हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले सर्वप्रथम उच्चारण गरेको तथा नेतृत्व गरेको यो जगतकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा दक्षिणी छिमेकीले बारम्बारको अनुरोधपश्चात् पनि समावेश हुन किन उदासीनता देखाएको होला भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास यस आलेखको रहनेछ । साथमा दुई असाध्यै ठूला अर्थतन्त्र, आकार तथा जनसंख्याको बीचमा चेपिएको हाम्रो मुलुक नेपालको लागि कसरी उक्त परियोजना लाभप्रद हुनसक्ला त भनेर मन्थन पनि गरिनेछ ।

एक पेटी, एक सडक (वान बेल्ट, वान रोड अर्थात् ओबोर) को उत्पत्ति, उद्देश्य र यस अवधारणालाई आजको विन्दुसम्म ल्याउन गरिएको चिनियाँ क्रियाकलाप अनि त्यसको आलोचनामा खर्च भएका शब्दहरूको बारेमा धेरै कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ । यस परियोजनाको अझै महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भनेको एसियन कनेक्टिभिटीमार्फत एसियालीहरूको बचतको ठूलो हिस्सा अमेरिकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा हुन गई पुनः एसियामै अमेरिकीहरूद्वारा लगानी गर्ने परिपाटीको रोकथाम गरी सिधै एसियामा प्रत्यक्ष लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण सृजना गर्नु हो । ओबोर सबैको भलाइको लागि र कसैको विरुद्ध लक्षित नभएको परियोजना हो भनेर यसका पहलकर्ताहरू बरोबर जोड दिने गर्छन् । तसर्थ यस परियोजनामा संलग्न सबैको जीत हुने उनीहरूको दाबी रहेको छ ।

चीनका दुई परिचित प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका तथा जापानले समेत सहभागिता जनाएको मे १५–१६ को ओबोरसम्बन्धी बेइजिङमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारत अनुपस्थित रह्यो । चीनको बारम्बारको अनुरोधका बाबजुद भारत किन उक्त बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सामेल भएन भनेर सर्वत्र चासो उठाइएको छ । चीन आफ्नो छिमेकी, विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सँगै काम गरेको देश, प्रमुख व्यापारिक साझेदार र तेस्रो विश्वको प्रमुख शक्ति भएको नाताले भारतलाई यस परियोजनामा जसरी पनि सामेल गराउने धुनमा देखिन्थ्यो ।

अर्को तथ्य भारतसँगको व्यापारमा चीन भारी मात्रामा नाफामा रहेको र भारत आफैंमा चिनियाँ सामानको सम्भावित सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बजार भएकाले चिनियाँ थिङ्कट्यांकहरू भारतलाई छुटाउने पक्षमा नरहेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा आएका आलेखहरूबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

लिउ जोङ्गाई (साङ्घाई ईन्स्टिच्युट फर इन्टरन्यासनल स्टडिजका एकजना प्रोफेसर) ले १ जुन २०१७ को ग्लोबल टाइम्स मा “ भारत को ओबोर सम्मेलन मा भएको अनुपस्थिती ले फोरम मा तात्विक भिन्नता न आउने भएता पनि चिन र भारत बीच को सम्बन्ध सुधार को दिशा मा गतिरोध भने उत्पन्न हुने छ ।“ यसो भन्दा भन्दै पनि अहिलेको सम्मेलन मा भारत ले भाग न लिएको भएता पनि उसको लागि ओबोर को ढोका सदैब खुला रहने उनको भनाइ छ ।

