दशकौंदेखि अपनाउँदै आएको शान्तिवादी नीति त्याग्दै जापानले गत डिसेम्बर महिनामा आक्रामक किसिमको नयाँ रक्षा रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । 

नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका साथै राष्ट्रिय रक्षा रणनीति तथा रक्षा विकास कार्यक्रम दस्तावेज पनि जापानले सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ नीतिमार्फत जापानले क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा मामिलामा अहिलेको भन्दा ठूलो भूमिका खेल्न खोजेको देखिन्छ ।

यो सन् २०१३ मा ल्याइएको सुरक्षा रणनीतिको अद्यावधिक संस्करण हो । नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले आगामी पाँच वर्षमा जापानको रक्षा खर्च अहिलेको भन्दा दोब्बर बनाउने भएको छ । 

उसले त्यस अवधिका लागि ४३० खर्ब येन छुट्ट्याएको छ । अनि सन् २०२७ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत जति खर्च रक्षाक्षेत्रमा नै गर्ने योजना पनि जापानले सार्वजनिक गरेको छ । 

अहिले रक्षामा सबभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा जापान नवौं स्थानमा छ । तर रक्षा खर्च वृद्धिसँगै ऊ एकैपटक अमेरिका र चीनपछि तेस्रो स्थानमा पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । 

नयाँ रणनीतिअन्तर्गत जापानले अन्य मुलुकमा रहेका सैन्य निशानामा प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र पनि तैनाथ गर्न खोजेको छ । जापानको योमिउरी पत्रिकाले दिएको खबरअनुसार, एक हजारवटा लामो दूरीका क्रुज क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरेर जापानले चीनविरुद्धको प्रत्याक्रमण क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न खोजेको छ । 

उससँग रहेको १०० किलोमिटर दायराको क्षेप्यास्त्रलाई नै उसले स्तरोन्नति गर्न खोजेको योमिउरी लेख्छ । जापानमाथि आक्रमण हुन लागेको विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएमा यी क्षेप्यास्त्रहरू प्रत्याक्रमणका रूपमा प्रहार गरिने जापानको नयाँ सुरक्षा दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक जापानले नयाँ लडाकू विमान, ड्रोन, डीजेल र विद्युतबाट चल्ने अत्याधुनिक पनडुब्बी र युद्धपोतहरू समेत अन्य मुलुकबाट किन्ने वा आफैं बनाउने घोषणा गरेको छ । उसले अमेरिकासँग ५०० वटा टोमाहक क्रुज क्षेप्यास्त्र किन्न खोजेको बताइएको छ । 

चीन मात्र नभई उत्तर कोरिया र रुसबाट समेत आफूलाई रणनीतिक जोखिम आइलागेको भन्दै जापानले रक्षा खर्चमा वृद्धि तथा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र निर्माणमा जोड दिइरहेको हो । 

यससँगै जापान र अमेरिकाको सैन्य साझेदारीमा पनि नयाँ परिवर्तन आएको बताइएको छ । विगतमा जापानले प्रतिरक्षात्मक कारवाही मात्र गर्ने अनि अमेरिकाले आक्रामक कारवाही गर्ने गरी सहकार्य हुने गरेकोमा दुई देशका सुरक्षाकर्मी मिलेर समन्वित आक्रमण तथा रक्षा गर्ने सहमति बनेको छ । अर्थात्, जापान प्रतिरक्षात्मकताबाट आक्रामकताको चरणमा प्रवेश गरेको छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धअघिको जापानी साम्राज्यको तीतो इतिहासलाई अझै पनि स्मरण गरिरहेका चीन, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाले जापानको नयाँ कदमलाई भर्त्सना गरेका छन् । यसले उत्तरपूर्वी एसियामा हातहतियारको नयाँ दौड शुरू गर्ने ती मुलुकहरूको भनाइ छ । 

रुसले समेत दशकौंको शान्तिवादी नीति परित्याग गरी सामरिकीकरणमा जोड दिएको भन्दै जापानको आलोचना गरेको छ । जापानको निर्णयले नयाँ सुरक्षा चुनौती निम्त्याउने र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

तर आफूलाई सुरक्षा जोखिम आइलाग्ने गरी छिमेकीहरूले गतिविधि बढाइरहेकाले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्नुपरेको जापानको अडान छ । विशेषगरी चीन र रुसले पूर्वी चीन सागरमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरी जापानलाई सुरक्षा चुनौती तेर्स्याइरहेको जापानको बुझाइ छ ।

चीनको विमानवाहक युद्धपोत लियाओनिङले ओकिनावामा सागरबाट जमीनमा आउने सैन्य अभ्यास गरिरहेको अनि चिनियाँ गश्ती जहाजहरूले सेन्काकु (जसलाई चीनले दियाओऊ भन्छ) मा जापानी जलक्षेत्रमा बारम्बार प्रवेश गरिरहेको विषयलाई लिएर जापानले रणनीतिक जोखिम अनुभव गरिरहेको हो । 

चीनसँग मात्र नभई दक्षिण कोरियासँग पनि टापुसमूहको स्वामित्वका विषयमा जापानको विवाद छ । कोरियाली प्रायद्वीप र जापानको बीचमा रहेका टापुहरूमा अहिले दक्षिण कोरियाको नियन्त्रण छ । 

