• दुर्गा पौड्याल

यतिबेला जबरजस्तीकरणी र यस सम्बन्धमा कानूनमा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको विषयले कानूनी क्षेत्रदेखि सर्वसाधारणसम्म व्यापक चर्चा बटुलेको छ ।

समाजमा यौन हिंसाका घटना बढ्दै गैरहेको अवस्थामा जबरजस्तीकरणीको परिभाषालाई कानूनमा व्याख्या गरेको भन्दा व्यापक रूपमा बुझ्न थालिएको छ । यौनहिंसाको प्रमुख स्वरूपको रूपमा जबरजस्तीकरणीलाई लिन सकिन्छ । समाजमा गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकारिएको जबरजस्तीकरणी जस्तो अपराधमा व्यवस्था गरिएको हदम्यादको विषय केही समयदेखि व्यापक चर्चको रूपमा रहेको छ ।

कतिपयले जबरजस्तीकरणीमा हदम्याद राखिनाले पीडितले न्याय पाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको विश्लेषण गरेका छन् भने कतिपयले हदम्याद नराखिँदा पीडितले छिटो न्याय नपाउने र व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण निर्दोषमाथि समेत आरोप लाग्ने विश्लेषण समेत हुने गरेको पाइन्छ ।

पछिल्लो समयका कतिपय घटनाक्रमलाई नियाल्दा जबरजस्तीकरणी र यससम्बन्धी हदम्यादको विषयलाई परिभाषित गर्नु असामान्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

एकातिर वर्षौदेखि यौन हिंसाको वास्तविक पीडा लुकाएर राखेका महिलाहरूको समस्यालाई सतहमा ल्याउने र सम्बोधन गर्ने कुनै वैज्ञानिक विधिको खोजी गर्न वा सामाजिक जागरुकता ल्याउन सकिएको छैन भने अर्कातिर सहमतिमै करणी भएपनि कुनै कारणले पछि मनमुटाव हुँदा सहमतिको सम्बन्धलाई पनि जबरजस्तीकरणीको रूपमा व्याख्या गर्दा निर्दोषसमेत फस्न सक्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ ।

जबरजस्तीकरणी, बलात्कार वा बलात्कारजन्य घटनामा महिलाहरू शदियौंदेखि पीडित छन् । खुला समाजको अभ्यास जति बढ्दै जान्छ कुण्ठित अभिव्यक्तिहरू त्यति स्वतन्त्र र बुलन्द हुँदै जानु मानवीय स्वभाव र प्राकृतिक नियम हो । त्यसैमाथि आफूले व्यहोर्नुपरेका हिंस्रक, पाशविक र दुर्व्यवहारका घटनाहरू ओकल्न पितृसतात्मक समाजमा सानोतिनो आँट र हिम्मत जुटाएर पुग्दैन ।

त्यसैले वर्षौंदेखि मनमै थाती राखेका जबरजस्तीकरणीका पीडाहरू, बलात्कार तथा यौनजन्य घटनाहरू, चिमोटिएका र निमोठिएका दमित आवाजहरूलाई जबरजस्तीकरणीको हदम्याद बढाउने विधेयकले केही राहतको अनुभूति गराउँछ कि भन्ने आशा पलाउनु स्वाभाविक हो ।

के हो हदम्याद ?

कसुरदारलाई कानूनी कारवाही गराउनका लागि तोकिएको अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न जान कानूनबमोजिम तोकिएको अवधि हदम्याद हो ।

कानूनद्वारा प्रदान गरिएको म्याद गैरकानूनी तवरले हनन भएमा सो प्रचलन गराउनका लागि वा कसुरदारलाई कानूनी कारवाही गराउनका लागि सक्षम निकायमा नालिस गर्न जानका लागि निश्चित गरिएको समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ । हदम्याद विवाद अन्त्यको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो । हदम्याद कानूनी प्रश्न हो । यो पश्चातदर्शी हुँदैन अर्थात मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्दा हदम्याद सम्बन्धी जुन कानूनी व्यवस्था छ सोही अनुरूप हदम्याद लागू हुन्छ ।

के छ जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था ?