उनै लिउ जोङ्गाईले दिएको जानकारी अनुसार बेइझिङ्ग मा भएको ओबोर सम्मेलन को लगत्तै एक हप्ता पछि भारत को गुजरात राज्य मा अफ्रिकन बिकाश बैंक को ५२नौं बार्षिक साधारण सभा लाइ सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ले “एसिया(अफ्रीका ग्रोथ कोरिडर,“ को घोषणा गरे । यस्तै घोषणा गत नोभेम्बर मा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे ले मोदी को जापान भ्रमण को बेला “फ्रीडम कोरिडर“ को नाम बाट गरेका थिए । आबे को घोषणा को डुप्लिकेसन मोदी घोषणा लाइ ठहर्याएका छन् लिउ ले र यो ओबोर को काउन्टर मा ल्याइएको आशंका व्यक्त गर्दछन उनि ।

यसै गरि “ नयाँ सिल्क रोड “ र “ इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोर “ नामक अमेरिकी योजना हरू लाइ भारतीय संचार माध्यम हरू ले ओबोर को प्रतिद्वन्दी परियोजना हुन सक्ने र भारत ले यस मा बढी भूमिका पाउने भनेर जोड तोड ले प्रसार गरि रहेका छन् । भारतीय अधिकारि हरू र संचार जगत अमेरिका र जापान ले बेइझिङ्ग सम्मेलन मा प्रतिनिधि पठाउने समय को अन्तिम घडी सम्म पनि हर कुनै अन्तर्रा्ष्ट्रिय अन्तरसम्बन्धित परियोजना हरू ओबोर को बिकल्प हुनेछ भन्ने आशा मा बसेको देखिन्थ्यो ।

“इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोर “ २०१४ मा घोषणा गरिएको थियो र २००१ मै भारत द्वारा घोषणा गरिएको अर्को परियोजना “ मेकंग ( गंगा को(अपरेसन्स “ कै अर्को रुप थियो । तर यी सबै कथित परियोजना हरू घोषणा मै सिमित रहे भने चिन द्वारा प्रस्तावित परियोजना “ ओबोर “ ले चाँही निश्चित आकार ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । यसको प्रमाण भनेको ५४ बिलियन डलर मा संचालित “चाइना(पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (CPEC) हो ।

चिनियाँ हरू ले भारतीय हरू लाइ बेइझिङ्ग सम्मेलन पश्चात पनि निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रमाण को रुप मा नयाँ दिल्ली स्थित चिनियाँ दुताबास का डेपुटी चिफ अफ मिसन लिउ जिन्सोङ लाइ उधृत गर्दै ल्म्त्ख् मा सुधीन्द्र कुलकर्णी उल्लेख गर्छन “ यदि भारत ओबोर प्लेटफर्म मा समाबेश हुन्छ र उसलाई CPEC प्रति आपत्ति हो भने यो मुद्दा लाइ सम्बोधन गर्न पनि चिन तयार छ ।

“त्यसै गरि १८ मे २०१७ को द टाइम्स अफ इन्डियाको कोलकाता संस्करण मा चाइनिज कन्सुलर जनरल ’मा झन्वु’ले “ वन बेल्ट वन रोड परियोजना मा चिनियाँ नियत प्रति कुनै शंका बिनै सहयोगी हात बढाउन भारत लाइ आस्वस्त बनाउने प्रयास गरेको “ समाचार प्रकासित भएको छ । गत मार्च महिना मा कोलकाता मा भएको बंगलादेश(चिन( इंडिया ( म्यान्मार इकोनोमिक करिडोर को ज्वाइन्ट स्टडी ग्रुप को तेश्रो मिटिंग मा पनि चिनियाँ पक्ष यो सम्बन्ध मा केहि न केहि प्रगति होस् भन्ने हेतु ले अत्यन्त आशाप्रद देखिन्थ्यो ।

तर भारतीय पक्ष भने उत्तर पुर्बी भारत संग दक्षिण एसिया को बढी अन्तर्सम्बन्ध बंगलादेश मार्फत होस् भन्ने आसय का साथ् प्रस्तुत भै रह्यो । यसको मतलब भारत उसको उत्तर पुर्बी भूभाग लाइ चिन को नजर बाट अलग पार्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यस उसले उक्त मिटिंग आशातित रुप मा सफल हुन नसकेको ग्लोबल टाइम्स को जिकिर छ ।

