सार्वजनिक जिम्मेवारी वा पदमा रहेका व्यक्तिले एकातर्फ आफ्ना जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ सो कार्यसम्पादनमा विभिन्न किसिमका निजी स्वार्थहरू पनि उपस्थित हुनसक्छन् । यस्तो पदीय कर्तव्य र निजी स्वार्थ आपसमा बाझिए वा एकसाथ उपस्थित भएमा स्वार्थद्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

अधिकार निहित रहेको अधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा पदीय दायित्व र व्यक्तिगत स्वार्थबीच विभिन्न कारणले गर्दा संघर्ष पैदा हुन्छ, यही अवस्था स्वार्थ द्वन्द्व हो ।

न्यायाधीशको निष्पक्षता र निष्ठापूर्वक न्याय सम्पादनको कार्य गर्नुपर्ने पदीय दायित्व र निजी स्वार्थबीच द्वन्द्व हुन्छ वा निजी स्वार्थको अवस्था उपस्थित भएमा न्यायाधीशको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तमध्ये पूर्वाग्रहको सिद्धान्त स्वार्थ द्वन्द्वसँग तादात्म्यता राख्दछ । स्वार्थ द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने उपायमध्ये आफ्नो सरोकारको विषयमा निर्णय प्रक्रियामा अलग रहने पनि एक भएकाले स्वार्थ द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।    

स्वार्थ द्वन्द्व एउटा अवस्था हो । यो स्वयंमा कुनै कार्य भइसकेको नहुनसक्छ तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिए डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । निहित स्वार्थ द्वन्द्व सार्वजनिक अधिकारी भविष्यमा पदीय कर्तब्यबाट च्यूत हुने कारण बनिदिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेको वा जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा निजी स्वार्थ र निजको पद अनुसारको दायित्वबीच द्वन्द्व आउनसक्छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिए, यो भ्रष्टाचारजन्य कार्यको कारण बन्नसक्ने भएकाले यसलाई भ्रष्टाचारको आधार वा जरा (रुट कज) भन्ने गरिन्छ ।

स्वार्थ विभिन्न कारणले उपस्थित हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिए यसले गम्भीर परिणाम निम्ताउँछ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । स्वार्थ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न निरोधात्मक तथा दण्डात्मक दुवै उपाय समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि दोहोरो जिम्मेवारीमा नरहनु, जिम्मेवारी वा कुनै पदमा रहेको व्यक्तिले वार्षिकरूपमा आफ्ना चलअचल सम्पत्ति, ऋण, कारोबार, लगानी, शेयर आदि विषयमा जानकारी दिने तथा आफ्नो स्वार्थ बाझिने स्थितिमा अधिकारीले त्यस्तो स्वार्थबारे जानकारी गराउनुपर्ने, स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहने, स्वार्थ द्वन्द्व नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न मार्गदर्शन गर्ने स्पष्ट कानूनी एवं कार्यविधिगत व्यवस्था र संस्थागत संयन्त्र एवं आचारसंहिताको तर्जुमा र कार्यान्वयन आदि महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा लिइन्छ ।

विभिन्न राज्यहरूले आफ्ना मुलुकका लागि तर्जुमा र विकास गरेका न्यायिक आचरणका मूल्य र मान्यताहरूलाई आत्मसाथ विकास गरेका आचारसंहिता तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विकसित न्यायसम्बन्धी मूल्य, मान्यता र अवधारणाहरू समेतका आधारमा तर्जुमा भएको ‘बङ्लोर प्रिन्सिपल अफ जुडिसियल कन्डक्ट’मा न्यायिक काम कारबाही सम्पादनका क्रममा निष्पक्षता आवश्यक हुन्छ र यस्तो निष्पक्षता निर्णय वा फैसलामा मात्र नभई सोभन्दा अघि सम्पादन हुने सबै न्यायिक प्रक्रिया वा कार्यविधिका सन्दर्भमा पनि कायम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

