जब कुनै आपराधिक घटनाहरू समाजमा उजागर हुन्छन् त्यसपछि मुलुकको विद्यमान कानूनले के भन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । कानूनमा कुनै खालीपन रहेछ भने अभियन्ताहरूले सुधारको बाटो देखाउँछन्। समाजको वास्तविक आवश्यकता यही रहेछ भन्ने प्रभावकारी जनमत तयार भएपछि विधायिकाले पनि कानूनमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुन्छ।

अहिले एउटा यौन हिंसाको घटनाका पीडितले लामो समयपछि मानसिक रूपमा साहस जुटाई आफू नाबालक अवस्थामा परेको चोटलाई प्रकाशमा ल्याएपछि हाम्रो वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले यस्ता पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्ने बाटो खुलाउँछ कि खुलाउँदैन भन्ने बारेमा चिरफार हुन थालेको छ।

खासगरी जबर्जस्तीकरणी सम्बन्धी कसूरमा उजुरी दिने हदम्यादको अपर्याप्तता बारेमा व्यापक रूपमा प्रश्न उठेको छ। करणीसम्बन्धी कसूर आफैँमा एउटा महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने अति निन्दनीय, घृणित, पीडादायी, हिंस्रक र जघन्य अपराध हो। यस्तो अपराधबाट पीडित कतिपयले आफूले भोग्नुपरेको त्यो असह्य वेदनालाई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा स्वयं अपराधीको शक्ति र डरत्रासको कारणबाट तत्काल बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्, सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थाको लाभ अपराधीले नै पाइरहेको हुन्छ।

महिला तथा बालबालिकामाथि हुने कुनैपनि प्रकारको यौन हिंसा जघन्य फौजदारी अपराध हो। यस्तो अपराधमा संलग्न अपराधीलाई मुद्दा चलाउने कानूनी हदम्याद र कसूरदार ठहरेमा निजलाई हुने सजायसम्बन्धी कानून विश्वका मुलुकपिच्छे फरक–फरक रहेको पाइन्छ। जघन्य अपराध भएकैले गर्दा भारत तथा बंगलादेशमा कसूरदारलाई कतिपय अवस्थामा पीडितको उमेर र अन्य अवस्थाअनुसार मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनसक्दछ भने नेपालमा पनि ७ देखि २५ वर्ष (जन्मकैद) सम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।

अनि अपराधीलाई सजायचाहिँ जन्मकैदसम्म हुनसक्ने तर उजुरी भने एक वर्षभित्र नदिए लाग्न नसक्ने ? यस्तो अतार्किक र असमानुपातिक कानूनको परिकल्पना पनि उचित हुन सक्छ र ?

हदम्यादको सम्बन्धमा कुनै देशले जहिलेसुकै उजुरी गरेमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकिने पद्धति अपनाएका छन् भने कुनैले यति समयभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भनी हदम्याद तोकेका छन्। त्यसरी हदम्याद तोकिएको मुलुकको कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि कहीँ अत्यन्त छोटो अवधिभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता राखिएको पाइन्छ भने कहीँ केही लामो वा ज्यादै लामो अवधि तोकिएको पाइन्छ।

अमेरिकाको कानूनी व्यवस्थालाई अवलोकन गर्दा अल्बामा, अलास्का, एरिजोना, मिसिसिपी, मिसौरी र वेष्ट भर्जिनिया राज्यको कानूनले जहिलेसुकै पनि उजुरी दिन पाउने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ भने अरू कतिपय राज्यहरूमा ३ वर्ष देखि ३० वर्षसम्मको हदम्याद तोकिएको पाइन्छ। जे होस्, सबै राज्यहरूमा बलात्कारको उजुरीका लागि अति सीमितताको कानून छैन र त्यहाँ पनि आफ्नै कानूनमा अपवादहरूचाहिँ रहेका छन्।

बेलायतमा ससाना अपराधमा बाहेक गम्भीर प्रकृतिका सबै फौजदारी अपराधको उजुरी वा अभियोजनमा कुनै हदम्याद तोकिएको छैन। त्यहाँ "टाइम डज नट रन एगेन्स्ट द क्राउन" भन्ने सिद्धान्तअन्तर्गत जहिलेसुकै पनि अभियोजन गर्न सकिन्छ।

