भनिन्छ, खराब कानून हुनुभन्दा बरु कानून नै नहुनु जाति हुन्छ । नेपालमा पुरानो मुलुकी ऐन लागू रहँदाका बखत एसिड आक्रमणका कसूरदारलाई कसूरदार ठहर गर्न कुनै उपयुक्त कानूनी व्यवस्था नै थिएन। आक्रमणका घटनाहरू समाजमा घटिरहेकै थिए तर उपयुक्त कानूनको अभावमा अपराध अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तालाई अदालतसम्म मुद्दा लैजान सकस थियो । अदालतमा लगिसकेको मुद्दामा उचित निर्णय गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन न्यायकर्तालाई पनि असाध्यै गाह्रो थियो । यस्ता मुद्दाहरू ज्यानमार्ने उद्योगको कसूर कायम गरेर दर्ता हुन्थे ।

अदालतले सो कसूर ठहर गर्न पीडितको मर्नेसम्मको अवस्था छ छैन भनेर तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्दा प्रायजसो अपराधीले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने र त्यस्ता अभियोजनहरू कुटपिट मुद्दामा परिणत हुने गर्दथे । फलस्वरूप एसिड आक्रमणजस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधबाट पीडित भई विक्षिप्त भएका अपराध पीडितले आजीवन हिनताबोधले ग्रसित भएर बाँच्नुपर्ने विवशता थियो । शारीरिक एवं भौतिक क्षति पुर्‍याइएका पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्नुको साटो झन् पीडित भएर उल्टो आफैं सजाय पाएको अनुभूति लिएर घर र समाजमा जिउनु परेको थियो र छ ।

वर्तमान अवस्था

पुरानो मुलुकी ऐन खारेज गरी २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले तेजाब वा एसिड आक्रमणलाई पहिलोपटक अपाराधीकरण गरेको छ। जसअनुसार कसैले कसैलाई तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी जिउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पार्ने काम गरेमा कसूरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणालीको हदैसम्मको परिमार्जित भनिएको यस संहिताले समेत यस्तो जघन्य र मानवता विरुद्धको अपराधमा समुचित सम्बोधन गर्न असफल रह्यो ।

यसबाट हाम्रा विधि निर्माताहरूले एसिड आक्रमणसम्बन्धी अपराधको गहिराइमा पुगेर अध्ययन मनन र आत्मसात गर्न चुकेको महसूस हुन्छ । पुरानो मुलुकी ऐनबाट आधुनिक फौजदारी कानूनको विकसित दिशातर्फ उक्लिँदै गर्दा यस्ता अपराधलाई विश्व परिवेश समेतलाई विचार गरी कडा कानूनी व्यवस्था गरिनु आजको आवश्यकता हो । विद्यमान कानून अनुसार यति ठूलो गम्भीर फौजदारी अपराधमा अपराधीलाई हुने सजाय र पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति कुनै हालतमा पनि कसूरको गम्भीरताको तुलनामा पर्याप्त छैन । 

यसै सिलसिलामा एसिड आक्रमणका पीडित र उनीहरूको न्यायका खातिर आवाज उठाइरहेका अधिकारकर्मी अभियन्ताहरूसँग भेट गरी स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस अपराधको उचित सम्बोधनका लागि अध्यादेश ल्याएरै भएपनि कानून बनाउने घोषणा गर्नु देशको फौजदारी न्याय सुधारका लागि अत्यन्त सकारात्मक कदम मान्नु पर्दछ। त्यसो त प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार र महिला तथा सामाजिक समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर एसिड आक्रमणका घटनाप्रति राज्यले दायित्व बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको समेत देखिँदा अब बन्ने कानून समयको माग सम्बोधन हुने गरी नै निर्माण होला भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।

नयाँ कानूनको आवश्यकता

यस अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिताको वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने अवश्यम्भावी भएपनि के कस्तो नयाँ कानून बानाइने हो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा एसिड आक्रमणको कसूरलाई गम्भीर फौजदारी कसूर मानी अपराधीलाई कडा सजाय र पीडितलाई न्यायोचित राहतका सबल कानूनी प्रावधानहरू ल्याइनु आवश्यक छ । त्यसका लागि अरू मुलुकको अभ्यास पनि मनन गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । बंगलादेशमा यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ । बेलायतमा आजीवन कारावासको सजाय गरिन्छ । भारतमा कसूरको गम्भीरताको आधारमा कम्तिमा १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्म हुन्छ । पीडितलाई अन्तरिम राहतदेखि पुनर्स्थापना उपचार र सीप तथा रोजगारी दिने अभ्यासहरू प्रचलित छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा अब बन्ने कानूनमा छुटाउनै नहुने केही पक्षहरू छन् जो निम्नबमोजिम सम्बोधन हुनुपर्दछः 