न्याधीशका लागि निष्पक्षता एक आधारभूत योग्यता हो भन्ने कुरालाई यस कोडले आत्मसात गरेको छ । यस कोडमा न्यायाधीशले कुनै प्रकारको मोलाहिजा, पक्षपात वा पूर्वाग्रह नराखी न्यायिक कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने, अदालतभित्र वा बाहिर न्यायाधीशले गर्ने व्यवहार निष्पक्ष हुनुपर्दछ जसबाट मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी र सर्वसाधारणको न्यायाधीश र न्यायपालिकाप्रति विश्वास अभिवृद्धि हुन सकोस् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाबाट न्यायाधीशले निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने र निष्पक्षता कायम गर्न तथा विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि न्यायाधीशको व्यवहार निष्पक्ष रहेको देखिनुपर्छ । निष्पक्षता कायम हुन नसक्ने वा आग्रह वा पूर्वाग्रह हुनसक्ने कुरालाई न्यायाधीशले सदैव ध्यान दिई त्यस्तो अवस्था हुने भएमा मुद्दा हेर्नबाट बाहेक हुनुपर्ने हुन्छ ।

यस कोडमा कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यकरूपमा सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाएको कारणबाट विवादको सुनुवाइ गर्न अयोग्य हुने स्थितिको सिर्जना नहोस् भनी न्यायाधीश यस्ता सम्भावनाहरूबाट टाढा रहनुपर्छ । यसरी नै आफूले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिकोणमा त्यस्ता विवादमा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भने न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरुपणको कार्यबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस कोडले गरेको यस व्यवस्था कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन सक्दैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ । यस व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति आफैं पक्ष रहेको आफ्नो मुद्दा वा आफ्नो आर्थिक वा परिवारको स्वार्थ रहेको जस्ता प्रत्यक्षरुपमा स्वार्थ रहेको अवस्थामा मुद्दा हेर्न नहुने तथा आफैं पक्ष नरहेको र प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको वा कुनै आर्थिक स्वार्थ पनि नरहेको भए पनि न्यायाधीशले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्दैन भनी एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकले अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि मुद्दा हेर्ने अयोग्यता सिर्जना हुने देखिन्छ ।

नेपालमा न्यायाधीशहरूको निहित स्वार्थ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्त महलको ३० नम्बर न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने अवस्थाको व्यवस्था गरी स्वार्थ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहितामा न्यायाधीशले आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हकहित वा सरोकार भएको वा कुनै बखत आफू वारिस, वकिल वा साक्षी भएको वा आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा वा कुनै बखत आफूले मुद्दा चल्ने नचल्ने सम्बन्धमा राय दिएकोमा वा अन्य कुनै किसिमले आधारभूत रूपमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वार्थ गाँसिएको मुद्दामा कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सुशासन ऐन सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण ऐनको रूपमा रहेको छ । न्यायाधीश सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले न्यायिक सुशासन कायम गर्न सुशासन कानूनले गरेको व्यवस्थाको भावनालाई पनि कार्यान्वयन र आत्मसात गर्नु वान्छनीय हुन्छ । सुशासन ऐनको व्यवस्था न्यायाधीशका हकमा विशेष रूपमा नभए पनि समग्र सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक पद धारण गरेको अधिकारीका हकमा लागू हुने भएकाले न्यायाधीशका हकमा पनि लागू हुने हुन्छ । यस ऐनका  थुप्रै व्यवस्था निहित स्वार्थ द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा आकर्षित हुन सक्छन् । यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्नसक्ने छैन भन्ने समेतका व्यवस्था गरेको छ । साथै, विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीको आचारसंहिताको निर्माण गर्न पनि निर्देश गरेको छ । जसअनुसार न्यायाधीशको आचारसंहिता न्याय परिषद्ले तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायाधीशको निहित स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आचारसंहिता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । न्यायाधीशको स्वार्थ द्वन्द्वको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विगतमा न्याधीशहरूको आचारसंहिता २०६५ रहेकोमा हाल न्यायाधीशको आचारसंहिता २०७४ प्रचलनमा रहेको छ । जसअनुसार न्यायाधीशले कुनै प्रकारको मोलाहिजा, पक्षपात, पूर्वाग्रह वा द्वेषभावना राखी न्यायिक काम कर्तव्यको पालन गर्नुपर्ने र मुद्दाका कुनै पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमा, विवादित विषयको प्रमाण सम्बन्धी तथ्यमा न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्व जानकारी भएमा, विवादको विषयमा न्यायाधीशले पहिले कानून व्यवसायीको हैसियतले काम गरेको वा साक्षीको रूपमा रहेको भएमा, निरोपण गर्नुपर्ने विवादको परिणाममा न्यायाधीश वा निजको परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भई न्यायाधीश आफैंले विवादको निष्पक्ष निरोपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरोपण गर्दा निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखेमा त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरोपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी नै न्यायाधीशले खासगरी आफू कार्यरत अदालतमा नियमित बहस पैरवी गर्ने कानून व्यवसायीहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सम्पर्कको कारणबाट पक्षपात वा मोलाहिजा गरिएको छ कि भनी आशंका हुने स्थितिबाट अलग रहनुपर्ने, न्यायाधीशले आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यले कानून व्यवसायीको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको वा अन्य कुनै किसिमले संलग्न रहेको विवादको निरुपणमा सहभागी हुन नहुने, न्यायाधीशले आफूले प्रयोग गरी आएको आवासमा कसैलाई कानून व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा विवादका पक्षहरूसँग भेटघाट गर्न दिन नहुने, न्यायाधीशले आफ्नो व्यक्तिगत वा आफूलाई कानून बमोजिम प्राप्त हुने आर्थिक लाभ वा स्वार्थबारे जानकारी राख्नुपर्ने, आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको आर्थिक कारोबार एवं स्वार्थबारे जानकारी राख्ने उचित प्रयास गर्नुपर्ने, न्यायाधीशले आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य सामाजिक सम्बन्धका व्यक्तिहरूलाई आफूले सम्पादन गर्ने न्यायिक कार्य वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिन नहुने, न्यायाधीशले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्य वा अरु कसैको निजी स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नो पदीय हैसियतको उपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने र कुनै व्यक्ति न्यायाधीशको न्यायिक कार्यमा प्रभाव पार्नसक्ने विशेष हैसियतमा छ भनी न्यायाधीशले भन्न वा अन्य कसैलाई त्यस्तो अनुभूति हुने गरी बोल्न दिन नहुने समेतका आचरणहरू व्यवस्थित गरिएको छ । न्यायाधीशको आचारणसम्बन्धी यी व्यवस्थाबाट न्यायाधीशको स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने हुन्छ ।

