जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुगिसकेको भन्दै पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने भएका छन् । 

काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको तथा बहुमत पुर्‍याउने प्रयत्न जारी रहेको जसपाका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप पाण्डेले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

'पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा विवाद देखिएपछि आज बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा २३० जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित हुनुभएको छ,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'भोलि बस्ने बैठकमा थप केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित भएपछि बहुमत समेत पुग्नेछ ।'

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगमा कुल ४९९ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको सूची जसपा दाबीका समयमा पठाइएको थियो । त्यसबाहेक आजको बैठकमा दुई जना प्रत्यक्ष सांसदहरू भट्टराई र महिन्द्र राय यादव उपस्थित हुनुका साथै समानुपातिक सांसदहरूसहित गरेर कुल १० जना सांसद आफूहरूको पक्षमा रहेको उनले दाबी गरे । 

'१० जना सांसदहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, वीरगञ्जमा बस्ने बैठक अगाडि सार्वजनिक हुँदा उहाँहरूलाई सुरक्षा थ्रेट हुने हुनाले अहिले उहाँहरू खुल्नु भएको छैन,' उनले लोकान्तरसँग थपे, 'वीरगञ्ज बैठकपछि उहाँहरू हाम्रो पक्षमा खुल्नुहुनेछ ।' जसपामा २३ जना संघीय सांसद छन् ।

'विवाद भएपछिको दल आधिकारिकताको दाबीका लागि ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुगे हुने प्रावधानसहितको कानून अहिले निष्क्रिय छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'दल दाबीका लागि निर्वाचन आयोग पनि सकारात्मक नै छ ।' कानूनी जटिलता फुकाउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग पनि संवाद भइरहेको उनले बताए ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ मा राजनीतिक दलको विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधिको प्रावधानमा पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई टेकेर भट्टराई पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा तथा निर्वाचन चिह्नसमेत दावी गर्ने भएको हो ।

'सकेसम्म केन्द्रीय समिति तथा सांसद दुवैमा बहुमत पुर्‍याएर आधिकारिक जसपा नै दाबी गर्ने हाम्रो प्रयास भोलिसम्म जारी रहन्छ,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'नभए ४० प्रतिशतको आधारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जस्तै अलग दल दर्ताका लागि निवेदन दिनेछौं ।'

बहुमत पुगे दलको दाबी, नपुगे पुनर्गठन 

भट्टराईले बहुमत रहे वा नरहे दुवै अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन हुने बताएका छन् । केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

जसपाको वैधानिक बहुमत रहे वा नरहेको दुवै अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठनका लागि नयाँ पार्टी बनाउने प्रस्ताव उनले गरेका हुन् । 

'दुई दिनको उक्त बैठकले निकालेको निष्कर्षमा पार्टीको घोषणापत्र, विधान, नियमावली र आचारसंहिता निर्माण गरी सोहीबमोजिम यसलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया पूरा हुनेछ,' भट्टराईले प्रस्तुत गरेको लिखित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नयाँ बन्ने पार्टीका लागि दुई विकल्प समेत उनले प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो विकल्पमा भट्टराईले नयाँ ढंगले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउने उल्लेख गरेका छन्।

विचार, नीति, कार्यक्रम मिल्ने निकटतम शक्तिहरूसँग सहकार्य, ध्रुवीकरण तथा एकीकरण गर्दै जाने दोस्रो विकल्प पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् । 

उक्त दुई विकल्पमध्ये एक विकल्पमा नयाँ पार्टी बनाएर जाने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उपेन्द्र यादवमाथि ७ आरोप 

डा. बाबुराम भट्टराईले कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि सात वटा आरोप लगाएका छन् । 

केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा भट्टराईले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमा यादवमाथि लिखित रूपमा ती आरोपहरू लगाएका हुन् । 

वैचारिक समस्या, संगठनात्मक समस्या, नेतृत्वको पद्धति र मोडालिटीको प्रश्न, कार्यशैलीको प्रश्न, व्यस्थापनको प्रश्न र सुशासन तथा डेलिभरीप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

क्षेत्रीय पार्टी बनाउन खोजेको आरोप 

पार्टीलाई राष्ट्रिय चरित्रको समावेशी पार्टी निर्माण गर्ने ठाउँमा क्षेत्रीय दलतर्फ नै सीमित भएको भट्टराईको आरोप छ । देशका अन्य भाग र प्रदेशमा पार्टी निर्माणका लागि संगठित तथा संस्थागत प्रयत्न गर्ने हुटहुटी मूल नेतृत्वमा नदेखिएको पनि आरोप लगाइएको छ ।

मधेश आन्दोलनको गरिमालाई विस्तार गर्ने कि इतिहासमा सीमित गरी त्यसको ब्याज मात्र खाने भन्ने प्रश्न गर्दै भट्टराईले मदन परियारको आयोगले दिएको '१० प्लस १' प्रदेशको मोडेललाई कसरी विकसित र परिमार्जन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लागेका छन् ।

'संगठन कब्जाको सोच हाबी'

पार्टी समायोजनकै बेलादेखि 'पार्टी कब्जा गर्ने' सोच हाबी भएको उनले आरोप लगाएका छन् ।

सबै पक्षको सम्मानजनक, यथोचित् सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुने गरी समयमै समायोजन सम्पन्न गर्न अनेक झमेला, अविश्वास सिर्जना गरी महिनौं अल्झाउने र राजनीतिक तथा संगठनात्मक जीवनबाट पलायन हुन बाध्य पार्ने काम गरिएको आरोप लगाइएको छ । 

केन्द्रीय निकाय तथा विभाग गठन नगरेको, पार्टीभित्र सीमितलाई मात्र अवसर दिएको तथा बाँकीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको पनि भट्टराईले आरोप लगाएका छन् । 

'एकल नेतृत्व र आफूखुशी पार्टी सञ्चालन'

भट्टराईले यादवमाथि एकल नेतृत्वकै भरमा पार्टी सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । 

सामूहिक र समावेशी नेतृत्वको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा एकल अध्यक्ष हुने र एक्लै जे पायो त्यही गर्ने प्रवृत्ति  रहेको आरोप लगाइएको छ । सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई ठोस बनाउन 'तीन सदस्यीय मुख्यालय' गठन गरे पनि प्रयोगमा नआएको भट्टराईको आरोप छ ।

यस्तै अध्यक्षको इच्छाविपरीत विषय वा पक्षमा बहुमत पुग्दा पनि बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको निर्णयलाई नमानेर यादवले एकलौटी ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्दै आएको भट्टराईले बताएका छन् । 

कार्यकारिणी समितिको अत्यधिक बहुमतबाट भएका निर्णयलाई समेत रुलिङ र माइन्यूट गर्न अनिच्छा देखाउने, माइन्युट र परिपत्र गर्दा आफूखुशी संशोधन गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यसै गरी पार्टीको व्यवस्थापनदेखि भूराजनीतिक सोचका विषयमा समेत उनले यादवमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाएका छन् ।