श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा जबर्जस्तीकरणीको आपराधिक उजुरी दर्ता गर्न कुनै समय सीमा छैन तर बलात्कारीलाई सफलतापूर्वक अभियोजन गर्न उजुरीका साथमा आवश्यक बलियो डिग्रीको प्रमाण भने चाहिन्छ। त्यस्तोमा जाहेरवालाले उजुरीको बलियो आधार दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। हामी पनि दक्षिण एशियाकै सामाजिक परिवेशमा अघि बढिरहेको स्थिति हुँदा ती देशको अभ्यासलाई पछ्याउन नसकिने होइन।

वास्तवमा यस्तो अपराधमा उजुरी गर्न लामो समय र अत्यधिक ढिलाइ किन भएको हो भन्ने कुरा पूर्णतया तथ्यको प्रश्न हो। भारतीय अदालतहरूले त्यसलाई ढिलो किन भनेर हदम्यादसम्बन्धी कुनै नकारात्मक दिशानिर्देशहरू गरेका छैनन्। उपलब्ध प्रमाणमा आधारित रहेर नै निर्णयहरू दिएका छन्।

बलात्कारसम्बन्धी घटना कहिले बाहिर आयो भन्ने प्रश्नभन्दा प्रत्येक मुद्दालाई आफ्नै गुणको आधारमा न्याय गर्नुपर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो। यद्यपि धेरै ढिलागरी अपराधको सूचना गरिँदा घटिसकेको घटनालाई प्रमाणित गर्ने आधार र प्रमाणहरू जुटाउन कठिन भई अन्ततः वास्तविक अपराधीले नै त्यसको फाइदा पाउने र पीडितले न्याय नपाउने जोखिम रहन्छ।

तसर्थ यो हुनु हुँदैन कि यस्ता यौन हिंसात्मक अपराधमा जहिलेसुकै उजुरी गर्न पाउने पीडितको न्यायसम्बन्धी पूर्ण हकलाई बन्देज लगाई छोटो समय तोकेर पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द गरी जीवनभर पश्चाताप, हीनताबोध र ट्रमाबाट गुज्रिनु परोस्।

नेपालमा मुलुकी ऐनको पहिलेको व्यवस्थामा घटना घटेको ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने कानून रहेकोमा संशोधन गरी ६ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने बनाइयो भने हाल मुलुकी अपराध संहिताको २०७४ को दफा २२९ ले कसूर भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान राखेको छ। उजुरी जति छिटो गरिन्छ, अनुसन्धानकर्ताले पनि त्यति नै बलियो प्रमाण जुटाउन सक्दछ।

यसबाट यौन अपराधका पीडितको शारिरिक परीक्षणबाट घाउचोट, संघर्षका चिह्न, यौनाङ्गमा वीर्य आदि समेत भेटिन सक्ने र अदालतले परीक्षणको नतिजाअनुरूप निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था रहन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि कुनै डर, त्रास, भय, सामाजिक परिवेश इत्यादि कारणले उजुरी तुरुन्त नदिने अवस्थाहरू पनि प्रशस्त हुने भएकाले यस्ता जघन्य कसूरमा पीडितलाई उजुरी गर्ने समयको हदबन्दी तोकिनु उपयुक्त हुन्न भन्ने कमन ल पद्धतिको अभ्यास हो।

अहिले भएकै एक वर्षको हदम्यादअनुसार पनि तत्काल उजुरी नपरी महिनौंपछि उजुरी पर्दा प्रमाणहरू लोप भइसक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले पनि एक वर्षको हदम्यादलाई संशोधन गरी जहिलेसुकै उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिँदा प्रमाण संकलनको दृष्टिमा खासै भिन्नता आउँदैन।

बरु बढी सरोकारको विषय के हो भने झूटा उजुरी दिएको रहेछ भने निर्दोष व्यक्ति पक्राउ पर्ने, प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिने र अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित हुँदसम्म उसको वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक र नैतिक धरातल अनाहकमा छियाछिया भइसकेको हुन्छ। त्यसको क्षतिपूर्ति जतिसुकै क्षमायाचना वा धनराशीले पनि गर्न सक्दैन।

यस्तोमा नियतवश झूटा उजुरी गरी दुःख दिनेलाई दण्डित गर्ने कानून नै कडा पारिनु एउटा उपाय हुन आउँछ।

हदम्याद किन लामो राख्ने ?

