असार महिना लागेदेखि नै देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो र डुबान लगायतका प्राकृतिक प्रकोप शुरू भएको छ ।

वर्षापछिको पहिरोका कारण यसवर्ष मात्र दर्जनौं व्यक्तिको निधन भइसकेको छ । सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् भने विभिन्न स्थानका सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणमा सरकारको व्यवस्थापकीय पहलकदमी भएको पाइँदैन, भएका संयन्त्र पनि निकम्मा साबित भएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भइरहेका प्राकृतिक प्रकोपका घटना प्राकृतिक भन्दा पनि मानव सृजित समस्याका कारण हुने गरेका छन् ।

विकास निर्माणका नाममा पहाडी भेगमा अनियन्त्रित ढंगले चलाइएका डोजरका कारण पहिरोको प्रकोप देखिएको छ ।

बजेट सक्नका लागि आवश्यक नभएको स्थानमा पनि जबरजस्ती बाटो पुर्‍याउने र डोजर चलाउँदा ग्रामीण बस्तीहरू क्षतविक्षत् भएका छन् ।

बाक्लो बस्ती नभएको, भविष्यमा समेत बस्ती बस्ने सम्भावना नभएको ठाउँमा बाटो बनाएर राज्य कोषको गलत ठाउँमा दुरूपयोग भइरहेको छ ।

जनताको आवश्यकता, व्यवस्थित सर्भे र भौगोलिक अनुकूलता भन्दा पनि बजेट सकाउने र कमिसन कुम्ल्याउने नाममा गाउँका सुन्दर बस्ती र खेतीयोग्य बारी मासेर बाटो बनाइएको छ, जहाँ वर्षमा १ सय गाडी पनि गुड्दैनन् । यसरी प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन जनप्रतिनिधिकै डोजर प्रयोग भइरहेका छन् ।

गाउँका सुन्दर बस्ती र खेतीयोग्य बारीमा डोजर चल्नु नै विकास हो भन्ने परिभाषा बदल्न सकिएन भने आगामी वर्षमा प्राकृतिक प्रकोप झनै भयावह हुने खतरा छ ।

गाउँपालिकामा पुगेको बजेट डोजर चलाएर सक्ने भन्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्न जरुरी छ ।

नदी र खोलामा भइरहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन र चुरे क्षेत्रका खोलामा भइरहेको उत्खननका कारण तराईका जिल्लामा डुबानको समस्या देखिने गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँध र नेपाली सीमाभन्दा पर पानीको बहाव थुनेर बनाइएको अग्लो सडकका कारण तराईको भू–भागमा बर्सेनि डुबानको समस्या देखिने गरेको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली भूमि डुब्नुमा भारतीय अतिक्रमण मुख्य कारण रहेको बताएका थिए ।