न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारका लागि पनि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरू अहिलेको खराब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर आमनागरिकलाई सुसूचित गर्न, यो जोखिमबाट निकाश दिलाउनका लागि कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिरहेको उल्लेख गर्दै समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले पत्रकारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

'उनी (श्रमजीवी पत्रकार) हरू अहिले फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र गरिरहेका पनि छन्, तर सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उनीहरूका सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन,' अध्यक्ष अर्यालले भनेका छन्, 'सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आम सञ्चारमाध्यम छुटेको हुँदा यसका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न अपिल गरिन्छ ।'

स्वरोजगारमूलक र साना मिडियाहरूका लागि पनि राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग उनको माग छ ।

पढ्नुहोस्, पूर्णपाठ :

सरकार र आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्षको आग्रह

देश यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण गम्भीर संकटमा छ । 

सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन गरेको छ । यो अवस्थामा सरकारले विभिन्न समुदाय र वर्गका लागि राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरू अहिलेको खराब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, यो जोखिमबाट निकाश दिलाउनका लागि कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिरहेका छन् ।

उनीहरू अहिले फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र गरिरहेका पनि छन् । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उनीहरूका सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन ।

सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आम सञ्चारमाध्यम छुटेको हुँदा यसका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न अपिल गरिन्छ ।

त्यसैगरी श्रमजीवी पत्रकारहरूको स्वास्थ सुरक्षाकालागि पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिन अनुरोध छ  ।

कार्यस्थलमा खटिएका श्रमजीवी पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा लगाएतका विषयमा सम्बन्धित आमसञ्चार प्रतिष्ठान थप गम्भीर बन्न र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध छ ।

यसैगरी यो संकटपूर्ण घडीमा कतिपय श्रमजीवी पत्रकारहरूले समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको गुनासो आएकोले सम्बन्धित आमसञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापनलाई यो घडीमा मानवीय हिसाबले समेत यो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिन्छ ।

त्यस्तैगरी चरा र पखेटाका रूपमा रहेका आमसञ्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि विशेष आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै सरकारले आमसञ्चार उद्योगलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी सेवा उद्योगका रूपमा मान्यता दिई नवीकरण र कर छूटको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

अहिले खासगरी मोफसल र श्रमजीवीहरूले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमूलक र साना लगानीका मिडिया थप आर्थिक संकटमा छन् । उनीहरूका लागि पनि राज्यका तर्फबाट ठोस आर्थिक राहतको जरुरी छ ।

साथै यो संवेदनशील अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खट्ने सबै श्रमजीवी पत्रकारलाई आत्मसुरक्षाप्रति सतर्कता र सवधानी अपनाउन अपिल गर्दै यो विषम परिस्थितिको बेलामा हामी सबै सहकार्य गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक संकटको सामना गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ यो घडीमा आमसञ्चार र श्रमजीवी पत्रकार थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्दै सत्यतथ्य, सकारात्मक र जनता आतंकित बनाउने नभई जिम्मेवार एवं आशा जगाउने समाचार सप्रेषित गरौं ।

राजेन्द्र अर्याल ,अध्यक्ष  न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति