मुलुकमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे जे बहाल भएपनि राजनीति सञ्चालनमा देश र जनताको हित प्रतिबिम्बित हुने गरेको छैन । राष्ट्रिय राजनीति र जनसामान्यबीचको सम्बन्ध एकातिर आँधी, अर्कोतिर झोलुंगो भने झैं छ । राजनीतिक दलका नेताहरूमा न इमान्दारी र नैतिकता, न उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको भावना नै देखिन्छ । नेपाली जनताबाट ऊर्जा ग्रहण गर्न र नेपाली जनतालाई नै अन्तिम निर्णायक शक्ति ठान्ने एउटा नेता पाउन पनि कठिन छ । मुलुक र जनताको हितमा एउटा सिन्कोसम्म नभाँच्ने कथित जनप्रतिनिधिहरूको चर्को डाँकोले राजनीतिलाई कोलाहालमय बनाएको छ ।
राजनीतिक नेता र कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको सर्वथा अभाव छ । त्यसैले लोकतन्त्र बाँदरका हातमा नरिवल भने जस्तै भएको छ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्य दिनानुदिन नाजुक बन्दैछ । राजनीतिमा त्याग, तपस्या, समर्पण र योगदानको मूल्य गौण र धन तथा बाहुबलको मूल्य अधिक हुन थालेको छ ।
चुनाव अकल्पनीय रूपमा खर्चिलो बन्दैछ । जुन उम्मेदवार÷पार्टीले धेरै रकम खर्च गर्नसक्छ, उसैले चुनावमा सहजै विजय प्राप्त गर्ने स्थिति बनेको छ । आफूले उदाहरणीय बलिदान दिएर स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसैले जनसामान्यका लागि खाउँ भने कान्छा बुवाको अनुहार, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार भनेजस्तै हुन पुगेको छ ।
गणतन्त्रको बहालीपछि राष्ट्रिय राजनीतिले सही मार्ग ग्रहण गर्ने अपेक्षा धेरैतिरबाट नगरिएको होइन । परन्तु दुर्भाग्यको कुरा के हो भने राष्ट्रिय राजनीति अझै पनि सही दिशामा उन्मुख हुनसकेको छैन । राजनीति राष्ट्र र जनतामुखी हुन बाँकी नै छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान अनि सार्वभौमिकताउपरका चुनौतीहरू यथावत छन् ।
राजनीति मुलुकको निर्माण–पुनर्निर्माणको महायज्ञ हुनुपर्नेमा मुलक लुट्ने प्रतिस्पर्धाको मैदान भइरहेको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहालीपछि सबै प्रमुख दलका नेताहरूको हातमा सत्ताको बागडोर नपुगेको होइन तर देश र जनताको भाग्यमा भने कुनै फेरबदल हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण नेताहरू पालैपालो सत्तामा पुग्ने भएपनि पछि जनजीवनमा सहजता आउने र मुलुक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुने परिकल्पना गर्न मिल्दैन । नेताहरू अनेकौं तिकडम गरेर सत्ता र शक्तिमा पुग्दछन् । त्यसरी सत्ता र शक्तिमा पुग्ने नेताहरूले आफू निम्नवर्गीय जनताको मतले त्यहाँ पुगेको वस्तुतथ्यप्रति बेखबर हुनु अनौठो होइन । त्यस्तो नेतृत्वले देश र जनताको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने कुरा पनि भएन । हाम्रा नेताहरू मुलुकको विद्यमान सामाजिक–आर्थिक अवस्था, व्यवस्थापन क्षमता, जनचेतनाको तह र सामाजिक विकासको स्थितिउपर विचार नपु–याई आफूले व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने परिवर्तन निम्त्याउन अगाडि सर्दछन् ।
मुलुकले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवर्तन वास्तवमा नेताहरूले बोक्नै नसक्ने भारी भनेजस्तै हो । परिवर्तन व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले मुुलुकको हालत भद्रगोल छ ।
लामो समयको प्रयास र उल्लेखनीय साधनस्रोतको लगानीपछि नेपालले अहिलेको संविधान प्राप्त गरेको हो । परन्तु संविधान मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्या निरूपणमा सहयोगी हुन नसकेको स्थिति छ ।