भारत उक्त भीमकाय बहुराष्ट्रिय परियोजना मा समाबेश हुन किन अनिच्छुक देखिन्छ त् ? भारत को खास गुनासो के मा छ भन्ने तर्फ अब अलिकति मन्थन गरौँ । मार्च ३१ , २०१७ को हिन्दुस्तान टाइम्स मा सुसिल अरुण लेख्छन “ भारत यस परियोजना मा सामेल होस् भन्ने चिनियाँ चाहना रहेको तर भारत मुलतस् २ कारण ले यसमा सम्मिलित हुन नचाहेको देखिन्छ । पहिलो कारण चिन को पश्चिमी प्रान्त सिन्जियांग को कास्गर शहर बाट पाकिस्तान को बलुचिस्तान प्रान्त मा रहेको ग्वादर सम्म रेलमार्ग बिछ्याउने योजना सहित को चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (CPEC), जुन ओबोर कै अभिन्न योजना मानिन्छ, को स्थापना र दोश्रो कारण ओबोर परियोजना चिन को नितान्त एक पक्षीय राष्ट्रिय अग्रसरता हो , जसमा अन्य पक्ष को राष्ट्रिय हित लाइ प्राथमिकता मिल्ने न्यून गुञ्जायस छ । “ कास्गर (ग्वादर रेलमार्ग पाकिस्तान अधिकृत कास्मिर र गिलगिट बाल्तिस्तान भएर गुज्रन्छ जसलाई भारत ले आफ्नो भूभाग भनि दावी गर्दै आएको छ ।

भारत को पहिलो आपत्ति ले उसले दावी गरिरहेको पाकिस्तानअधीनस्थ कश्मीर र गिलगिट बाल्तिस्तानबाट रेल मार्ग लैजाने चिनियाँ योजना ले उक्त बिबादित क्षेत्र माथि को पाकिस्तानी दावी लाइ मान्यता दिएर आफ्नो भौगोलिक अखंड़ता र सार्बभौमिकता माथि धावा बोलेको उसको ठम्याई देखिन्छ । र CPEC माथि को उसको अस्वीकृति र ओबोर मा सामेल हुने अनिच्छा ले भारत को प्रतिरोध लाइ प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

तर “ सिमाना बदल्न नसकिएता पनि असम्बन्धित बनाउन भने सकिन्छ “ भन्ने आफ्नै पुर्ब प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह को फर्मुला लाइ नरेन्द्र मोदी को नेतृत्व को भाजपा सरकार ले यदि “ लिप सर्बिस “ मात्रै बनाएको होइन भने CPEC र OBOR साथ् साथै जान नसक्ने कुरा हुदैन र भारत ले यस परियोजना मा सामेल हुँदा आफु बिटुलियेको महशुस गर्नु पर्ने देखिदैन । तर हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी को मोदी सरकार अन्तर्रा्ष्ट्रिय मंच मै पाकिस्तान लाइ एक आतंकबाद समर्थक राष्ट्र को रुप मा चित्रण गर्दै एक्ल्याउन उद्धत भएकोले उसले ऋएभ्ऋ लाइ पचाउन सकेन र ओबोर प्रति पनि आकर्षित भएन ।

भारत को दोश्रो सन्देह ले के संकेत गर्न खोजेको छ भने ओबोर परियोजना चिन को एक पक्षीय अग्रसरता मा अगाडी आएको हुँदा यसमा सामेल भएका अन्य पक्ष को हित ले या त् परियोजना मा स्थान पाउने छैन , पाई हालेमा महत्व नपाउने प्रबल सम्भाबना छ । तर शंकालु पक्ष हरू लाइ ’द अस्ट्रेलियन बिजनेस स्पेक्टेटर, द एज अफ सिड्नी मर्निङ हेराल्ड’संग सम्बद्ध रहेर लामो काम गरि सकेका पत्रकार तथा हाल ’लोवी ईन्स्टिच्युट अफ इन्टेरनेसनल पोलिसी’का प्राध्यापक पिटर काईले यसरि आश्वस्त पारेका छन् “ओबोर को पछाडी को रणनैतिक हिसाब किताब जे सुकै भएता पनि यो इन्तर्प्राइजेज मा सामेल हुने सबै ले चिन को महत्वाकांक्षी आर्थिक चासो लाइ राम्रो संग बुझेका छन् र यसको स्थायित्व को लागि यो परियोजना अत्याबस्यक छ भन्ने तथ्य संग सहमत पनि छन् । यसको असर बिश्वब्यापी हुने कुरा संग कोहि बेखबर छैनन् ।“