दक्षिणले तिनलाई दोक–दो भन्ने गरेको छ अनि प्रहरी इकाइहरू तैनाथ गरेको छ । तर जापानले तिनलाई ताकेशिमा भन्ने गरेको छ र तिनीहरू जापानको सार्वभौम भूभाग भएको दाबी गर्ने गरेको छ । 

जापानले रक्षा खर्च बढाएर लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू समेत विकसित गर्ने भएपछि दक्षिण कोरियाको मनमा चिसो पसेको छ । नयाँ शक्तिमार्फत कतै जापानले ती टापुहरू कब्जामा लिनका लागि प्रयास गर्ने त हैन भनी दक्षिण आशंकित भएको हो । त्यसैले पनि होला, दक्षिणका कतिपय पत्रिकाहरूले जापानलाई दोस्रो विश्वयुद्धबाट पाठ सिक्न चेतावनी समेत दिएका छन् । 

उत्तर कोरियाबाट समेत जापानले लगातार जोखिम अनुभव गर्ने गरेको छ । उत्तरले सन् २०२२ मा लगभग १०० वटा विभिन्न किसिमका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ । 

तीमध्ये कतिपय क्षेप्यास्त्र जापानको हवाईक्षेत्र हुँदै उडेकाले जापानी नागरिकहरू साइरनको आवाज सुन्दै शेल्टरहरूमा लुक्न बाध्य हुने गरेका छन् । अनि उत्तरले जापानलाई बारम्बार शाब्दिक चेतावनी समेत दिने गरेको छ ।  

त्यसबाहेक उत्तर कोरियाले आणविक हतियारको समेत परीक्षण गर्दै आएको छ । शक्तिशाली थर्मोन्युक्लीयर हतियार बनाएको उत्तरले हालै आफ्नो आणविक नीतिमा परिवर्तन गर्दै निवारणात्मक आक्रमण तथा युद्धभूमिमा आणविक हतियारको प्रयोगलाई अनुमति दिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले प्रहार गरेको दुई आणविक हतियारले गरेको विनाशको स्मरण ताजै रहेका जापानीहरूलाई उत्तर कोरियाको आणविक हतियार विकासले तर्साउनु स्वाभाविक पनि हो । 

जापानका लागि सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय ताइवान पनि हो । नयाँ सुरक्षा दस्तावेजमा ताइवान जापानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोगी रहेको अनि ताइवानको स्थिरता जापानको सुरक्षाका लागि जरूरी रहेको उल्लेख छ । 

गत अगस्ट महिनामा अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेपछि आक्रोशित भएको चीनले ताइवान जलसन्धिमा दुई सातासम्म आक्रामक सैन्य अभ्यास गरेको थियो । उक्त अभ्यासका क्रममा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले प्रहार गरेका क्षेप्यास्त्रहरू जापानको आर्थिक क्षेत्रमा समेत आइपुगेको भनी जापानले गुनासो गरेको थियो । 

भविष्यमा चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा जापान पनि त्यसमा संलग्न हुन सक्ने विषयमा त्यहाँको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका उपाध्यक्ष तारो आसोले टिप्पणी गरेका छन् । चीन–ताइवान द्वन्द्वको चपेटामा ओकिनावा र योनागुनी जस्ता टापुहरू पर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । 

त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो भूभागको रक्षाका लागि जापानले बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तदनुरूप जापानले ताइवानबाट ११० किलोमिटर टाढा रहेको योनागुनी टापुमा जमीनबाट आकाशमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्रको इकाइ तैनाथ गर्न खोजेको योजना गत साता सार्वजनिक भएको थियो । योनागुनीमा मात्र नभई जापानले र्‍युक्यु टापुसमूहहरूमा पनि हातहतियार राख्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

क्षेत्रीय जोखिम बढिरहेको अनुभव गरेका जापानीहरूले रक्षा रणनीतिलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने धारणा राखेसँगै सरकारले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको विषयलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । गत मे महिनामा प्रकाशित द आसाही शिम्बुन पत्रिका तथा टोक्यो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मासाकी तानीगुचीको कार्यालयले गराएको सर्वेक्षणमा सहभागी ६४ प्रतिशत जापानीले रक्षा क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जम्मा १० प्रतिशतले यसको विपक्षमा धारणा राखेका थिए । 

यसले जापानीहरूमा सुरक्षा चिन्ता बढिरहेको संकेत त दिन्छ नै, सत्तारूढ दक्षिणपन्थीहरूले जनतालाई सामरिकीकरणका विषयमा धारणा बनाउन सफलता पाएको पनि देखिन्छ । विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले जापानको शान्तिवादी संविधानमा संशोधन गरी जापानलाई सामरिक शक्ति बनाउन जोड दिएका थिए । उनका उत्तराधिकारी बहालवाला प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदा एसियाली नेटोका पक्षधर हुन् । 

यसरी सुरक्षा चिन्ता तथा दक्षिणपन्थीहरूको उग्रराष्ट्रवाद दुवैको फ्युजनको परिणामका रूपमा जापानको नयाँ सुरक्षा रणनीतिलाई हेर्न सकिन्छ । यसले एसियामा शान्ति र स्थिरतामा असर पार्ने सुनिश्चित छ ।