहरीले महरालाई १० दिनपछि असोज २८ गते पहिलो पटक अदालतमा पेश गराउँदै १३ दिनको थुनुवा म्याद थप गरेको थियो ।

दोस्रो पटक असोज ३ गते आइतवार फेरि अनुसन्धान नसकिएको भन्दै ५ दिनको म्याद थप गरिएको छ । आरोप लागेसँगै महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिए भने पक्राउ परेसँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । महरा प्रहरी हिरासतमै छन् । अनुसन्धान पनि सकिएको छैन ।

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई असोज २६ गते रौतहटको शेख इद्रीश गेटबाट प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । पहिलो संविधान सभाको पूर्वसन्ध्यामा चुनाव बिथोल्नको लागि २०६४ चैत २७ गते बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको र विस्फोटमा परेर घाइते भएका २२ जनालाई ट्रयाक्टरमा लगेर जिउँदै नजिकैको इँटाभट्टामा जलाएको आरोपलाई प्रहरीले १२ वर्षपछि खोतलेको छ ।

चुनावी प्रचारका लागि लगिएका भनिएका रौतहटको साविक सरुवठा गाविस–९ तथा हाल यमुनामाई गाउँपालिका–४ का ओशी अख्तर र ‘पिन्टु’ भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह मारिएको आरोप छ ।

विस्फोटमा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसँगै अन्य २० जना भारतीय पनि इँटाभट्टामा लगिएको प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीमा बयान दिइरहेका छन् । हत्या आरोप लागेका अफताब आलमलाई प्रहरीले पक्राउपछि पहिलो पटक कात्तिक ३ गते अदालतमा उपस्थित गराएर ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो ।

अर्का संघीय सांसद तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता प्रमोद शाहलाई प्रहरीले असोज २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गर्‍यो । असोज २७ गते बुद्ध एयरको विमान २ घण्टा ढिलो भएको भन्दै जनकपुर विमानस्थलको बुद्ध एयरको कार्यालयमा तोडफोड गरेको आरोप शाहमाथि लाग्यो । उनलाई सामान्य तारेखमा असोज २ गते छाडिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई बैंकिङ कसूर अभियोगमा मुछिए । पाटन उच्च अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । तर उनी आफैं अदालतमा हाजिर भएर तारेखमा मुद्दा लडिरहेका छन् ।

बैंकिङ कसूर अभियोग लागेपछि प्रदेश सरकारले उनलाई मन्त्री पदबाट हटाएको छ । पूर्व मन्त्री खत्रीले आफू आवद्ध निर्माण व्यवसायका क्रममा एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीका लागि सन् २०१६ जुन १० मा ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नोभेम्बर ४ मा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेपछि बैंकलाई हानी नोक्सानी गरेको अभियोग लागेको हो ।

बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई पुल निर्माणमा अनियमितता गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । सांसद रौनियार समेत कानूनी दायरामा परेका छन् ।

पछिल्लो समयमा सांसदको नाम जोडिएका हत्या, जबरजस्ती करणी प्रयास, ज्यान मार्ने उद्योग, सरकारी छाप कीर्ते, कुटपिट, अभद्र व्यवहार जस्ता अपराधका घटनामा छानबिन हुन थालेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएपनि अपराधमा मुछिने बित्तिकै प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ ।

३ वर्षमा ८० जनप्रतिनिधि पक्राउ

पछिल्लो ३ वर्षमा ८० जना जनप्रतिनिधिलाई छानबिनका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको तथ्यांक छ । निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा, सांसद अफताब आलम, सांसद प्रमोद शाह, प्रदेश मन्त्री खड्गबहादुर खत्री, मेयर, वडाध्यक्ष गरी ८० जना अपराधमा जोडिएपछि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा, सांसद अफताब आलम र प्रमोद शाह २ जना, प्रदेश मन्त्री र मयेर १/१ जना, वडाध्यक्ष १० जना र वडा सदस्य २ जना गरी २० जना अपराधमा मुछिएपछि छानबिनको दायरामा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२ जना वडाध्यक्ष र ६ जना वडा सदस्य गरी २८ जना जनप्रतिनिधि छानबिनको दायरामा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उपाध्यक्ष २ जना, वडाध्यक्ष २४ जना र वडा सदस्य ७ जना गरी ३३ जनालाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको प्रहरीको तथ्यांकमा छ ।

सांसदको आचरण सम्बन्धी नियम !

अपराधमा सांसदको संलग्नता देखिन थालेपछि सांसदको आचरण सम्बन्धी चर्चा हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ नियम २१६ मा सांसद भइसकेपछि पालना गर्नुपर्ने नियम, आचरण र व्यवहारबारे उल्लेख गरिएको छ ।

उपनियम (१) (ख) मा लेखिएको छ, ‘समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने ।’ (१) (च) मा छ, ‘बैठकका कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने ।’ यसलाई उपनियम २ मा थप प्रस्ट पारिएको छ, ‘यस नियम अन्तर्गतका आचारसंहिता पदाधिकारी र सदस्यको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्षमा लागू हुनेछन् ।’ 

सांसदले संसदमा मात्र नभएर सार्वजनिक जीवनमा पनि आचरण, नियम र व्यवहार नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘मतदाताले कस्ता नेता जितायौं ?’

नैतिक अख्तियारी गुमाएको राज्य भयो भने यस्ता घटना हुने गरेका संविधानविद् तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बताए । ‘कानूनी राज्यमा राज्य सञ्चालनको लागि कानूनी व्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा राख्नको लागि केवल कानून र संविधानले मात्र पुग्दैन, त्योभन्दा माथि नैतिक शक्ति हुन्छ । त्यसलाई मोडल अफ स्टेट भनिन्छ,’ उनले भने ।

नैतिकताको अभावले कानूनी राज्यलाई बलियो बनाउन अप्ठ्यारो हुने उनले बताए । ‘अहिले ठूलो चिन्ता भनेको राज्यमा बसेका राज्य सञ्चालकको यो क्रियाकलापले नैतिक जिम्मेवारी गुमाउँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रोमा मतदाताले कस्ता नेतालाई जितायौं ? तेस्रोमा भोलिको दिनमा कस्तो मूल्यमान्यताको राज्य खडा हुने भन्ने पनि चिन्ता भएको छ ।’

कानूनले नेता होइन, अपराध चिन्न थाल्यो !

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा नेताहरू पक्राउ पर्नुले कानूनी राज्यमा प्रहरी र सरकारले नेता होइन, अपराध चिन्न थालेको अख्तियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्ययले बताए ।

उपाध्यायले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘नेता भनेर अब कसैले पनि कानूनबाट उम्कने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब नागरिकलाई नेताहरूलाई पनि कानून लाग्छ भन्ने आभास भएको छ । चोर र फटाहाहरू कस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको पर्दाफास पनि भएको छ ।’

२०५१ सालदेखि मिर्जा दिलशाख बेगम, बबन सिंह, जयप्रकाश गुप्ता, चिरन्जीवी वाग्ले, श्यामसुन्दर गुप्ता, सर्दुल मियाँहक, बालकृष्ण ढुङ्गेल, रेशम चौधरी, हरिनारायण रौनियार, कृष्णबहादुर महरा, अफताब आलम, प्रमोदकुमार शाह, पार्वत गुरुङ लगायतका नेता कानूनी दायरामा आएका छन् ।