अझ अगाडी बढेर उनि भन्दछन “ चिन का पनि आफ्नै समस्या हरू छन् । उसले पनि आफ्ना संरचना मा सुधार ल्यानु पर्नेछ र आफ्ना उत्पादन हरू उत्तरी अमेरिका र युरोपिय उत्पादन लाइ पछाडी पार्न सक्ने स्तर को बनाउनु जरुरि छ । “ यसरि पिटर काई को बिचार लाइ गहिरो संग बुझ्ने कोशिस गरेमा यस परियोजना मा चिन को मात्रै एकाधिकार देख्न सकिन्न ।

भारतीय विदेश मन्त्रालय का प्रबक्ता गोपाल बागले को १४ मे २०१७ को स्टेटमेन्ट अनुसार कनेक्टिभिटि प्रतिको अग्रसरता संसार ले मान्यता दिएको नर्म्स , सुशासन , कानुनि राज , खुलापन , पारदर्शी र समान प्रकार को हुनु पर्ने माग राख्दै उनले चिन संग “ अर्थ पूर्ण कुराकानी “ पश्चात मात्रै टुंगो मा पुग्न सकिने जनाएका थिए । त्यस भन्दा अगाडी सार्बभौमसत्ता र प्रादेशिक अखंड़ता को सम्मान हुनु पर्ने कुरा मा जोड दिएका थिए ।

त्यस को प्रतिउत्तर मा १६ मे का दिन चिनियाँ विदेश मन्त्रालय कि प्रबक्ता हुआ चुनयिंग ले प्रतिक्रिया दिंदै “ परियोजना शुरु भए देखिनै अर्थात् बिगत ४ बर्ष देखि नै हामीले बृहद सल्लाह , संयुक्त योगदान र मुनाफा को साझेदारी को सिद्धान्त लाइ अबलम्बन गरि आएका छौं भने देखि भारतीय विदेश मन्त्रालय का प्रबक्ता ले चिना बाट कस्तो प्रकार को सकारात्मक रबैया को अपेक्षा गरेका हुन र के लाइ अर्थ पूर्ण कुराकानी मान्ने भन्ने कुरा मा आफु अनविज्ञ रहेको “ बताएकी थिइन् । जे होस् भारतीय विदेश मन्त्रालय का प्रबक्ता को जोड नै ऋएभ्ऋ माथि को रोष प्रकट गर्नु देखिन्थ्यो । तसर्थ भारत को दोश्रो सन्देह ओबोर परियोजना को बहिष्कार गर्ने एउटा सामान्य तथा तात्कालिन बहाना मात्रै हो ।

भारत ओबोर मा सामेल हुन अनिच्छुक देखिनु मा भारत स्वयम् ले त्यस्तै परियोजना संचालन गर्ने वा ओबोर को समानान्तर मा अन्य पक्ष बाट अगाडी सारिएका परियोजना मा सम्मिलित भै चिनियाँ हरू संग प्रतिष्प्रर्धा गर्ने सोचाइ बनाइ रहेको कारण ले पनि हुन सक्छ । माथि नै जापान द्वारा अघि सारिएको “ फ्रिडम करिडोर “ , अमेरिकी नेतृत्व मा आएको “ इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोर “ आफैले परिकल्पना गरेको “ गङ्गा ( मेकंग कोअपरेसन्स “ आफु समेत सामेल भएको “ एसिया ( अफ्रीका ग्रोथ करिडोर “ आदि विभिन्न आर्थिक कुटनीति मा संलग्न भएको उल्लेख गरि सकिएको छ ।

