'सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गरिने' भनी संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारविपरीत सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार स:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यतिबेला तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको बताएका थिए । गरीब, विपन्न, असाहय, अपाङ्ग, एकल महिला लगायतको भने नि:शुल्क परीक्षण र उपचार हुने डा. गौतमको भनाइ थियो ।

विज्ञ र संविधानविदहरूले सरकारको यो निर्णयलाई अत्यन्त असंवेदनशील भनी टिप्पणी गरेका छन् भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको निर्णय सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् । सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले सरकारको निर्णय पार्टी नै सिध्याउने हिसाबले आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मंगलवार एक विज्ञप्ति निकालेर सरकारको निर्णयले आफूलाई गम्भीर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् 'संक्रामक रोगसम्बन्धी हाम्रा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आमनागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।'

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा उल्लेखित स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ, 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।'

कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३५ सँग बाझिएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकारले संविधानको खुलेआम उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरे ।

'अत्यन्त संवेदनशील समयमा त्यति नै असंवेदनशील निर्णय सरकारले गरेको छ,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'यो संविधानको खुलेआम उल्लङ्घन हो । यो निर्णय संविधानको उल्लङ्घन मात्र नभएर अदालतको आदेश र संक्रामक रोग ऐन विरुद्धको क्रियाकलाप समेत हो ।'

सरकारले गरेको यो निर्णय २०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले संयुक्त रूपमा तयार पारेको घोषणापत्रविरुद्ध पनि छ । घोषणापत्रमा सबै नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । 

'उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मिर्गौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने छ । मृगौला रोगीका लागि डाईलासिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिने छ । मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमिया जस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिने छ,' घोषणापत्रमा लेखिएको थियो ।

सरकारले नेकापा सिध्याउने नियत राखेर यस्तो निर्णय गरेको भन्दै नेकपाकै नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।

'त्यतिबेला कोरोना रोग अस्तित्वमा नभएकाले कोरोना नै भनेर किटान गरिएको थिएन,' संयुक्त घोषणापत्र निर्माणमा खटिएका नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'कोरोना हुन्थ्यो भने प्राथमिकतामा त्यसैलाई पहिला राखिन्थ्यो । सरकारको यो निर्णय पार्टी सिध्याउने अभ्यास हो ।'

नेताहरूले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गइरहेका छन् । राज्यकोषबाट आफ्नो उपचारका लागि सबैभन्दा धेरै खर्च लिनेमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि भएको नेकपाकै नेता बताउँछन् ।

'आफ्नो स्वास्थ्य संवेदनशीलता बुझेका प्रधानमन्त्रीले जनताको स्वास्थ्य संवेदनशीलता पटक्कै बुझेनन्,' नेकपाका ती नेताले निराश हुँदै टिप्पणी गरे ।

कोरोना परीक्षण र उपचारको पैसा लिने निर्णय सरकारले त्यतिबेला गरेको छ जतिबेला संक्रमण दर ह्वात्तै माथि चढेको छ ।

चाडबाडका बेलामा हुने जमघट र किनमेलले कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढाएको छ । शहरबाट कोरोना संक्रमितहरू गाउँ गएर जोखिम समूहमा संक्रमण गराउन सक्ने खराब अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समीरमणि दीक्षितले सरकारले ८० देखि ८५ प्रतिशत परीक्षण नि: शुल्क गरिरहेको र सशुल्क गर्नासाथ त्यो संख्या कम हुने बताए ।

'लक्षण देखियो भने यसैउसै अस्पताल नै जानुपर्छ, लक्षण नदेखिए किन परीक्षण गर्नुपर्‍यो र भन्दै सम्भावित संक्रमितहरू परीक्षण गराउन नजाने अवस्था पैदा भएको छ,' डा. दीक्षितले लोकान्तरसँग भने, 'लक्षण नभएका संक्रमितले थप संक्रमण गराउन सक्छन् ।'

डा. दीक्षितले जोखिम समूहलाई सुरक्षित राख्नकै लागि परीक्षणको आवश्यकता रहेको बताए । 'पैसा नभएर परीक्षण गर्न नचाहेका सम्भावित संक्रमितहरू जोखिम वर्गको सम्पर्कमा आउँछन् । त्यसपछि कोरोना वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी लगायतमा छिटो फैलिन्छ, यसले मृत्युदर बढाउँछ,' उनले भने ।

यतिबेला भारतमा पनि संक्रमण दर ओरालो लागिरहेको छ । 'भारतमा संक्रमण दर ओरालो लाग्नु नेपालका लागि खुसीको कुरा हो,' डा. दीक्षितले भने, 'भारतको स्थिति हेरेर नेपालमा पनि संक्रमण दर ओरालो लाग्ला भन्ने सरकारको अनुमान होला, तर महामारीमा यस्ता अनुमान काम लाग्दैनन् ।'

सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा पैसा लिने भनेपछि नि:शुल्क परीक्षण हुँदै आएका सरकारी ल्याब र उपचार सेवा दिँदै आएका अस्पतालहरूले बिरामीसँग पैसा माग्न थालेका छन् । परीक्षण गराउन जाँदा पैसा लिन थालिएपछि परीक्षण गर्न जानेहरूको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल स्रोतले अस्तिदेखि परीक्षण गराउन आउनेहरूको संख्या ह्वात्तै घटेको बतायो । 'आज त सुनसान जस्तै छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'एकाध मात्र परीक्षणका लागि आएका छन् ।'

शुक्रराज अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने सरकारको निर्णयले आमजनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए ।

'हुन त आफूलाई कोरोना लाग्यो कि भनेर खस खस हुनेहरूले हरेक ५/५ दिनमा निशुल्क परीक्षण गर्ने गरेका थिए, अब त्यो क्रम कम हुन्छ । तर विपन्न, गरीब भनिएको मात्र छ, त्यसको मापदण्ड आएको छैन । त्यसैले कसको शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने, कसको नगर्ने भन्नेमा अलमल देखिन्छ ।'

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । उनले गरीब, विपन्न र असहायको परीक्षण र उपचार अझै पनि नि:शुल्क भएको तर्क गरे ।

विपन्न को हो को होइन भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा उनले भने, 'स्वघोषणा गरे भइहाल्यो नि ! म गरीब हुँ, मसँग उपचार गराउने पैसा छैन भनेपछि भइहाल्यो । यसमा के समस्या छ । सरकारले मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्दैन ।'