गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणले नेकपालाई धर्मसंकट, बिलखबन्दमा कार्यकर्ता !

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

पछिल्ला दिनमा मिडियामा दैनिकजसो ठूला भ्रष्टाचार र ‘सेटिङ’का समाचार प्रकाशित भएपनि ती समाचारप्रति आमजनताको खासै चासो थिएन । कुनै समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जंगल भाडामा दिनु/नदिनु या दरबारमार्गको जग्गा भाडामा लगाउनु/नलगाउनुसँग जनतालाई खास सरोकार थिएन । 

त्यसैमाथि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यती होल्डिङ र गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरणमा ‘कुनै व्यापारिक घरनाको स्वार्थ’मा सरकार नफस्ने स्पष्टीकरण दिइसकेपछि आम नागरिकले त्यो कुरालाई खासै महत्त्व दिएनन् । महंगी, अभाव, कालोबजारी, धूलो–धूँवा, निजी स्कूल र अस्पतालले ढाड भाँचिसकेका सर्वसाधारण र मध्यमवर्ग उनीहरूका लागि ‘वाइड बडी’, ‘न्यारो बडी’, ‘फोरजी’ या ‘सेक्युरिटी प्रिन्टङ प्रेस’ कुनै प्रकरणसँग वास्ता थिएन, छैन । 


Advertisement

रेडियो टेलिभिजन र मोबाइलमा समृद्धि आउँदै गरेको समाचार सुन्दासुन्दा सर्वसाधारण वाक्कदिक्क भइसके । नेकपाको समाजवादउन्मुख व्यवस्थाले सर्वसाधारणका दुःखव्यथालाई छोएको छैन । देशका ‘महान र दूरदर्शी’ नेताहरूलाई सम्झिँदै जनताहरूले आफ्ना दुःखव्यथा बिर्सेका छन् । 

बुधवारसम्म आममानिसले सरकारका मन्त्रीहरू ठूला घोटालामा लागेको पत्याइरहेका थिएनन् । ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भनेजस्तै आमजनतामा नेता भनेकै भ्रष्टाचार गर्ने हुन्, देश लुट्ने हुन् भन्ने मात्र बुझाइ थियो ।


Advertisement

बिहीवारदेखि एउटा कुरा प्रस्ट भएको छ, सरकारका बहालवाला मन्त्रीले खुलमखुला मोलमोलाइ गरेको– त्यो पनि हजार, लाखमा होइन करोड र अर्बमा ।

७० करोड कमिसन मागेको यो प्रकरण सितिमित्ति सेलाउनेवाला छैन, यो पुस्ताले भुल्ने छैन । आमजनताको मन मस्तिस्कमा जरो गाढेर बस्नेछ । यस्तै ‘कमिसन र सेटिङ’को मारमा उनीहरूका छोराछोरीले विदेश जान प्रयोग गर्ने १० पाने पासपोर्टलाई ५ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । सहीसलामत गर्ने हो भने सामान्य पासपोर्ट लिनका लागि ५ देखि १५ हजार नलाग्नु पर्ने हो । यस्तै–यस्तै कमिसन जोड्दा नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्ने सेवा प्रवाह महंगो भइरहेका छन् । 

सुशासन र समृद्धिको डाँक हाँकिरहेको सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीले राज्यकोषबाट हुने खरिदमा ७० करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो खुलासाले यतिबेला बजार तताइरहेको छ । मन्त्रीले राजीनामा दिएपनि यो विषय सेलाएको छैन, बरू झनझन बल्झिँदै जाने संकेत देखिन थालेका छन् । मन्त्रीले नाजायज कमिसन माग्दा कसरी आयोजनाको लागत बढ्ने रहेछ भन्ने एउटा नमूना पेश भएको छ । कसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउन आयोजनाको लागत बढाइँदोरहेछ भन्ने कुरापनि गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा पटाक्षेप भएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक यातायात, चिया पसल र सार्वजनिक स्थल जताततै ‘७० करोड’ अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यो प्रकरणले सरकारको जग हल्लाएको छ । 

नेकपा नेतृत्वलाई धर्मसंकट !