संविधानले जनताको ठूलो पंक्तिमा उत्साह जगाउन सकेको छैन । बहुदलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिका संवाहक शक्ति दलहरू र तिनलाई हाँक्ने नेताहरू हुन् । परन्तु कटु वास्तविकता के रहेको छ भने राजनीतिक दलहरूमा गतिला नेताहरू नै छैनन् । दलहरूमा दलगत आग्रहबाट निर्देशित संकीर्ण दृष्टिकोणयुक्त नेतृत्वको बाहुल्य छ । कुनै पनि दलमा सिंगो दलले निर्विवाद रूपमा स्वीकार्ने नेता खोजेर पाइँदैन । स्वयंमा गुट, उपगुटमा विभक्त दलहरूले जनताको पंक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन र संगठित रूपमा परिचालन गर्ने सामर्थ्य देखाउन नसक्नु कुनै नौलो कुरा होइन । गलत नेताहरूको हातमा परेकै कारणले अगणित साधनस्रोतको लगानीपछि बनेको संविधान पनि ‘खोदा पहाड निकला चूहा’ झैं भएको हो ।
हाम्रो नेतृत्ववर्गमा दूरदर्शी सोचको अभाव छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेतृत्ववर्ग तत्कालीन स्वार्थबाट मात्र निर्देशित छ । त्यसैले राज्य सञ्चालन पनि तदर्थवादी शैलीमा हुँदै आएको छ । शासनमा रहनेहरूमा जे पर्ला सो टर्ला भने जस्तो मानसिकता छ । इमान्दारी, नैतिकता, सदाचार, कर्तव्यपरायणता जस्ता विशिष्टताहरूबाट हाम्रो नेतृत्ववर्ग निकै टाढा देखिन्छ । त्यसैले गर्दा नेतृत्ववर्गप्रति आम जनसमुदायमा विरक्ति र आक्रोशको भावना छ । नेतृत्ववर्ग वक्तव्यकलामा जति अगाडि छ, राष्ट्र र जनताको भलाइ र कल्याणका कार्यसम्पादन गर्न त्यत्तिकै पछाडि छ । नेताहरू सपनाको व्यापार गर्दछन् । आधारभूत निकास समयसाध्य अभ्यास भएकाले सहज सम्भव नहुने तथ्य नेतृत्ववर्गले अझै बुझेको छैन ।
हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ज्यादै छिटो छिटो हुने गरेको छ । यस्तो परिवर्तनका कारण राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता बहाल हुनसकेको छैन । मुलुकले लामो समयदेखि एक वा अर्को प्रकृतिको संक्रमण झेल्दै आएको छ । हरेक दश दश वर्षमा संविधान परिवर्तन हुँदै आएको छ ।
नयाँ संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको दशौं वर्षमा हामीले राखेको अपेक्षा कदापि पूरा हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहालीपछि वर्षैपिच्छे जसो सरकारको परिवर्तन हुने गरेको छ ।
परन्तु दुःखको कुरा के हो भने मुलुक र जनताको अवस्था फेरिन सकेको छैन । एकवर्षे कार्यकालको सरकारले दीर्घकालीन योजनामा हात हाल्न हिचकिचाउनु स्वाभाविकै हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रमा पनि व्यापक फेरबदल गरिन्छ । स्थायित्व खलबल्याउनुलाई आफ्नो पुरुषार्थ ठान्दछ नेतृत्वले । स्वल्प दृष्टि र अस्थिर मानस भएको आत्मकेन्द्रित नेतृत्वका कारण राजनीतिमा भ्रष्टाचारले पश्रय पाउने मात्र नभएर अनेकौं विकृति र विसंगतिहरू पनि फस्टाउँदै जान्छन् ।
शासन व्यवस्था दयनीय हुँदै जाँदा मुलुक नै दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । अन्तिम निर्णायक शक्ति भनिने जनता निरीह हुँदैछन् । द्वैध चरित्र भएको ढुलमुले नेतृत्व भएपछि मुलुको अवस्था यस्तै हुन्छ । राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा आँच पुग्ने कार्य नेतृत्व तहबाटै हुने गरेको छ । त्यसैले गर्दा मुलुकप्रति नै हेपाहा व्यवहार हुन थालेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अरू कसैले बढाइदिने होइन, त्यसैले हाम्रो नेतृत्वको जिम्मेवार मर्यादित र निष्ठापूर्ण आचरणले बढाउने हो ।
नेताहरूले राजनीतिलाई संयोजनकारी र सहकार्यउन्मुख होइन विभाजनकारी र परस्परद्वेषी बनाउँदै लगेका छन् । अनि कसरी उकासिन सक्दछ हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा ? परस्पर द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने र स्वच्छ वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहने नेतृत्ववर्गको प्रवृत्तिका कारण राजनीति विभाजनकारी बन्न पुगेको छ ।
नेतृत्वको अस्वस्थ गतिविधिले गर्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकास र जनताको समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य अस्पष्ट हुँदै गएको छ । मुलुकले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको कष्टपूर्ण यात्रा तय गरिसक्दा धेरै राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्नो हैसियतमा आमूल परिवर्तन गरेका छन् ।
