युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि संसारका प्रभावशाली मुलुकहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसलाई एक्ल्याउन खोजिरहेका छन् । 

तर रुसलाई विश्वको महाशक्ति मुलुक चीनको साथ प्राप्त छ । चीनले रुसलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराएको छैन किनकि उनीहरूबीच सैन्य साझेदारी छैन । तर रुसको सम्बन्धमा तटस्थताको नीति चाहिँ चीनले अपनाएको छ । 

अरू मुलुकले जस्तो रुसलाई चीनले निन्दा गरेको छैन । युद्धलाई कूटनीति तथा वार्ताको माध्यमले अन्त्य गरिनुपर्नेमा चीनले निरन्तर जोड दिँदै आएको छ ।

रुस आफू संलग्न विवादमा अन्य राष्ट्र तटस्थ बसे मात्र पनि खुशी हुने गर्छ । चीनले अहिले त्यही कदममार्फत रुससँगको मित्रता कायम गरिरहेको छ । 

अमेरिका चाहिँ सबै राष्ट्र आफ्नो पक्षमा हुनै पर्छ भन्ने मताग्रह राख्ने गर्छ । आतंकवादविरुद्धको युद्धको आरम्भमा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले ‘कि हामीसँग, कि आतंकवादीहरूसँग’ भनेर अप्ठ्यारो छनोटका लागि मुलुकहरूलाई बाध्य बनाएका थिए । 

युक्रेन युद्धमा भारत तटस्थ बसेकोमा अमेरिकाले चित्त नबुझाएको र रुसलाई निन्दा गर्न लगातार दबाब दिइरहेको तथ्यलाई पनि यहाँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेटोले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि टर्कीलाई दिएको दबाब पनि उल्लेखनीय छ । 

त्यसो त अमेरिकाले चीन र रुसलाई शत्रु (एड्भर्सरी) का रूपमा चित्रण गरी उनीहरूलाई थप नजिकिन योगदान गरिरहेको छ । युक्रेन युद्धपछि अमेरिकी दबाबलाई बेवास्ता गर्दै चीनले रुसको अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुन नदिनका लागि रुसी गहुँ र ग्यास किनेर आफ्नोतर्फबाट पर्याप्त सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो कदममार्फत चीनले आफूलाई रुसको विश्वसनीय सहयोगीका रूपमा उभ्याएको छ ।

चीन र रुसबीचको यो समझदारीले विश्व राजनीतिमा आइरहेको परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ । अमेरिकाको प्रभुत्व रहेको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई क्रमशः बहुध्रुवीयतातर्फ डोहोर्‍याउने प्रयास रुस र चीनले गरिरहेका हुन् । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरूले संशोधनवाद (रिभिजनिजम) को संज्ञा दिएका छन् । 

संशोधनवादी राज्यहरू मौजुदा विश्व व्यवस्थामा सन्तुष्ट रहँदैनन् र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कामना राख्छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध शुरू हुनुअघि जर्मनी, इटली र जापानले तत्कालीन विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी रोम र बर्लिनलाई जोड्ने धुरीको निर्माण गर्ने संकल्प लिएका थिए । 

शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाको प्रभुत्व बढेकोमा चीन र रुसले त्यस प्रभुत्वमा आधारित व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । सन् २०१७ को डिसेम्बर महिनामा प्रकाशित अमेरिकाको सुरक्षा दस्तावेज नेसनल सिक्योरिटी स्ट्राटेजीमा चीन र रुस दुवैलाई रिभिजनिस्ट शक्तिको संज्ञा दिइएको छ । यस्ता रिभिजनिस्ट शक्तिहरूले खोजेको जस्तो परिवर्तन सहजै नहुने भएकाले उनीहरू बलप्रयोगमा समेत नहिचकिचाउने गरेका छन् । 

रुस र चीनले पश्चिमी संस्थाहरूको विकल्पमा शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ), ब्रिक्स, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतका संगठन निर्माण गरेर संशोधनवादको चाहनालाई नै व्यक्त गरेका हुन् । पश्चिमको प्रभुत्व रहेको संगठनको भरपर्दो विकल्प दिन सकिने उनीहरूको सोच थियो । 

