माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
गत शुक्रवार (४ फेब्रुअरीमा) चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सार्वजनिक गरेको लामो संयुक्त वक्तव्यले बहुध्रुवीय विश्व तथा युरेसियाको उदयको युग आरम्भ भएको संकेत दिएको छ ।
बेइजिङमा चलिरहेको शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहको अवसरमा दुई शीर्ष नेताबीच चार घन्टाको वार्तापछि सार्वजनिक भएको ५३ सय शब्द लामो वक्तव्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा परिचालित अन्तर्राष्ट्रिय संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा आधारित विश्व व्यवस्थालाई संरक्षण दिनका लागि आह्वान गरिएको छ ।
त्यसका साथै वास्तविक बहुध्रुवीयतालाई सम्भव बनाउने अनि राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्ले त्यसमा केन्द्रीय तथा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आह्वान पनि पुटिन र सीले गरेका छन् । पश्चिमले भन्दै आएको नियममा आधारित व्यवस्था वास्तवमा पश्चिमको नियमलाई अरूले मान्नुपर्ने चाहनामा आधारित छ भने रुस र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा आधारित व्यवस्थाको पैरवी गरेर सारा संसारलाई मान्य हुने नियमलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।
यसरी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशले बहुध्रुवीयतामा आधारित भविष्यका विषयमा कोरेको साझा भिजनको स्पष्ट चित्र देखिन्छ ।
अमेरिका तथा पश्चिमको नाम नलिइकन दुई मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पश्चिमले राख्ने एकपक्षीय दृष्टिकोण तथा बलप्रयोगको विरोध समेत गरेका छन् । अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमले गर्ने हस्तक्षेपको पनि चर्चा संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ ।
यससँगै पश्चिमले देखाइरहेको आक्रामकताका विरुद्ध सी र पुटिनले आफूहरू एकजुट रहेको सन्देश पनि दिएका छन् । चीनलाई ताइवानमार्फत अनि रुसलाई युक्रेनमार्फत घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको पश्चिमलाई उनीहरूले त्यसो नगर्न कडा सन्देश दिएका छन् ।
आफ्नो केन्द्रीय चासो, राज्यको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई संरक्षण गर्न दुवै पक्षले बलियो पारस्परिक सहयोग गर्ने उनीहरूले बताएका छन् र सत्तापरिवर्तनका लागि पश्चिमले चलाउने ‘कलर रिभोल्युसन’को विरोध गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा रुसले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो दृढ अडान कायम रहेको बताउँदै ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारेको छ । ताइवानको कुनै पनि प्रकारको स्वतन्त्रतालाई रुसले विरोध गर्ने भनेको छ ।
त्यससँगै अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नकारात्मक असरका विषयमा दुवै पक्ष सतर्क रहने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ जसले चीनको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्छ । वक्तव्यमा चीनविरुद्ध लक्षित अकस सम्झौता जस्ता पहलले खेमा बनाउने र विभाजन गर्ने भएकाले त्यसको विरोध गरिएको छ ।
तर संयुक्त वक्तव्यमा युक्रेनको उल्लेख एकपटक पनि गरिएको छैन । रुसले व्यक्त गरिरहेको सुरक्षा चिन्तालाई चाहिँ वक्तव्यमा सम्बोधन गरिएको छ ।
पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको थप विस्तारलाई चीन र रुसले विरोध गरेका छन् । अनि उक्त गठबन्धनलाई विचारधारात्मक शीतयुद्ध मानसिकता त्याग्न दुई देशले आह्वान गरेका छन् । नेटोको विस्तारलाई रोक्नका लागि रुसले पश्चिमसँग कानूनद्वारा बाँधिने सुरक्षा प्रत्याभूति मागिरहेकोमा चीनले स्पष्ट रूपमा रुसको समर्थन गर्नु चाहिँ रुसका लागि हर्षको कुरा हो ।
युक्रेनसँग राम्रै आर्थिक सम्बन्ध कायम रहेकाले शायद चीनले खुलेर युक्रेनका विषयमा आफ्नो धारणा संयुक्त वक्तव्यमा नराखेको हुनसक्छ । युक्रेन चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमा पनि जोडिएको छ ।
त्यसो त चीन सरकारले पहिलेदेखि नै तटस्थता र अहस्तक्षेपको नीतिलाई जोड दिँदै आएको छ । सन् २०१४ मा रुसले क्राइमिया हात पार्दा पनि चीनको अडान यस्तै थियो । युक्रेन र रुसबीचको तनाव अन्त्य गर्नका लागि चीनले सन् २०१५ को दोस्रो मिन्स्क सम्झौतामुताबिकको शान्तिपूर्ण कूटनीतिक समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
चीनले यसरी कूटनीतिमा जोड दिनु उसको चतुर रणनीति भएको डिफेन्स वान डट्कममा डेनियल श्याट्स र पिटर डब्ल्यू सिंगर लेख्छन् । पश्चिमले अन्य मुलुकमा सैन्य हस्तक्षेपको नीति अपनाएको भन्दा ठीक विपरीत रही चीनले आफूलाई जिम्मेवार महाशक्ति तथा मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । त्यही अनुरूप चीनले विवाद समाधानमा कूटनीतिलाई समर्थन गर्ने भनेको हो ।