बुधवार मध्यरातमा गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड मोलमोलाइको टेप सार्वजनिक भयो, टेप सार्वजनिक नभएका अरू कति छन् । काठमाडौंको सिंहदरबारदेखि प्रदेश हुँदै गाउँको सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचार माकुराको जालोजस्तै बेरिएको छ । सबै भ्रष्टाचार बाहिर आउने भए सदरखोर निर्वाचितहरूले भरिने खतरा छ । 

गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण बाहिरएको भोलिपल्ट भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘आदर्शबाट च्युत भएपछि कम्युनिस्टले आफैंलाई सिध्याउने रहेछन्’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । 

प्रचण्डको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ, बाँस्कोटा प्रकरणले नेकपा नेतृत्वमा बढाएको बेचैनी । पूर्वएमाले खेमाका हुन् कि पूर्व माओवादी खेमाका कार्यकर्ता जोडिने भ्रष्टाचारको जवाफदेही नेता पनि बन्नुपरेको छ । 

बिहीवार जतिबेला बाँस्कोटाले राजीनामा गरिसकेका थिएनन्, बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘रुलिङ पोजिसनमा पुर्‍याउनु भनेको लूटिङ फ्यासिलिटी दिनु होइन’ होइन भनेर टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भनिरहेका छन्, तर केही महिनाअगाडि मात्र सल्लाहकारबाट च्युत गरिएका कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीको जुँगामुनि भ्रष्ट छन् भन्ने प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिएका छन् ।

यसबाट ओलीको भनाइ र गराइमा विरोधाभाष रहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भइसकेको व्यक्तिले भनेको कुरालाई हलुका ढंगले लिन मिल्दै मिल्दैन ।

बाँस्कोटा प्रकरणपछि बिहीवार र शुक्रवार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले दुईपटक छलफल गरे । खास कुरो त बाहिर आएको छैन, तर यसले नेकपाभित्र हलचल ल्याएको बाहिर टिप्पणी भइरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा भ्रष्टाचार भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेको छ । तीन तहका सरकारमा बढेको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सामान्य उपचारबाट सम्भव छैन । 

नूर गिरेका कार्यकर्ता !

कतिले व्यक्त गरे होलान्, कतिले व्यक्त गरेका छैनन् र गर्दै जानेछन्, ७० करोड बार्गेनिङ प्रकरणले नेकपा कार्यकर्ता उकुसमुकुसमा छन् । मन्त्री र सांसद भइसकेका नेता/कार्यकर्ताले फोनमा व्यक्त गरेका निराशाले उनीहरूको छटपटी बुझ्न सकिन्छ ।

शुक्रवार नेकपा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना नेताहरू भविष्यमा कुनै ‘काण्ड’मा नफसुन् भनेर कामना गरिरहेका छन् ।

अन्य प्रकरणमा आगोजसरी प्रकट हुने ‘अरिंगाल’हरू यसपटक गुँडभित्र बसिरहेका छन् । गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा उनीहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कार्यकर्ता मात्र होइन पछिल्लो प्रकरणले नेकपा नेतृत्वलाई सुशासनको भजन गाउन समेत नैतिक प्रतिबन्ध लागेको छ । 

‘बिचौलिया’को एम्बुसमा गोकुल बाँस्कोटा परे, तर यस्ता ‘सेटिङ’मा उनी एक्ला होइनन् । भ्रष्टाचारका ठूला घोटालामा शीर्ष नेतृत्व ‘बेखबर’ हुँदैन । गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा पनि दुई महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष त्यो अडियो पुगिसकेको दाबी उक्त अडियो रेकर्ड गरेका बिचौलियाले गरिसकेका छन् । 