तर यी मध्ये कुनै पनि फोरम ओबोर जत्ति को अगाडी बढेका पनि छैनन् र बढ्ने सम्भाबना पनि देखिदैन । कारण चिन लाइ जत्ति को युरेसियान कनेक्टिभिटि को जरुरत न अमेरिका लाइ परेको छ न जापान लाइ । उनि हरू ले अगाडी सारेको कार्यक्रम त फगत चिनियाँ बढ्दो प्रभाब लाइ रोक्न हेतु चिन लाइ तर्साउने ध्येय ले आएको मात्रै महशुस हुन्छ । तर भारत लाइ भने अबस्यै चिनियाँ हरू को जस्तै एसियन कनेक्टिभिटि को खाँचो छ ।

तर न उसको राज्यकोष ले ओबोर जस्तो बिसाल परियोजना आफ्नै पहल र अगुवाई मा संचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ न उसको भौगोलिक अबस्थिती ले नै उसलाई यसको निम्ति सुबिधा प्रदान गरेको छ । उसको मध्य एसिया पस्ने द्वार मै जन्मजात दुश्मनी रहेको पाकिस्तान अबरोधक भएर खडा छ । हुन त् भारतीय हरू आफ्नो लागि समुद्री आवागमन चिन को तुलना मा सुगम रहेकोले आफु लाइ मेरिटाइम सिल्क रोड को आबस्यकता नरहेको बताउने गर्छन । तर पुराना बन्दरगाह हरू लाइ आधुनिक तथा सुबिधा सम्पन्न बनाउनु भारतीय सरकार को बुता बाहिर कुरा हो ।

भारत को लगानी क्षमता भनेको संरचनागत बिकाश को क्षेत्र मा नभई व्यक्तिगत रुपमा वा मझौला कम्पनि हरू मार्फत केहि उद्ध्योग धन्दा हरू मा मात्रै सम्भब छ । अर्को महत्वपूर्ण तथ्य उसको आफ्नै छरछिमेक मा आर्थिक अन्तरघुलन निकै कम्जोर अवस्था मा रहेको ’सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’ नयाँ दिल्लीका सिनियर फेलो श्रीनाथ राघवन २३ मार्च २०१७ को हिन्दुस्तान टाइम्स मा लेख्छन ।

भारतीय आन्तरिक राजनीति पनि चिन र पाकिस्तान जस्ता प्रतिष्प्रर्धी छिमेकी राष्ट्र हरू संग सहकार्य हुन बाट रोक्ने मुख्य फ्याक्टर हो । भारत को केन्द्रिय राजनीति मा उत्तर प्रदेश को मुख्य भूमिका रहे जस्तै उद्योग र ब्यापार को क्षेत्र मा राजस्थान , गुजरात र महाराष्ट्र को ठुलो हात छ । उद्ध्योग , ब्यापार र सेवा ब्याबसाय अधिकांश यसै क्षेत्र मा केन्द्रिकृत हुनु मा प्राकृतिक श्रोत र सस्तो मजदुर को कारण ले नभई पुंजी को केन्द्रीकरण ब्रिटिश जमाना देखि नै त्यस क्षेत्र मा हुनु र व्यापार को लागि भारत को पुर्बी समुद्री किनारा भन्दा पश्चिमी किनारा बाट युरोप नजिक पर्नु पनि हो ।