देश र जनताको परिचय भने आजपर्यन्त बदलिन सकेको छैन । बढ्दो आर्थिक विषमताका कारण समन्यायिक समाज स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य दूर क्षितिजतिर धकेलिँदैछ । विकासशील मुलुकको परिचय कायम गर्ने यात्रामै छौं हामी । हाम्रो परिचयमा अल्पविकसित मुलुकको फुर्का अद्यापि जोडिएकै छ ।
राजनीतिक परिवर्तन आम जनसमुदायका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै भएको छ । विकास प्रक्रियालाई गति दिन दूरदृष्टि कार्ययोजना, सक्षम नेतृत्व, विधिको शासन, जवाफदेहिता, जनउत्तरदायित्व र पारदर्शिता आवश्यक पर्दछ । वास्तविकता के हो भने अहिले यी सबै कुराको खडेरी परेको छ । लोकतन्त्रका आडमा सीमित वर्ग र समूहले तर मारिरहेको अवस्था छ ।
दश वर्षको अवधिमा दशौंवटा प्रधानमन्त्री फेरेर हाम्रो लोकतन्त्रले आफ्नो स्वास्थ्य निकै कमजोर रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । लोकतन्त्रको यात्रा सुगम र सहज हुने कुनै लक्षण छैन । लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा ‘गन’ तन्त्र चल्ने खतरा बढ्दै गएको छ । केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू नै संगठित लुटेरा जस्ता प्रतीत हुन्छन् । त्यस्ता नेता कार्यकर्ताबाट लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्द्धन हुने कार्य होला भनेर सोच्न पनि मिल्दैन । हाम्रा केही नेताहरूले आफ्नो बुद्धि र विवेक पनि प्रयोग गर्दैनन् । सापटी लिएको बुद्धि र विवेकबाट परिचालित नेताहरूले मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रियताउपर आँच पु–याउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
समय र पात्र दुवै निःसन्देह बदलिएका छन् । तर मुद्दा र समस्याको प्रकृति भने उस्तै छ । जनजीवनको स्तरमा उत्साहप्रद सुधारको अपेक्षा यथावतै छ । त्यसैले गर्दा राज्य व्यवस्थाप्रति आम जनसमुदायले अपनत्व भाव देखाउन सकिरहेका छैनन् । दलका नेताहरूले दिने गरेका तथानाम आश्वासनहरूले गर्दा एकातिर जनतामा अपेक्षा र आकांक्षा ह्वात्तै बढेको छ भने अर्कोतिर आफ्नो अपक्षाउपर तुषारापात हुँदा उनीहरूमा अविश्वास र निराशा पनि त्यतिकै चुलिएको छ । वास्तवमा नयाँ नयाँ अवसर सिर्जनामा प्रयोगमा आउनुपर्ने राजनीति वितरणमुखी बन्दै गएको छ । विडम्बनाको कुरा के हो भने आफैं याचना गरेर सामाजिक आर्थिक विकासलाई गति दिँदै आएको मुलुकले सामाजिक सुरक्षामा अर्बौं अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्दछ । मुलुकको अग्रगतिमा अवरोध पु–याउने तत्त्वहरू आन्तरिक र बाह्य दुवै जगतमा बढ्दै गएका छन् ।
राजनीतिक परिस्थिति नसुध्रिँदासम्म राष्ट्रिय विकास प्रक्रियाले गति लिनै सक्दैन । राजनीतिक परिस्थिति रातारात सुध्रिन किमार्थ सक्दैन । राजनीतिक परिस्थितिमा प्रेरणादायी सुधारका लागि नेतृत्व तहमा असल र मुलुक र जनताको भलाइमा समर्पित व्यक्ति पुग्नु जरूरी छ । सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वमा त्यस्ता व्यक्ति पु–याउने कार्य जनता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले गर्ने हो । राजनीति बिग्रेको छ भनेर गुनासो गर्दैमा राजनीति सुध्रिने होइन । नेतृत्व चयनका बेला सबै उस्तै हुन् भन्ने होइन, उपलब्धमध्ये सबभन्दा कम खराब त छान्न सकिन्छ । सके असल नै फेला पर्ला ।
नेतृत्व परिवर्तनका लागि जनता र कार्यकर्ताले इमान्दार प्रयत्न गर्नैपर्दछ । अनुचित प्रलोभनमा परेर गलत नेतृत्व चयन गर्नु राष्ट्र र जनताप्रति घात गर्नु हो । आफ्नो भूमिकालाई गौण बनाउन खोज्ने नेतृत्व चयन गर्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरोले प्रहार गर्नु हो भन्ने कटु वास्तविकता जनता जनार्दनले बोध गर्नु जरूरी छ । आउँदो निर्वाचनमा जनताले आफ्नो सुझबुझ र विवेकको प्रयोग नगरी हुँदैन ।
(रेग्मी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् )
Advertisment
Advertisment