मलुकी अपराध (संहित) ऐन, २०७४ को दफा २२९ मा जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले जबरजस्तीकरणी गर्ने व्यक्तिलाई अपराधको संवेदनशीलता हेरि एकै किसिमको सजायको व्यवस्था नगरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी कैद हुने व्यवस्था छ । ( दफा २१९ (३) )

दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ देखि २० वर्षसम्म, १० वर्ष वा सोभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ देखि १६ वर्षसम्म, १४ वर्ष वा सोभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ देखि १४ वर्षसम्म, १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ सम्म र १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी ऐन, २०२० लाई खारेज गरी जारी भएको यस ऐनले यसभन्दा अगाडिको परिभाषालाई बालिकाको उमेर १६ वर्षको सट्टा १८ वर्ष कायम गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारविरुद्ध मुसरेन्द्र भनिने अशोक श्रेष्ठ, नेकाप २०७६ को मुद्दामा जबरजस्तीकरणीको कसुर हुनका लागि जबरजस्तीकरणी गर्ने मनसाय जबरजस्तीकरणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मञ्जुरीको अभाव रहेको अवस्थामा जबरजस्तीकरणीको कसुर भएको मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरको छ ।

त्यसैगरी जबरजस्तीकरणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः ३ वटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छ । जबरजस्तीकरणी गर्ने मनसाय, जबरजस्तीकरणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी कार्यमा मञ्जुरी नभएको अवस्था । यस्ता आधारभूत तत्त्व विद्यमान रहेको अवस्थामा जबरजस्तीकरणीको कसुर स्थापित हुने भनी सुमन पहारीविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

मनकुमारी थामीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा घटनालगत्तै जाहेरी नपरेको भन्ने आधारमा मात्रै कानूनले निर्धारण गरेको हदम्यादभित्र परेको जाहेरी दरखास्तलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । यस सिद्धान्तबाट के कुरा पुष्टि हुन्छ भने अपराध भैसकेपछि तुरुन्तै जाहेरी नगरेपनि कानूनमा हदम्यादको आखिरी दिनसम्म भएपनि जाहेरी गर्नुपर्छ अन्यथा कानूनमा व्यवस्था भएको हदम्याद नाघेपश्चात उजुरी नलाग्ने कुरालाई संकेत गरेको छ ।

किन राखिन्छ कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था ?

– एक निश्चित अवधिपछि विवादको अन्त्य होस् भन्नका लागि,

– अपराध सम्बन्धमा भएका महत्त्वपूर्ण सबुतहरू नष्ट हुनसक्ने भएकाले,

– प्रमाण लोप भैसकेको अवस्थामा अदालतलाई निर्णय गर्न कठिनाइ हुने भएकाले,

– पीडित व्यक्तिलाई सचेत गराई उसमा जागरुकता र तदारुकता ल्याउनका लागि,

– अदालतमा अनावश्यक रूपमा मुद्दाको भार नपरोस् भन्नका लागि,

– समग्रमा पीडितले छिटो न्याय पाओस् भन्नका लागि ।

यौनहिंसा तथा बलात्कारजन्य घटनामा नाबालिगको हकमा बालिक भएपछि एक वर्षसम्म उजुरी गर्नसक्ने हदम्याद राखिएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा सो हदम्याद बढाई एक वर्ष थपेको छ ।

त्यस्तै बालिगको हकमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभाले घटना भएको दुई वर्षसम्म उजुरी गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गरेको छ । यसबाट चौतर्फी रूपमा आवाज उठिरहेको बलात्कारजन्य घटनामा हदम्याद बढाउनुपर्ने मागलाई केही मात्रामा सम्बोधन भएको छ ।

त्यसैगरी झूटा उजुरी गर्नेलाई पनि कसुर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजायको व्यवस्था भएकोमा यस प्रस्तावित विधेयकले यस्तो व्यवस्था हटाउने भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख भएको जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दाको झूटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्तीकरणीसम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने न्युनतम सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । यस प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरूले पीडित महिलालाई डर, त्रास, धम्की र प्रलोभनमा पारेर उजुरी झूटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति रहेकोले कानून पीडितमैत्री बनाउनु पर्ने भन्दै सो प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए, जसलाई कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । समितिबाट पेश भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरिसकेको छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)