संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि एकपटक विवादमा तानिएकी छिन् ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि सरकारले अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न लगायो ।

अपारदर्शी यसअर्थमा कि मन्त्रिपरिषद्को कहिलेको बैठकबाट अध्यादेश पारित भएको भन्नेमा स्वयं मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ भए ।

सरकारले सिफारिश गर्नासाथ हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बस्यो । 

अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्ट अर्थात् बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय सुनाए पार्टी सचिवालयको बैठकमा ।

अघिल्लो दिन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिश गर्ने र भोलिपल्टै फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो ।

सरकारले २४ घण्टा पनि टिक्न नसक्ने निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गरिदिँदा उनको भूमिकालाई लिएर बाहिर टीकाटिप्पणी भयो । 

अध्यादेशलाई जसरी हलुका ढंगले प्रयोग गरियो यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको भनेर संविधानविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्ने भएकाले संविधानमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो हतियारको प्रयोग विवेकसम्मत् गर्नुपर्छ ।

जतिबेला जहाँ पनि प्रयोग गर्नका लागि संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको होइन । संसद्को अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेर अध्यादेशको सहारामा शासन चलाउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत चर्को विरोध गरेपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भयो । 

अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सकारात्मक हो, तर उनले विगतबाट पाठ सिक्न नखोजे जस्तो देखियो । गत वैशाखमा सरकारले यसैगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।

८ महिनाको अन्तरालमा फेरि अध्यादेश ल्याउने गलत काम सरकारले गरेको थियो । गतल ठाउँमा अध्यादेशको हतियार चलाउने गल्ती सरकारले भविष्यमा नगरोस् । 

अध्यादेश प्रकरणले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनावश्यक ढंगले विवादमा मुछ्ने काम भयो । राष्ट्रपति गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च पद हो । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ ।

संविधान र गणतन्त्रको संरक्षकलाई संविधानको भावना र मर्मविपरीतको काम गर्न लगाइनु र राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो कदम आँखा चिम्म गरेर सदर गर्नु गलत काम हो ।

गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने खालका क्रियाकलाप हुनुले गणतन्त्र र स्थायित्वप्रति नै प्रश्न उठ्ने पक्का छ । 

अध्यादेश प्रकरणमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्नु उनको संवैधानिक दायित्व बाहिरको काम हो ।

सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलको कुनै पक्ष या विपक्षलाई फाइदा हुनेगरी काम गर्नु गलत हो ।

अध्यादेश प्रकरणलाई एउटा पाठको रूपमा लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका पदाधिकारीहरूले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न लागून् ।