यौन दुर्व्यवहारका अपराधहरू प्रायः अत्यन्त गम्भीर हुन्छन् र त्यसबाट पीडितहरूमा सम्भावित रूपमा दीर्घकालीन प्रभावहरू हुन सक्छन्।

यी परिस्थितिहरूका लागि समय प्रतिबन्धको प्रणालीलाई विस्तार गर्न वा पूर्णरूपमा हटाउनु आवश्यक हुन्छ। अध्ययनहरूले के फेला पारेको छ भने यस्ता पीडितमा रिकभरीको थुप्रै वर्षहरू प्रायः आवश्यक हुन्छ र सम्भावितरूपमा जीवनभर हुने धेरै शारीरिक र मनोवैज्ञानिक चोटहरू यी अपराधहरूको परिणाम नै हुन्।

अक्सर, पीडितहरूलाई निको हुन वा दैनिक जीवनमा फर्कन निकै सन्तुलित वातावरण र समय चाहिन्छ। तसर्थ असंगत हदम्यादका यी प्रतिबन्ध राखेर कानूनी कारवाहीमा जान राज्यले रोक्नु हुँदैन। वस्तुतः पीडितबाट पछिसम्म पनि थप वा पूरक प्रमाणहरू उपलब्ध हुन सक्छन् र त्यसमा थप समीक्षा गर्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा, थप मुद्दाहरू जोडिएका हुन्छन्, जसले अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गर्न र मुद्दा चलाउनको लागि बलियो कानूनी नेतृत्व वा राम्रो मुद्दा निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ।

कतिपय अवस्थामा, अपराध गर्ने व्यक्ति जसलाई पीडित वा अरू कसैले तत्काल समाजमा प्रकट गर्न डराउँछन्। हदम्यादजस्ता समय प्रतिबन्धहरू रहेसम्म र अपराधहरू तोकिएको समयसिमाभित्र रिपोर्ट नभएमा अपराधीको मनोबल बढ्न गई समाजमा अपराध नियन्त्रण हुनुको साटो झन् बढ्ने खतरा बनिरहन्छ ।

यदि अपराध रिपोर्ट गर्न हदम्याद बाधक छैन भने धेरै समय बितिसकेपछि पनि पीडितहरूले घटनाको बारेमा बोल्न सक्छन् र बलियो मुद्दा निर्माण हुन सक्छ। तसर्थ हाम्रै छिमेकी देशमा जस्तै कानूनमा भएको समयसीमा हटाएमा पीडित वा प्रभावितले न्याय पछ्याउने सम्भावना बढी हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा अरूलाई फसाउने, राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनाउने, चरित्र हत्या गर्ने वा कुनै रिसइबीको कारण बदला लिने उद्देश्यले पनि कसैको विरुद्धमा यस्तो अपराधको झूटो उजुरी पर्ने सम्भावना नहुने हैन। यस्तोमा निर्दोष व्यक्तिले अनाहकमा दु:ख पाउने र उसको प्रतिष्ठा र इज्जतमा दाग लाग्ने मात्र होइन अपुरणीय क्षति हुनसक्ने हुँदा उचित क्षतिपूर्तिका साथै झूटा कुरा जाहेर गर्नेलाई हुने सजायसम्बन्धी कानूनमा पनि कठोरता हुनुपर्दछ। तर त्यस्तो जोखिम वा झूटा उजुरीको सम्भावना त जहिले पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ।

त्यसैकारण झूटा उजुर गरी दुःख दिने कार्यलाई अहिले पनि कानूनले दण्डनीय अपराधको कोटीमा राखेको छ। यद्यपि यस कानूनको समुचित व्याख्या अदालतले गर्न नसकेको भन्ने आरोप न्यायकर्मीलाई लाग्ने गरेको छ। यसको प्रयोगमा धेरै संवेदनशीलताको आवश्यकता छ।

यस सिलसिलामा न्यायिक निकायउपर विवेकसम्मतरूपमा स्वच्छ न्याय सम्पादन गर्ने दायित्व रहेको हुन्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, सही अभियोजन र निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति नै वास्तविक न्याय हो। यी तीनवटै निकायले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी इमान्दारिता र निष्ठापूर्वक आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्ने हो भने हदम्यादसम्बन्धी कानूनको सुधारबाट कसैले पनि तर्सिनुपर्दैन।

