जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लामो अन्योलता, आशंका र आलोचना मेट्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
चुनाव सार्नका लागि कानून संशोधन लगायतको अलमलमा लागेको गठबन्धनले शनिवार जेठ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कतिपय राजनीतिक दल, मिडिया र सचेत नागरिकको दबाबका कारण चुनाव पर धकेल्ने गठबन्धनको प्रयास विफल भएको छ ।
गठबन्धनको शनिवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अडानपछि चुनाव पर धकेल्न अडान राखेका गठबन्धनका अन्य नेताहरू पनि जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्न राजी भएका छन् ।
जनताको आवाज सुनेर सही निर्णयमा पुगेकोमा गठबन्धनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
कुनै राजनीतिक दलको नाफाघाटा हेरेर आवधिक चुनाव पर सार्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।
यसपटक समयमै चुनाव हुन सक्यो भने भविष्यका लागि पनि राम्रो परम्परा शुरू हुनेछ । भविष्यमा कुनै सरकारले कुनै तिकडम गरेर चुनावलाई अनिश्चित गर्न सक्ने छैन ।
लोकतन्त्रमा आवधिक चुनावलाई राजनीतिक गतिरोध र समस्या समाधानको माध्यम मानिन्छ । यसले संविधान कार्यान्वयनलाई मद्दत पुर्याउने मात्र होइन लोकतन्त्रलाई गतिशील र मजवूत बनाउँछ ।
स्थानीय तहलाई रिक्त हुन नदिन जेठ ५ अगावै निर्वाचितहरूले पदभार सम्हाल्ने गरी चुनाव गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो ।
स्थानीय सरकार पदाधिकारीविहीन नबन्दा उनीहरूले ल्याउने बजेट लगायतका कार्यक्रम प्रभावित हुन्थे । जनप्रतिनिधिको अभावमा नागरिकका समस्या अलपत्र पर्ने थिए र भ्रष्टाचार मौलाउने थियो ।
वैशाखको सट्टा जेठमै भए पनि स्थानीय तहको चुनाव हुँदा स्थानीय तहमा लामो रिक्तता हुन पाउँदैन ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सुझावअनुसार सरकारले स्थानीय तहको चुनाव अविलम्ब घोषणा गर्न जरुरी छ ।
सरकारले चुनाव घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगलाई आफ्ना प्राविधिक काम अगाडि बढाउन सहयोग हुनेछ ।
अविलम्ब चुनावको घोषणा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई पर्याप्त स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
आयोगसँगै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायलाई आवश्यक स्रोत साधनसहित तयारी गर्न सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक दलले उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक दलले आफूलाई सुधार्ने अवसर पाउने छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सुनिश्चितताले मंसिरमा गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि पनि माहोल बनाउनेछ । चुनावको मिति घोषणा गर्न एक दिनपनि ढिलाइ नहोस् ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...