दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन मतदाताको अत्यन्त उत्साहपूर्ण सहभागितामा सम्पन्न भएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन ।

नेपालको वर्तमान संविधानले राज्यलाई तीन संरचनामा विभाजित गरेको छ । राज्यका संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह रहने प्रावधान राखिएको छ ।

तीन तहबीच राज्य शक्तिको विनियोजन संविधानबाटै भएको छ । संविधानतः स्थानीय तह जनतामा निकट रहने स्थानीय सरकार हो । अब दुई नम्बर प्रदेशमा पनि निर्धारित समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन मतदाताको उस्तै सहभागितामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने नै छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि विद्यमान स्थानीय जनप्रतिनिधिको रिक्तता अन्त्य गर्नुका साथै अतिरिक्त नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ ।

मौसमको प्रतिकूलता र राजनीतिक संवेदनशीलताका विपरीत दुवै चरणका निर्वाचनहरू मतदाताको अत्यन्त उत्साहपूर्ण सहभागितामा सम्पन्न हुनुले जनसामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा स्थानीय विकासलाई गति दिन आतुर रहेको सिद्ध हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप स्थानीय विकास अघि बढाउन स्थानीय तह नै सर्वस्वीकार्य उपकरण रहेको तथ्य पनि पुष्टि भएको छ ।

दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले नेकपा एमालेलाई पहिलो स्थानमा पु–याएको छ भने पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको कांग्रेस एमालेभन्दा निकै पछि दोस्रो स्थानमा खुम्चिन पुगेको छ । माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हरिबिजोग भएको छ भने नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम तथा संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो अस्तित्व जनाउन सकेका छन् ।

दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा मूलतः तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै स्थानीय तहको राजनीतिमा पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको स्पष्ट हुन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका तीन प्रमुख खेलाडी पनि यिनै तीन दलहरू हुन् । यसबाट स्थानीय तहको राजनीति पनि यी तीन दलहरूबीचको जोडघटाउमा सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ । पार्टीबाट मनोनयन प्राप्त गरी निर्वाचित भएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष रहेर स्थानीय जनसमुदायको प्रत्यक्ष हितका कार्यक्रममा आफूलाई समर्पित तुल्याउनुपर्दछ । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि पनि आफ्नो मातृपार्टीप्रति बफादार रहनु र दलीय स्वार्थअनुरूप काम गर्नु वाञ्छनीय अवस्था होइन ।

स्थानीय तहलाई सबै हिसाबले अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा विवाद हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । वास्तविक रूपमा सिंहदरबारमा केन्द्रीय अधिकार गाउँ तहसम्म नपु–याइहुँदैन । तृणमूल तहका जनता जति अधिकारसम्पन्न हुँदै जान्छन्, लोकतन्त्रका जरा पनि त्यत्तिकै मजबूत हुँदै जान्छन् भन्ने राजनीतिक वास्तविकतालाई हामीले पन्छाउन मिल्दैन । नबुझी नहुने गाँठी कुरा के हो भने क्रियाशील लोकतन्त्र भनेको विधिसम्मत कार्यप्रणाली हो । विधि, प्रक्रिया र औचित्यलाई पन्छाएर निर्वाचित भएकै भरमा जनप्रतिनिधिले हुकुमप्रमांगीको शैलीमा काम गर्न मिल्दैन । त्यस्तो ढंगले हुने कार्य निस्सन्देह विवाद निम्त्याउन सहायक हुन्छ । अर्को त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत लोकप्रियताको मोहमा परेर सत्ता र अनुत्पादक कार्यहरूलाई पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन । स्मरणीय तथ्य के रहेको छ भने अहिलेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका काँधमा असल परम्पराको जग राख्ने ऐतिहासिक अभिभारा छ ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुनुअगावै स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन निर्माण गरी जारी गरिसक्नुपर्ने थियो किन्तु त्यसो हुन सकेन । त्यो विधेयक अहिले संसदमा छलफलकै प्रक्रियामा छ । सम्बन्धित कानूनको अभावमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई कार्यसम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भोग्न नपरोस् भनेर नै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मार्ग तर्जुमा गरेर सबै स्थानीय तहमा सम्प्रेषण गरेको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले यही मार्गनिर्देशनलाई अनुसरण गर्दै आआफ्ना नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट तर्जुमा गर्ने र बजेट रकम खर्च गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।

जथाभावी र मनपरी ढंगले खर्च गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदा भोलि महालेखाबाट लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु र अनियमितता ठहर हुनसक्छ । त्यस्तो बेरुजुको फर फारक सम्बन्धित अधिकारीबाटै हुनुपर्छ । विधि र प्रक्रियाको उपेक्षा गरेर सम्पादन गरिने कार्य प्रश्नको घेरामा पर्दै जान्छन् र त्यस्तो कार्यले स्वभावतः कारवाही निम्त्याउँछ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न स्वायत्त स्थानीय सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले स्थानीय तहबाट न्यायपूर्ण र निष्पक्षताका आधारमा कार्यसम्पादन गरिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ र व्यवस्थित अधिकारको प्रयोगका लािग अब विना कुनै विलम्ब स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन पारित गरिनु जरूरी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ऐनसम्मत तथा व्यवस्थित ढंगबाट कार्य सञ्चालन गर्न ऐन नभई हुँदैन ।

आवश्यक पूर्वतयारी विना स्थानीय तहको व्यवस्था गरियो । दुई नम्बर प्रदेशलाई छोडेर अन्य सबै प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचनबाट गाउँ तथा नगरपालिकाहरूमा निर्वाचित भएर जाने जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपनि कतिपय स्थानीय तहमा भौतिक संरचनाको अभाव छ । अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहमा कार्यालय व्यवस्थापन नै हुन नसकिरहेको यथार्थ विद्यमान छ । कार्यालयको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थागत रूपमा काम हुन र सामाजिक आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने निश्चित छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि समस्यामूलक बन्दैछ । स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीले वरिष्ठ र कनिष्ठको किचलो झिक्दै जान मानिरहेका छैनन् । जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पर्याप्त कर्मचारी नहुने हो भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्य आरम्भ गर्न पनि कठिनाइ पर्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।

स्थानीय तहले राज्यका तीनै अंगको कार्य गर्नुपर्दछ । गाउँ तथा नगर परिषद्हरूले अन्य व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोगको प्रक्रिया प्रदेश कानूनबमोजिम हुने प्रावधान भएकाले प्रदेश सभाले कानून बनाएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

संविधानले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुरूप न्यायिक समिति गठन भएपनि कानूनको अभावमा उक्त समितिले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि जिल्ला सभा र समन्वय समितिलाई मूर्त रूप दिनुपर्ने खाँचो छ । स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत बाँडफाँड समेतका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुनु पनि त्यत्तिकै जरूरी छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा विजयी प्रतिनिधिहरूले बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्ने र अल्पमतमा पर्नेहरूले पनि रडाको मच्चाएर काममा अवरोध गर्ने होइन ।

बहुमत ल्याउने र अल्पमतमा पर्ने दुवै पक्षले आपसमा हार्दिक समन्वय कायम राखेर जनसाधारणको हितमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्दा अल्पमतको चर्को दबाब र काममा अवरोध आउनसक्छ ।

गतिरोधको अवस्था उत्पन्न हुनबाट रोक्न र समस्यालाई विकराल रूप लिन नदिन बहुमत र अल्पमतको राजनीतिक घनचक्करमा पर्नबाट स्थानीय प्रतिनिधि बच्नु जरूरी छ । बहुमतका आडमा नगरसभाबाट कथित जनयुद्धकालको जनसत्ता निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिने निर्णय न्यायसम्मत र सर्वमान्य हुनै सक्दैन । यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा विवाद उत्पन्न हुनु कुनै अनौठो होइन । जनसत्ताको निर्णयलाई प्रचलित कानूनअनुरूप वैधानिकता प्रदान गर्न खोज्नु बहुमतका आडमा जोर जबर्जस्तीसिवाय केही होइन ।

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै सरकार राष्ट्रिय विकास लक्ष्यका सहयात्री हुन् । समष्टिमा सबैको उद्देश्य राष्ट्रिय विकास प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पु–याउने, समृद्धि हासिल गर्ने र जनजीवनको स्तर माथि उकास्ने हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हामी एउटा प्रणालीको जग बसाउने बृहत्तर कार्यमा लागिरहेका छौं भन्ने यथार्थलाई बोध गर्नु जरूरी छ । त्यसो भएमा आवश्यक द्वन्द्व र तनावमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय व्यतित हुने छैन । स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कसैले खोस्न वा सीमित तुल्याउन सक्दैन । सिंहदरबारले अधिकार कटौती गर्न खोज्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै अर्थ समेत छैन ।

स्थानीय सरकारले संविधानद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र पालना संघीय संसदबाट पारित कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने तथ्य मननीय छ ।

स्थानीय तहको गठन हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास हो । हिजो स्थानीय निकायबाट कार्यसम्पादन गर्दा जुन परिपाटी विद्यमान थियो अहिले त्यसैलाई सरक्क देखासिकी गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गर्नै अनि सिक्दै जाने र असल परम्परा स्थापित गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।

मूल कुरा आफूले सार्वजनिक पद धारणा गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राखी सदासर्वदा सदाशयता राखी काम गर्नुपर्दछ ।

जनताबाट निर्वाचित भएको भनेर पद्धतिसम्मत प्रक्रियालाई पन्छाई व्यक्तिगत तवरमा काम गर्न पटक्कै मिल्दैन । हिजो स्थानीय निकायले गर्नेभन्दा अहिलेका स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम फरक छ । भनिरहन परोइन, फरक कामका लागि फरक क्षमता चाहिन्छ । तुरन्तै केही गरेको देखाउने लोभमा परेर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले तत्कालीन महत्त्वका अनुत्पादक कार्यहरूमा हात हाल्न थालेका छन् ।

व्यक्तिगत रूपमा लोकप्रिय देखिने कार्य गर्नेतिर नलहसिएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक हित र कल्याणका कार्य अगाडि बढाउने प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक हित र कल्याणका कार्य अगाडि बढाउन प्राथमिकता दिनु जरूरी छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले भावी पुस्ताले स्मरण गर्न लायक दिगो कार्यमा हात हाल्नुपर्दछ । स्थानीय स्रोतसाधन, सम्भाव्यता र क्षमतालाई ध्यानमा राखी जनसमुदायका आवश्यकतालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै जानु उचित हुन्छ ।

बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्यालय भवन, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्थालगायत जनसमुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्नेतिर पहिलो ध्यान जानुपर्दछ । जनताको उत्पादनशीलता र जीवनस्तर उकास्न सहायक क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरूरी छ । आफ्नो स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ जानैपर्दछ । गाउँघरमा समस्यै समस्या छन् । सबै समस्या एकैपटक समाधान हनै सक्दैनन् । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आधारभूत पक्षमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । छिटो प्रतिफल प्राप्त हुन सम्भव हुने कुरामा हात हाल्दा आफूप्रति जनविश्वास बढ्न जान्छ भन्ने यथार्थ जनप्रतिनिधिहरूले मनन गर्नु जरूरी छ । फजुल र अनुत्पादक खर्च गर्न हौसिनु उचित हुँदैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यी दुवै क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आइरहेको पनि छ । परन्तु यी दुवै क्षेत्रमा व्यापक बेथिति छ । जनसाधारणले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ । समाजलाई शिक्षित र स्वस्थ तुल्याउने प्रयत्नले कालान्तरमा निश्चित रूपमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको निरन्तरता र गुणस्तरीयतामा सुनिश्चित तुल्याउन स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान आकृष्ट हुन जरूरी छ ।

सामुदायिक विद्यालयको दयनीय अवस्थामा सुधारको कार्यले सर्वोपरि प्राथमिकता पाउनैपर्दछ ।

सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक ह्रास आएको छ । पठनपाठनको वातावरणको एकदमै निराशाजनक छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने राज्यको उद्देश्यलाई सार्थक तुल्याउन नसक्ने कुनै कारण छैन ।

थप स्रोत र साधन आवश्यक नपर्ने बेथिती र अव्यवस्थाका कारण उब्जिएका जनसरोकारका सवाल सम्बोधनलाई प्राथमिकतमा राखेर नेतृत्वले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन सक्दछ ।

समय निःसन्देह बदलिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु–याउनुछ । स्थानीय तहका जनतालाई हर दृष्टिले सबल नतुल्याई हुँदैन । सर्वसाधारण जनतालाई सिंहदरबारमा रहेको अधिकार गाउँमा आइपुगेको आभास गराउन जनजीवनको स्तरमा सुधार ल्याउन सहायक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनै पर्दछ । पुरानै ढर्रामा काम गर्ने हो भने अहिलेको नयाँ संरचना पनि जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात झैं हुने निश्चित छ ।

---

---