तर यसमा उनीहरूले सोचे जति सफलता पाएनन् । सबै महादेशमा रहेका प्रभावशाली मुलुकहरू यसमा जोडिन आएनन् । अन्य मुलुकहरू यसमा जोडिएको भए आफ्नो सुरक्षा बलियो हुन सक्थ्यो भन्ने चाहना विशेषगरी रुसले राखेको थियो । 

सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि रुसलाई भूसुरक्षाको चिन्ताले निकै सताइरहेको थियो । सोभियत संघले बनाएको वार्सा प्याक्ट भंग भएको तर सोभियतविरुद्ध गठन गरिएको पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटो चाहिँ रहिरहेकोले पनि रुस झस्किएको थियो । 

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई नेटोमा रुसको पनि सदस्यता दिलाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर रुस निकै विशाल मुलुक भएकाले नेटोमा उसलाई नराख्ने भनी क्लिन्टनले ठाडो जवाफ दिए । अनि नेटोको उद्देश्य नै युरोपमा ‘अमेरिकीहरूलाई भित्र्याउने, जर्मनहरूलाई तह लगाउने र रुसीहरूलाई बाहिर राख्ने’ थियो । 

नेटो भंग पनि नगर्ने, उल्टो त्यसलाई रुसको सीमासम्म विस्तार गर्ने काम भएपछि युरोपमा नेटोको उपस्थितिले सुरक्षामा जोखिम पर्ने मात्र नभई रुसको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने पुटिनले बुझ्दै गएका थिए । त्यसैले युरोपको सुरक्षा संरचनालाई बलपूर्वक परिवर्तन गर्न रुस लागिपरेको छ । सन् २००८ मा जर्जिया, २०१४ मा क्राइमिया र अहिले पूरै युक्रेनमा आक्रमण गरेर रुसले संशोधनवादको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यथास्थितिलाई बलपूर्वक परिवर्तन गर्न खोजेको छ । 

चीन पनि संशोधनवादी शक्ति हो । विशेषगरी चीनमा राष्ट्रपति सी चिनपिङको युग आरम्भ भएपछि ‘चीन सपना’ र ‘चीनको पुनरुत्थान’ को भाष्यले प्राथमिकता पाएको छ । त्यसलाई चीनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर (मिडल किंगडम) साम्राज्यवादी विस्तार गर्न चाहेको भनेर पश्चिमले आरोप लगाएको छ । 

अमेरिकाको नजरमा चीनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा शीतयुद्धपछिको भूराजनीतिक व्यवस्थालाई पल्टाउन खोजिरहेको छ । राज्यद्वारा सञ्चालित आर्थिक मोडललाई विस्तार गरेर चीनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकालाई विस्थापित गर्न चाहेको अमेरिकी निष्कर्ष छ । बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई अमेरिकाले त्यही व्यवस्था परिवर्तकका रूपमा लिएको छ । 

तर अमेरिकाले पिभट टु एसिया नीति ल्याएर आफूलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको अनुभव गरेपछि चीनले सुरक्षा चिन्ताका कारण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा गतिविधि बढाइरहेको हो । सुरक्षा बलियो बनाउनका लागि चीनले सैन्य क्षमतामा अद्भुत प्रगति गरेको छ र जोखिम लिन पनि हिचकिचाइरहेको छैन । 

युरोपमा रुसले अमेरिकी नेतृत्वको सुरक्षा संरचनामा परिवर्तन ल्याउन खोजेको अनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेको भन्दै बाइडन प्रशासन अहिले एकैपटक दुईवटा मोर्चामा डटिरहेको छ । युक्रेन युद्धले संसारको ध्यान युरोपमा खिचेको भए पनि आफ्नो ‘लेजर फोकस’ हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा कायम रहेको अमेरिकाको भनाइ छ । तर अमेरिकालाई दुवै मोर्चामा आशान्वित सफलता प्राप्त भइरहेको विषयमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । 

चीन र रुसले अमेरिकी प्रभुत्वको एकध्रुवीयतालाई खल्बल्याउनका लागि डलरको हैकमलाई पनि कमजोर बनाउन खोजेका छन् । डलरको विश्वव्यापी स्वीकार्यताको बलमा अमेरिकाले प्रभुत्व जमाइरहेको तथ्यलाई चीन र रुस दुवैले पचाउन सकिरहेका छैनन् । डलरको भाउ बढाउनका लागि अमेरिकीहरूले जथाभावी नोट छापिरहेको अनि आफ्नो बजेट घाटालाई पनि यसैमार्फत ढाकछोप गरिरहेको देखेकाले त्यसमा परिवर्तन ल्याउन चीन र रुसले चाहना देखाएका हुन् । 