कुनै मुद्दामा न्यायाधीशको स्वार्थ रहेको भएमा वा न्यायाधीशले पहिले नै त्यस विषयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको वा अन्य कारण धारणा अभिव्यक्त गरेको भएमा न्यायाधीश त्यस्तो विवादको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभई अलग रहनुपर्छ । न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने क्रममा मुद्दाका कुनै पक्षबाट यस्तो अयोग्यताको प्रश्न उठ्न सक्छ र पक्षहरूबाट प्रश्न नउठे पनि न्यायाधीश आफैंले प्रश्न उठाउन सक्दछ । मूलतः पक्षबाट उठेका प्रश्नहरूका बारेमा परीक्षण गरी न्यायाधीश आफैंले रिक्युजल गर्ने (मुद्दा हेर्नबाट अलग हुने) वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । न्यायाधीशको स्वार्थ वा पूर्वाग्रहका कारण निर्णयमा कुनै पनि प्रभाव पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा न्यायाधीशले सदैव हृदयंगम गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ । एक स्वतन्त्र वा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिकोणमा न्याय निष्पक्षतापूर्वक भएको छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । 

कतिपय अवस्थामा अनावश्यक रूपमा रिक्युजलको माग पनि हुनसक्छ । वस्तुनिष्ठ आधार र कारण बेगर रिक्युजलको माग गरिएको अवस्थामा न्यायाधीश रिक्युजलका लागि बाध्य हुँदैन । रिक्युजलको विषय न्यायाधीशको स्वविवेककीय विषय हो । यसो भए पनि आफ्नो वा नाता परिवारको मुद्दामा आफैंले हेर्न वा आर्थिक स्वार्थ गासिएको विषयमा वा विवादको विषयमा आफू पहिले नै कुनै किसिमले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको भएमा न्यायाधीश सो मुद्दा हेर्नबाट अलग हुनुपर्छ । न्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका आशंकाहरू परीक्षणबाट पुष्टि हुने अवस्थामा न्यायाधीशले कुनै पनि बहानामा अलग रहनबाट इन्कार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । 

न्यायाधीशले रिक्युजल गर्नुपर्ने अवस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै नगरेको भएमा त्यसका आधारमा न्यायाधीशउपर कारबाहीको आधार पनि सिर्जना हुन सक्छ । रिक्युजलको मूल मर्म भनेको न्यायमा कुनै पूर्वाग्रह नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु र विवेकशील स्वतन्त्र पर्यवेक्षकले पनि न्यायमा निष्पक्षताको अनुभूति गरोस् भन्ने हो । न्यायाधीशले यही आलोकमा रिक्युजल गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।