फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमां‌कन तथा नक्सांकनसहित नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमां‌कन तथा नक्सांकनसम्बन्धी निर्णय गरेसँगै संकटमा पर्दै आएको फेवाताल दीर्घकालसम्म जोगिने आशा पलाएको छ । 

मानवीय तथा प्राकृतिक रूपमा दोहनमा पर्दै आएको पोखराको गहना फेवाताल संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमां‌कन तथा नक्सांकन समिति नै गठन गरी अध्ययन थालेको हो ।

समितिले गरेको अध्ययनअनुसार तालको कुल क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गर्ने गरी सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । ​​

यस्तै, तालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने, फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न संलग्न अनुसूची १ को नक्सा बमोजिमको फेवातालको सीमांकन कायम गर्ने रहेको छ । 

पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गत कात्तिक २८ मा गठित ९ सदस्यीय समितिले तोकिएको समयसीमा ३ महिनाभित्रै तालको चार किल्ला निर्धारण गरी नक्सांकन र नक्सामा सीमां‌कन समेत गरेको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश सरकारमा पेश गरेको थियो । 

साथै गत फागुन २ मा समिति संयोजक पौडेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे एवं सचिव टेकनारायण पाण्डेसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

सोही दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका लागि हस्तान्तरण गरेकोमा फागुन ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमां‌कन तथा नक्सांकनसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । सोही बमोजिम तालको नयाँ क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) हुन आएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब तालको दीर्घकालीन संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘जुन काम हामीले आज गरेका छौं, यो नै फेवाताल, पोखरा, गण्डकी प्रदेश वा यो मुलुकका लागि मात्रै नभई विश्व पर्यावरणकै क्षेत्रमा एउटा उल्लेखनीय कोशेढुंगा हो ।’

समिति संयोजक पौडेलले बर्खामा भरिएको तालको पानीको किनार, ड्यामको उचाइको तह, स्याटेलाइट इमेज, स्थानीयको अनुभव, भू–भौतिक विधि सहित पहिलेका प्रतिवेदनलाई आधार मानिएकाले निकै वैज्ञानिक विधि रहेको दाबी गरे ।

समितिले अब दोस्रो चरणमा विभिन्न काम गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । सोका लागि समितिले पाएको समयावधि ३ महिना बाँकी छ । 

दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको परिशुद्ध तबरबाट सिमाना अंकित भएको नक्सा र वस्तुस्थितिसहित यसअघि विभिन्न निकायहरूबाट तय भएका मापदण्ड, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगायत विषयवस्तुमा ध्यान दिई प्रचलित ऐन, कानून एवं नीतिमा रही मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन गर्ने, फेवातालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिश गर्ने, फेवाताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र सो कार्यका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकिन विवरणसहित प्रस्ताव तयार गरी सुझाव दिने, फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ५ को निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने छन् । 

पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समिति सदस्यमा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत निर्मलकुमार कर्माचार्य, डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख केदार बराल, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रमअधिकृत प्रभा पाण्डे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, मालपोत कार्यालय कास्कीका नि. कार्यालय प्रमुख केशवराज सुवेदी र नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम छन् ।

आजभन्दा झण्डै १० वर्षअघि गरिएको अध्ययन अनुसार तालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम थियो । तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने संयोकत्वमा गठित आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार तालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी तोकिएको थियो ।

सो प्रतिवेदन त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सो क्षेत्रफलमध्ये ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीले ढाकेको क्षेत्रफल थियो । 

यसैगरी, २०३८ सालमा यूएनडीपीले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ११ हजार ४ सय रोपनी भनी उल्लेख थियो । हालको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा यूएनडीपीको प्रतिवेदन हाराहारीमा क्षेत्रफल निस्केको छ ।