युक्रेन युद्धपछि पश्चिमले रुसमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएर गैरडलर कारोबार (डिडलराइजेसन) लाई थप मलजल गरिरहेको छ । त्यसै पनि केही वर्षयता रुस र चीनबीचको कारोबार युरोमा अनि आआफ्नो मुद्रामा पहिलेको भन्दा निकै बढी हुन थालेको छ । 

भारतले समेत पश्चिमी प्रतिबन्धलाई छल्नका लागि रुससँग रुपैयाँ–रुबल कारोबार गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ । सन् १९५३ मा भारत र तत्कालीन सोभियत संघबीच भएको व्यापार सम्झौतामा पनि दुवै पक्षले सबै  

सोभियत संघको पतनपछि सन् १९९२ मा त्यसलाई बन्द गरिएको थियो । तर रुस, चीन र भारत जस्ता शक्तिले डलरको विकल्प खोज्नु पनि संशोधनवादको उत्कृष्ट उदाहरण हो । 

त्यसो त चीन र रुसले अहिलेको व्यवस्थामा रहेका कतिपय निकायमा सुधार ल्याएर समेत संशोधनवादको इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सन् २०१६ मा दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रवर्धनसम्बन्धी घोषणामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तथा कुनै पनि मुलुकविरुद्ध एकपक्षीय प्रतिबन्ध नलगाउने लगायतका प्रावधान छन् । 

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्याख्या आफूअनुकूल गर्ने गरेको अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृति नलिइकनै धेरैपटक (युगोस्लाभियादेखि लिबियासम्म) एकपक्षीय रूपमा सैन्य कारवाहीहरू चलाएको चीन र रुसलाई चित्त बुझेको छैन ।

राष्ट्रसंघमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचनालाई अवमूल्यन गर्दै अमेरिकाले शीतयुद्धकालीन सैन्य–राजनीतिक खेमा बनाइरहेको भन्दै पोहोर साल रुसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गे लाभरोभले आपत्ति जनाएका थिए । 

उनले त्यतिखेर राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूबीच एक शिखर सम्मेलन गरेर प्रत्यक्ष संवादमार्फत विश्वका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

भनाइको मतलब, रुस र चीनले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने नाममा संयुक्त राष्ट्रसंघकै विकल्प खोजिरहेका छैनन् । तर राष्ट्रसंघलाई अमेरिका तथा पश्चिमले बन्धक बनाएर आफ्नो एकपक्षीय कारवाही चलाउने गरेकोलाई चाहिँ उनीहरू बदल्न चाहन्छन् । भारत पनि राष्ट्रसंघमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । 

पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्पमा बहुपक्षीयतामा आधारित व्यवस्था ल्याउने चीन र रुसको चाहनालाई संशोधनवाद वा अन्य जुनसुकै नाम दिन सकिन्छ । यी दुई मुलुकले आफ्ना लडाइँ आफैं लडे पनि पश्चिमी हैकमलाई निस्तेज पार्नका लागि उनीहरूबीचको सहकार्य जारी रहनेछ । 

दुई राज्यबीचको मित्रतामा कुनै सीमा नरहेको अनि सहकार्यका कुनै पनि क्षेत्रमा निषेध नरहेको भनी चीन र रुसले बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले उनीहरूको गहिरो रणनीतिक सहयोगलाई इंगित गरेको छ । आफ्नो स्वार्थको जगेर्ना गर्दै पश्चिमको प्रभुत्वविरुद्ध एकसाथ उभिन तथा त्यसलाई ढलाएर बहुध्रुवीयता कायम गराउन उनीहरू लागिपर्नेछन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

डलरको विकल्प खोज्दै चीन र रुस : विश्वव्यापी अमेरिकी मुद्रालाई केले गर्ला विस्थापित ?

बेइजिङमा पुटिन–सी संयुक्त वक्तव्य : बहुध्रुवीय विश्वको युग आरम्भ भएको सन्देश