कसैको संरक्षणबेगर मन्त्री नामका ‘निमित्त पात्र’ले अर्ब–अर्बको बार्गेनिङ गर्न सक्दैनन्, चाहे वाइडबडी घोटाला होस् या सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण । हरेक वर्ष हुने रासायनिक मल खरिद, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदलगायत ठूला प्रोजेक्ट विनाकमिसन चलेका छैनन्, बरू मात्रा धेरथोर होला, दृष्य–अदृष्य पात्रले गरेका होलन् । 

सिंहदरबारभित्र बिचौलियाको एउटा यस्तो जालो छ, उसले कसको सरकार हो भन्ने चिन्दैन । चिन्छ त केवल– कमिसन, घूस र स्वार्थसिद्धि । लालझण्डा बोकेका होस् या स्वेतझण्डा बोकेको होस्, उसले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारिहाल्छ । अपवाद मात्र मन्त्री–प्रधानमन्त्री सिंहदरबारबाट ती बिचौलियाको जुठो नखाइ फर्किन्छन् ।

भूकम्पपीडितका लागि किनिएका त्रिपाल र जस्ता पातामा पनि उनीहरूले कमिसन मिलाउन सक्छन् । पापधर्म उनीहरूले पचाइसकेका छन् । अस्पतालमा जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका बिरामीले खाने औषधिमा पनि उनीहरूले मोलमोलाइ गरिरहेका छन् । विडम्बना ती बिचौलियाहरू समाजमा रवाफ देखाएर डुलिरहेका छन् ।

त्यही लोभीपापीको संगतका कारण आन्दोलन र क्रान्ति गरेर आएका नेताहरू समेत सिंहदरबारबाट गन्हाउँदै बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रचण्डले भनेजस्तो कुनैबेला क्रान्ति गरेर आएकाहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर कम्युनिस्ट शब्दको बदनाम गरिरहेका छन् ।

बिचौलियाको जालोमा दुईतिहाइ !

२०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा सरकारले जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिन नसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने गर्दथे– ‘सरकारले अब चमत्कार गर्छ ।’

लोडसेडिङका कारण जनताको आक्रोश मत्थर पार्न उनी हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि खोज्दै युरोप पुगे, तर लोडसेडिङ अन्त्य भएन । चमत्कार–चमत्कार भन्दाभन्दै प्रचण्डको सरकार ढल्यो । अवस्था उस्तै रहेपनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा उत्पातै भइरहेको देखिरहेका छन् ।

अहिलेको चमत्कार पनि केबल दिग्भ्रमबाहेक केही होेइन । मन्त्रालयले छापेका तथ्यांक/मिथ्यांकले देशमा सुधार भएको देखाएपनि १० जना जनतालाई सोधे थाहा हुन्छ, सरकारले गरेको चमत्कारप्रति उनीहरूको धारणा के छ भन्ने कुरा ।

जब राज्यकोषको ‘तर’ तिनै बिचौलियाले मार्छन्, अनि जनताले सुशासनको अनुभूति कसरी गर्ने ? देशमा समृद्धि आएको छ भने सिंहदरबारभित्रका सीमित बिचौलियालाई आएको हुनुपर्छ ।

जनताको जीवनस्तरमा केही सुधार आएको छ भने त्यो नेपाली युवाले विदेशमा सस्तो श्रम बेचेर पठाएको रेमिट्यान्सका कारण आएको पैसा फैलिएर आएको हो, नेकपा सरकारका कारण होइन । देश डार्बिनको ‘थ्योरी अफ इभोलुसन’ अनुसार मात्र अगाडि बढिरहेको छ । अझ भनौं भगवान पशुपतिनाथको कृपाले नेपालीहरूले सास फेरिरहेका छन् । 

‘यी बेथितिमाथि बुल्डोजर चलाउने जाँगर र नैतिक सामथ्र्य नेकपाको नेतृत्वमा छ ?’ छ भन्नेमा शंका लाग्छ ।

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्