यी क्षेत्र का पुराना शासक बर्ग हरू को हात मा पहिला देखि नै अथाह सम्पत्ति थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछी पुराना सामन्त तथा जिमिन्दार हरू ले आफ्नो पुरानो पुर्ख्यौली सम्पत्ति लाइ उद्योग ब्यापार तर्फ रुपान्तरित गरे । यु पी र बिहार बाट आएका अधिकांश भ्रष्ट तथा सामन्ती चरित्र का राजनीतिज्ञ हरू लाइ हात मा लिएर उनि हरू आफु अनुकुल को नियम कानुन को प्रत्याभूति को उनीहरू ले संबिधान मै ब्याबस्था गर्न समेत सफल भए । पुर्बोत्तर भारत लाइ कहिल्यै उनीहरू ले भारत को भूभाग हो भन्ने व्याबहारिक रुप मा स्वीकारेनन् र त्यस क्षेत्र मा लगानी गर्न न त केन्द्रिय सत्ता ले न त् ति धनाढ्य हरू ले नै रुचि देखाए ।

यहाँ सम्म कि कुनै बेला को राजधानी तथा भारत को सबैभन्दा ठुलो शहर कोलकाता समेत दिल्ली का सत्ताधारी हरू को नजर बाट ओझेल मा पर्न गयो । अहिले पनि पश्चिम बङ्गाल कि मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जी ले चिनियाँ लगानी आफ्नो राज्यमा भित्र्याउने उदेश्य ले यहि जुन महिना मा हुन लागेको अर्को हाइ प्रोफाइल स्टेकहोल्डर हरू को मिटिंग मा सहभागिता जनाउन चिन जाने अनुमति माग्दा भारतीय विदेश मन्त्रालय ले अस्वीकृत गरेको कुरा गत मे महिना को शुरु मै प्रख्यात बंगाली भाषा को दैनिक आनन्द बजार पत्रिका ले रिपोर्टिंग गरेको थियो ।

अहिले ममता ब्यानर्जि को चिन भ्रमण लाइ अस्वीकृत गरेको बिषय लाइ लिएर नयाँ दिल्ली र कोलकाता बीच वाक युद्ध चर्केको अवस्था छ । भारत को केन्द्र सरकार आफै ले मे महिना मा भएको ओबोर सम्बन्धि बेइझिङ्ग शिखर सम्मेलन बहिष्कार गरेको थियो । नयाँ दिल्ली ले आफ्नो सार्बभौम सत्ता र प्रादेशिक अखंड़ता को चिन द्वारा अपमान भएको कारण देखाई ममता ब्यानर्जि लाइ चिन जान बाट रोकेको थियो । तर कोलकाता को बिचार मा नरेन्द्र मोदी त्यस्तै परिस्थिती मा चिन गइ आफ्नो प्रदेश गुजरात मा चिनियाँ लगानी भित्र्याउदा भने कसैलाई आपत्ति भएन । यो पंक्तिकार पाठक हरू लाइ केन्द्रीय सत्ता र पश्चिम बङ्गाल को सरकार बीच चलेको रस्सा कसी को बारेमा अरु बढी जान्ने उत्सुकता भए ’कअचयिि.ष्लरबचतष्अभि’ को भिजिट गर्न सुझाव दिन्छ ।

भारत संग जस्तै सिमा बिबाद रहेको र बिगत मा युद्ध समेत लडेको भियतनाम ले समेत आफ्ना राष्ट्रपति लाइ गत मे १४(१६ को बेईझिंग सम्मेलन मा भाग लिन पठाएर ओबोर मा सहभागिता जनाई सकेको छ भने भारत ले बहिष्कार गरेर कुटनैतिक अपरिपक्वता देखाएको र यसको भारि मुल्य भविष्य मा भारत ले नै चुकाउनु पर्ने चेतावनी भारतीय बुद्धिजिबी हरू ले नै दिदै आएका छन् । भारतीय जनता को खुशियाली को लागि यो भिमकाय विश्व परियोजना मा ढिलो वा चांडो सामेल भै अर्थतन्त्र को मुख्यधारा संगै आफु लाइ समाहित गर्नु को बिकल्प भारत संग नभएको उनीहरू को समेत कथन छ ।

