निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने न्यायालय अहिले चरम विवादको भूमरीमा फसेको छ, न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिकै भूमिकाका कारण ।

आममानिसले न्यायालयबाट न्याय पाउने आशा मार्न थालिसकेका छन् । न्यायालयप्रति आमनागरिकको विश्वास यसपूर्व सायदै यति धेरै खस्केको थियो । न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै हरेक ठाउँमा भागबण्डा खोज्दै हिँड्न थालेपछि न्यायालयप्रति आमजनताको भरोसा टुट्नु अस्वाभाविक होइन ।

पछिल्ला वर्षमा राज्यका अन्य अंगमा बाह्य हस्तक्षेपको प्रभाव परे पनि न्यायालय र सेनाले आफ्नो गरिमा कायम राखिरहेका थिए । अहिले आएर प्रधानन्यायाधीशले हरेक ठाउँमा ‘भागबण्डा’ खोजेको विषय आम सर्वसाधारणले समेत थाहा पाउन थाले । हुँदाहुँदा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिने र नियुक्तिका लागि कोटा मागेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नराम्ररी खल्बलिन पुगेको छ । 

गत असोज २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका नाता पर्ने गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्त भए । व्यापक दबाबका कारण हमालले मन्त्री बनेको ७२ घण्टा नपुग्दै राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बन्यो ।

आफ्नै नेतृत्वको इजलासको परमादेशको आधारमा गठन भएको सरकारसँग मन्त्री पद माग्नु जस्तो अनैतिक, नाजायज र निच काम अरु के हुन सक्छ प्रधानन्यायाधीशज्यू ?

न्यायालय प्रवेशको विन्दुदेखि नै प्रधानन्यायाधीशको विगत विवादै–विवादले भरिएको छ । संसदीय सुनुवाइको क्रममा पनि जबराबारे धेरै प्रश्न उठेका हुन् । जबरा प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्चमा आएकै समयदेखि न्यायालयभित्र शुरू भएको गडबडी अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादास्पद फैसला, आदेश र गतिविधिका कारण प्रधानन्यायाधीश राणा गन्हाएका छन् । यतिसम्म कि राणाले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेका समाचार आइरहँदासमेत त्यसको कतैबाट खण्डन भएन । उनी गन्हाएसँगै न्यायको अन्तिम आस्थाको पवित्रस्थल सर्वोच्च अदालतप्रति नागरिकको सम्मान धर्मराउन पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाप्रति सर्वोच्च अदालतभित्रकै न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट रहेको बेलाबखत समाचार आइरहन्छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको विरोधकै कारण प्रधानन्यायाधीशले आफैंले गठन गरेको इजलास पटक–पटक हेरफेर गर्नुपरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर पूर्व न्यायाधीश फोरमले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको धारणापछि जबरामाथि न्यायालयको नेतृत्व छाड्न झनै दबाब बढेको छ । 

न्यायालयभित्र र बाहिर एक्लिएका प्रधानन्यायाधीश राणासामु अब राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा पूर्व न्यायाधीश फोरमले सुझाव दिएजस्तै बल प्रतिनिधि सभाको कोर्टमा पुग्नसक्छ । आफ्नो बारेमा यतिधेरै विवाद उठेपछि अलग्गिनु नै प्रधानन्यायाधीशका लागि उपयुक्त कदम हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणा जति न्यायालयको नेतृत्वमा रहन्छन्, त्यति त्यो संस्थाको गरिमा खस्कने निश्चित भइसकेकाले उनले ढिला नगरी राजीनामा गर्नुपर्छ । होइन भने संसदले राणामाथि महाअभियोगको डण्डा बर्साउन अग्रसर हुनुपर्छ ।