कसैउपर कुनै उजुर परी अभियोग लगाउँदैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तथ्य र प्रमाणबाट अभियोग प्रमाणित हुनुपर्दछ। यस अर्थमा आरोपित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हक पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर छोटो हदम्याद राखेर वास्तविक पीडितलाई निजले उजुरी दिन आँट गरेको बेलामा राज्यले नै समयले नेटो काट्यो भन्ने जवाफ दिएर न्यायको ढोका बन्द गर्नु पनि झन् ठूलो अन्याय हुन जान्छ।

त्यसैले बेलायतीहरूले जघन्य कसूरमा "टाइम डज नट रन एगेन्स्ट द क्राउन" भन्ने आदर्श अपनाएका हुन्।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका अपराधमा जहिलेसुकै उजुरी दिन पाउने कानूनी व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात गरेकै छौं। करणीसम्बन्धी कसूरमा पनि हाडनाताकरणीमा जहिलेसुकै उजुरी गर्न सकिने भनी मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २२९ (१) मा लेखिएकै छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा उक्त संहिताको परिच्छेद १८ अन्तर्गत पर्ने करणी सम्बन्धी कसूरमा जहिलेसुकै उजुर गर्न सकिने प्रावधान राख्न अनुचित हुन्छ भन्ने तर्क गर्न सकिँदैन। त्यसकारण नेपालको यौन हिंसासम्बन्धी कानूनमा रहेका कमी कमजोरीमध्ये हाल भइरहेको उजुरीको हदम्यादलाई खारेज गरी उजुरकर्ताले जहिले पनि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

समाजमा महिला तथा नाबालिकाविरुद्ध जब कुनै घटना घट्छ तब सामाजिक सञ्जाल तात्छ। नागरिक अभियन्ताहरू जागरुक हुन्छन्। राजनीतिक दलका सदस्यहरू कानून सुधारको माग गर्दछन्। सडकमा नाराबाजी चल्छ। चाहे निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यासम्बन्धी घटना होस् चाहे सुस्मिता रेग्मीको ८ वर्षअघिको घटना किन नहोस्।

घटना विशेषलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सुधारको कुरा गर्दा भोलि घट्न सक्ने अरू प्रकृतिका कसूर अपराधमा फेरि सुधारको आवाज उठ्न थाल्छ। मानौं कि कुनै घटना सम्बोधन गर्न ८ वर्षको हदम्याद राखियो यदि भने त्यस्तै घटना ८ वर्षपछि कुनै दिन उजागर भयो भने फेरि पनि त्यही कानूनी समस्या आउँछ।

तसर्थ यौनहिंसा विरुद्धका कसूरको उजुरी गर्ने हदम्याद सीमित गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन । यसमा बेलायत र सोबाट प्रभावित मुलुकको अभ्यास मनासिब देखिन्छ।

यौन हिंसाविरुद्धका कानूनमा सुधारका अन्य क्षेत्र

यौन हिंसाविरुद्धका अपराधसम्बन्धी कानूनमा सुधारका क्षेत्र अरू पनि छन् । पुरुषमाथिको यौनहिंसालाई अर्थात पुरुष पनि जबर्जस्तीमा पर्न सक्ने घटना आउन सक्ने हुँदा त्यसलाई अपराधीकरण गर्न आवश्यक छ जुन हाम्रो कानूनमा हालसम्म त्यस्तो व्यवस्था छैन।

त्यस्तै पीडितलाई क्षतिपूर्ति तत्काल निजको घरमै गएर उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। मुद्दा छिन्न र अन्तिम फैसला हुन वर्षौं लाग्ने र पीडितले नै अदालतमा निवेदन गरेपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाले पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन्।

कसूर ठहर नभएमा क्षतिपूर्ति फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था भएकै छ भने कसूरबाट पीडित भएको तर जसलाई अभियोग लागेको हो उसले सफाइ पाएमा पनि वास्तविक पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने भनी सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त कायम गरेको छ। यस लाइनमा कानून सुधार हुनै पर्दछ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै अनुसन्धान प्रहरी र शीघ्र कारवाही अदालत स्थापना तत्काल गरिनुपर्दछ। यस सम्बन्धमा पनि २०६६ सालमै सर्वोच्च अदालतले ज्योति पौडेलको रिट निवेदनमा सरकारको नाममा फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन गर्नु भनी परमादेश जारी गरिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ।

(लेखक उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश हुन् र हाल राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् )