अपराधीलाई सजाय र पीडितको न्याय

१. यस्ता अपराधका पीडकलाई जन्मकैदको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
२. पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिका अलावा उपचार, पुनर्स्थापना, शिक्षा र  रोजगारीको दायित्व राज्यले लिनुपर्दछ ।
३. न्यूनतम क्षतिपूर्तिको अंक कानूनमा नै तोकिनु पर्दछ र मनासिव क्षतिपूर्तिका लागि चिकित्सक सहितको एउटा विशेषज्ञ समिति कानूनमा राखी सो समितिले सिफारिश गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति पीडितले तत्काल पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
४. यस अपराधलाई कुनै पनि हालतमा कैद निलम्बन गर्न नसकिने गरी फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा २४ अन्तर्गत पारी सो सूचीमा समावेश गरिनु पर्दछ ।
५. क्षतिपूर्ति पीडकले तुरुन्त भर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यको क्षतिपूर्ति कोषबाट भराई पछिबाट पीडकको चल/अचल सम्पत्तिबाट कोषमा सोधभर्ना हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया

१. यस्ता अपराधको सुनुवाई पद्धति छिटोछरितो बनाइनुपर्दछ । निरन्तर सुनुवाईभित्र समावेश गरिनु आवश्यक छ । कानूनमै तीन महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बंगलादेशले यो पद्धति अपनाएको उदाहरण छ ।
२. पीडितमैत्री सुनुवाई पद्धति अपनाइनु पर्दछ ।
३. पीडितको संरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
४. बन्द इजलास र गोपनीयता कायम गरिनुपर्दछ ।
५. पीडितलाई सुनुवाइमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुने मौका प्रदान गरिनु पर्दछ ।
६. पीडितलाई दोभाषे तथा निरन्तर निःशुल्क कानूनी सहायता र सुरक्षा उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।
७. पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायसम्म पुगेर सहभागी हुन असमर्थ हुने बढी सम्भावना भएकाले अनिवार्य रूपमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत अपराध पीडितको संवैधानिक तथा कानूनी हक सुरक्षित गरिनुपर्दछ ।

प्रमाणसम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था

१. अब बन्ने कानूनमा यस अपराधको अभियोग लागेको अभियुक्तले नै आफ्नो निर्दोषिता सिद्ध गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था राखिनु पर्दछ ।
२. यस अपराधलाई निरपेक्ष दायित्वअन्तर्गत राखिनु पर्दछ ।

एसिडको खुल्ला बिक्रीमा नियन्त्रण

१. कुनै पनि वैज्ञानिक परीक्षण वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र खरिद बिक्री गर्न दिनुपर्दछ । सो बाहेक जहाँतहीँ बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध गरिनु पर्दछ ।
२. खरिद बिक्रीको मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइनुपर्दछ ।
३. बिक्री वितरणको मापदण्ड तोकिनुपर्दछ । जस्तो कि एसिडको आवश्यकता खरिदकर्ताको पहिचान विवरण उमेरको हद भण्डारण पद्धति सुरक्षा निगरानी सञ्चय परिमाण घोषणा इत्यादि ।

निचोड

सुखद् पक्ष के छ भने स्वयं सरकार प्रमुखले एसिड आक्रमणसम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता महसूस गरी अध्यादेश ल्याउन निर्देशन नै भइसकेको छ। कानून त अवश्य बन्ने छ । अब सरोकारवालाहरूले जोड दिने भनेको कानून कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हो । पटक-पटक संशोधन गर्न दबाब दिनैपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।

मुख्य कुरा अपराधीलई कम्तिमा पनि जन्मकैद हुनु पर्दछ। पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति फैसलामा मात्र हैन यथार्थमा र तत्काल उपलब्ध हुनुपर्दछ ।

पीडितको पुनःस्थापना संरक्षण र रोजगारीका अवसर ग्यारेण्टी गरिनुपर्दछ । आजसम्म पीडामा परेकालाई पनि उचित संरक्षण योजनाभित्र पारिनु पर्दछ । जथाभावी हुने एसिड खरिद बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्दछ । सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूले अहिलेदेखि नै निरन्तर विधायकहरूलाई यस दिशामा खबरदारी गरिरहेमा राम्रो कानून बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।