नेपाल ले हालै ओबोर परियोजना मा औपचारिक तवर ले सहमति जनाई हस्ताक्षर समेत गरेको र गत मे १४(१६ मा बेइझिङ्ग मा भएको ओबोर सम्बन्धि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन मा नेपाल सरकार का उप प्रधान तथा अर्थ मन्त्रि ले सहभागिता जनाई सकेको हुनाले हामि ओबोर परियोजना को एक अंग भै सकेका छौं । यद्द्यापी नेपाल सरकार ले भारतीय हरू को इशारा पर्खेर ढिलाई गरेको आरोप लगाउने हरू पनि नभएका होइनन ।

यदि यो कुरा मा सत्यता छ भने भबिष्य मा समेत परियोजना कार्यान्वयन को तह मा पुग्दा भारत बाट दवाब आउन सक्ने सम्भाबना उत्तिकै जीवित छ । त्यस्तो परिस्थिती मा भारत आफै माथि उल्लेखित विश्लेषण को आधार मा आन्तरिक तथा बाह्य दबाब झेलिरहेको हुन सक्ने अवस्था रहेकोले नेपाल ले अनाबस्यक खुट्टा कमाउनु जरुरि देखिदैन । चिन ले नेपाल को सार्बभौमिकता निलिदेला कि भनेर डराउने हो भने चिन ले नेपाल मात्र होइन सयौं देश को साथ् र सहभागिता मा उक्त परियोजना को अगुवाई गरि रहेको तथ्य प्रति आँखा चिम्लनु हुदैन ।

त्यसो त भारत बाट पो हाम्रो प्रादेशिक अखंड़ता र सार्बभौमिकता को कति मर्यादा कायम गरिएको छ र ? परराष्ट्र नीति एकातर्फ मात्रै ढल्कने पो हो कि भन्ने सवाल मा कटु सत्य के हो भने संसार का ३ महाशक्ति हरू र उत्तरी कोरिया तथा इजरायल को अलावा अन्य कुनै देश ले व्याबहारिक रुप मा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तय गरेको पाउन मुश्किल छ ।

जहाँ सम्म हाम्रो देश यो परियोजना बाट कसरि लाभान्वित होला भन्ने प्रश्न उब्जन्छ त्यस को उत्तर मा के भन्न पटक्कै धक नमाने हुन्छ भने यस परियोजना मा सामेल भए पछि क्रस बोर्डर रेल , सडक र हवाई मार्ग मार्फत नेपाल उक्त परियोजना का सहभागी सयौं देश हरू संग जोडिनेछ । चिन र भारत को बीच को सम्पर्क को सबै भन्दा छोटो पुल हाम्रो देश नै हुनेछ । हाम्रो कृषि र टुरिजम क्षेत्र उन्नत हुन सक्ने प्रसस्त आधारसिला खडा हुनेछ ।

लेखक मिश्र

हाम्रा संरचना को बिकाश को स्तर अन्य मुलुक को समान हुनेछ । हाम्रा हाइवे हरू को स्तरोन्नति गर्न , प्रसारण लाइन बिछ्याउन , हाइड्रो पावर निर्माण गर्न को लागि हामि लाइ सहज तरिका ले ऋण र प्रबिधि उपलब्ध हुनेछ र कसैको अनुचित सर्त को सामु झुक्नु पर्ने छैन । यी सबै गतिबिधि ले हाम्रो देश मा रोजगारी को सृजना गर्नेछ । यसले हाम्रो श्रम विदेश को श्रम बजार मा बिक्रि गर्नु पर्ने छैन ।

सबै भन्दा ठुलो कुरा चिन मार्फत बाह्य संसार संग को कनेक्टिभिटि को कारण ले पारबहन को लागि अहिले सम्म दक्षिणी छिमेकी माथि निर्भर हुनु परेको मा त्यो निर्भरता को अन्त्य हुनेछ । त्यसले हामि लाइ सहि अर्थ मा स्वतन्त्र र सार्बभौम राष्ट्र भएको अनुभूत गराउने छ ।