त्यसो त चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यममा रुसका सम्बन्धमा नेटो र पश्चिमको आलोचना गरिएका सामग्रीहरू प्रशस्त आइरहेका छन् । चिनियाँ सेनाको पत्रिका पीएलए डेलीमा हालै प्रकाशन गरिएका आलेखहरू हेर्दा त्यसमा अमेरिका र नेटोलाई रुसविरुद्ध हाइब्रिड युद्ध गर्ने उत्तेजक शक्तिहरू भनी चित्रित गरिएको छ । अनि युक्रेन उनीहरूको गोटी बनेको उल्लेख पनि छ ।
चीन र रुसबीचको साझेदारी थप गहिरिएको र पश्चिमको प्रभुत्वलाई उनीहरूले संयुक्त रूपमा प्रतिकार गर्ने स्पष्ट संकेत संयुक्त वक्तव्यले दिएको छ । बाहिरी हस्तक्षेप तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिमविरुद्ध प्रभावकारी जवाफ दिन अनि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक स्थिरता कायम गराउन चीन र रुसले संयुक्त भूमिका निर्वाह गर्ने भनी दुवै मुलुकले विश्व व्यवस्था नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यसै सिलसिलामा चीन र रुस दुवै सदस्य रहेको एससीओ र ब्रिक्समा रणनीतिक सहकार्यलाई गहिरो बनाउने कुरा पनि संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ । यी दुई संगठनहरू पश्चिमविरोधी खेमा भन्दा पनि बहुकेन्द्रीय विश्व व्यवस्था निर्माणका माध्यम बनाउन उपयोग गरिने आशय देखिन्छ ।
त्यससँगै बृहत्तर युरेसियाको विकास र बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई जोडेर युरेसिया क्षेत्रका मानिसको हितमा विभिन्न काम गर्ने प्रतिबद्धता दुई देशले लिएका छन् । पश्चिमले बीआरआईविरुद्ध चलाइरहेको नकारात्मक अभियानलाई यसले भुत्ते बनाउन सक्ने देखिन्छ अनि वित्तीय व्यवस्थामा पश्चिमले कायम गरेको प्रभुत्वलाई पनि यसले गतिलै चुनौती दिने देखिन्छ ।
बेइजिङमा सी र पुटिनको वार्तापछि चीन र रुसको आर्थिक सम्बन्ध थप गहिरिएको सन्देश दिने गरी रुसले चीनलाई ग्यास आपूर्तिको ३० वर्षे सम्झौता गर्न सहमति जनाएको छ । नयाँ पाइपलाइन पावर अफ साइबेरिया २ मार्फत उक्त ग्यास आपूर्ति गरिनेछ र त्यसको कारोबार युरो मुद्रामा गरिनेछ । रुसको ग्यास निर्यातमा एकाधिकार राख्ने गाजप्रोम कम्पनीले चीनको प्रमुख सरकारी ऊर्जा कम्पनी सीएनपीसीसँग वर्षको १० अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास दिने सम्झौता गरिसकेको छ ।
चीन र रुसबीच घनीभूत बनेको यस सम्बन्धले अमेरिकालाई झस्काएको छ । चीन र रुस दुवैलाई घेराबन्दी गर्न तथा रोक्न खोजेको अमेरिकाले दुई मुलुकको संयुक्त मोर्चा बनेपछि त्यसमा सफलता पाउन अब सम्भव छैन ।
रुसको घेराबन्दीका लागि युरोपमा अनेकौं प्रपञ्च गरिरहेको अमेरिकाले चीनलाई युरोप द्वन्द्वका कारण समस्या पर्ने चेतावनी दिएको छ । पुटिन र सीको संयुक्त वक्तव्य आएलगत्तै ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन साकीले युरोपमा अस्थिरता ल्याउने द्वन्द्वले संसारभरि चीनको चासोलाई असर पार्ने र चीनले त्यो कुरा अवश्य बुझ्नुपर्ने विश्वास राष्ट्रपति जो बाइडनको छ भनिन् । यसरी चीनलाई रुससँगको सम्बन्धले घाटा लाग्ने भन्ने आशयसहित अमेरिकाले चेतावनी दिएको भए पनि चीनले त्यसलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।
उदारवाद र लोकतन्त्रको पश्चिमी परिभाषामार्फत चीन र रुस दुवैलाई दानवीकरण गरिएकाले उनीहरूबीचको सम्बन्ध थप गहिरिएको हो । त्यस वास्तविकतालाई उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा समावेश गरी सबै मुलुकका लागि लोकतन्त्रको एउटै प्रारूप नहुने अनि कुनै देश लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुरा त्यही देशका जनताले निर्धारण गर्ने बताएका छन् ।
रुस र चीनको सम्बन्ध सुरक्षाकेन्द्रित समेत छ । सिक्योरिटी अर्थात् सुरक्षा भन्ने शब्द संयुक्त वक्तव्यमा ४१ पटक आएको छ ।
सरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि दुई मुलुकबीचको सैन्य साझेदारी नबनेको भए पनि रक्षा सहकार्य थप गहिरिने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा रुसले विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभावको प्रदर्शन गर्न पाउनेछ भने चीनले रुसको अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि तथा हतियारमा अहिलेभन्दा बढी पहुँच पाउनेछ । यसले पश्चिमलाई हतियारको बलमा प्रभुत्व जमाउनबाट रोक्नेछ ।
चीन र रुसले सीमाहीन मित्रतामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मानवजातिका लागि साझा नियतिको समुदाय बनाउनका लागि प्रयास गर्ने भनी घोषणा गर्नु एकध्रुवीयतारूपी पश्चिमी साम्राज्यवादमाथिको ठूलो चोट हो । रुस र चीनलाई साझा लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नबाट रोक्न पश्चिमले अब केही पनि गर्न नसक्ने तथ्य पनि संयुक्त वक्तव्यले स्थापित गरेको छ ।
यसरी एकध्रुवीयतालाई अन्त्य गरी बहुध्रुवीय युगको सूत्रपात भएको ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा सी र पुटिनको संयुक्त वक्तव्यलाई लिन सकिन्छ ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...