प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै गर्दा एउटा निराशाजनक धारणा व्यक्त गरे, ‘अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ । समाधान होइन, दोषारोपणमा रमाउने प्रवृत्ति बढेको छ । एकथरी अराजक तत्त्वहरूले आ–आफ्ना गुफाबाट निस्केर नयाँ समस्या पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’ 

प्रधानमन्त्रीको यो धारणाले प्रस्ट पार्छ कि तीन महिना बीचमा आफूले पाएको विश्वासको मतमा उनी ढुक्क छैनन् । मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिना नबित्दै देखिएको यो अस्थिरताले मुलुकको यात्रा कहाँ पुग्ला भन्ने अनुमान लगाउन मुस्किल परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भनाई उद्धृत गर्दा ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरूविरूद्ध मोहभंग गराउने’ प्रयास भएको छ । दोषारोपण र उनले लक्षित गर्न खोजेको जता भए पनि यसको मूल जड सत्तामोह, राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउन चाहनेहरू नै भएको कसैबाट छिपेको छैन ।

निर्वाचनको परिणाम जुन ढंगले आयो त्यही ढंगको राजनीतिक अस्थिरता यति छिटो सतहमा पोखिनु अर्को निराशाको संकेत हो । निर्वाचनले समाधान र राजनीतिक स्थायित्व दिएन । यो प्रतिकूलताको समाधानका उपाय केबल सत्ताबाहेक अर्को नदेख्ने प्रवृत्ति झनै खतरनाक हो । जसको परिणाम यतिखेर मुलुकले बेहोरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा यो प्रवृत्ति कतिपटक दोहोरिने भन्ने अर्को प्रश्न खडा भएको छ । 

सरकारलाई दश दलको समर्थन भनेर ठूलो वजन देखाउन खोजिएको छ । तर, यो सत्ता समीकरणको संघर्ष दुई शक्तिबीचको हो । राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि यति धेरै संख्याको दल चाहिँदैन । मुख्य दुई दल प्रतिस्पर्धी भए पुग्छ भन्ने बहस जबरजस्त स्थापित हुने वातावरण यो सत्ता समीकरणको होडबाजीले तयार गर्दैछ ।

गत निर्वाचनमा मूलधारका दलहरूकै कारण रिक्त ठाउँमा आएका ‘नयाँ शक्ति’हरूसमेत केबल ‘राजनीतिक विसंगति’का पात्र हुनुबाहेक अर्को केही भएको देखिँदैन । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले यसलाई झन् प्रमाणित गरिदिएको छ । ठूला दल राष्ट्रिय शक्ति बन्नबाट विमुख भए । जब राष्ट्रिय शक्ति बलियो हुँदैन, तब राष्ट्रिय राजनीतिको बाटो विसंगतितिर प्रेरित हुन्छ ।

दलहरूको वैचारिक धरातल

फरक–फरक विचार, सिद्धान्तका आधारबाट सत्ता प्राप्ति र सञ्चालन गर्न राजनीतिक संस्थाहरू खोलिएका हुन् । पार्टीको दर्शन, उद्देश्य र कार्यक्रमहरू लिएर जनताबीच जानु लोकतन्त्रको सबैभन्दा बढी सुन्दरता हो । लोकतन्त्रको सुन्दरताका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नु पर्छ । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट दलहरूले जे जनमत प्राप्त गरे त्यसको परिणामले तीन महिनामा राजनीतिक समीकरण फेरबदल गरिदिएको छ ।

दलहरूले लिएको दर्शन, वर्गाधार, कार्यक्रमका आधारमा जनताले भोट दिए, दिएनन् यो अर्को बहसको विषय हो । पार्टीहरूले लिएको उद्देश्य र कार्यक्रमका आधारमा वर्ग विश्लेषणको खाँचो हुन्छ । यदि त्यो गरिएन भने ५ वर्षका लागि प्राप्त जनमतको आधार अन्ततः अस्थिरताको अंकगणित बाहेक अर्को हुने छैन । 

मूलधारका दलहरूप्रति थुप्रै गुनासा छन् । नयाँ पुस्ता, वैकल्पिक शक्ति साराले लगाएको आरोपलाई अहिलेको जनमतले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास र समृद्धि अवरुद्ध भएको छ ।

भ्रष्टाचार, बेरोजगार, बेथितिको मूलस्रोत ठूला दलहरूका नेतृत्व हुन् भन्ने छोटो बुझाइ आममानिसमा छ । त्यही एजेन्डाका रूपमा अहिले केही नयाँ शक्तिहरू उदाए । उनीहरू अहिले परीक्षणमा छन् ।

दलहरूले लिने दर्शन, निश्चित उद्देश्यसँगै कार्यक्रमबाट समाजवादी वा पूँजीवादी, वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी, प्रगतिशील वा प्रतिगामी आदिमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ । यसैका आधारमा यतिखेर समाजवादी धार निर्माण र पूँजीवादी धार निर्माण गर्ने शक्ति कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ शक्तिहरू जन्मिरहेका छन् । जसका उद्देश्यहरू प्रस्ट देखिँदैनन् । बरु राजनीतिक अस्थिरताको संसदीय गणितमा रमेको देखिन्छ ।

‘नयाँ शक्ति’को जग

मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरू जनगुनासोप्रति जवाफदेही नहुने र सामाजिक सञ्जालको व्याप्त प्रभावबाट ‘नयाँ शक्ति’को उदय भएको छ । भलै दश वर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षको नेतृत्वकर्तामध्ये एक डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा गठन भएको ‘नयाँ शक्ति’ले आकार लिएन । 

सञ्चारकर्मबाट ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ भन्ने नारासहित ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’ अवधारणाबाट साझा पार्टी निर्माण गरेका रवीन्द्र मिश्रको प्रयास पनि सफल भएन । २०७४ को स्थानीय, प्रदेश, संघको चुनावमा उत्साहित देखिएका साझा विवेकशील २०७९ मा आइपुग्दा लगभग सकिए । यसले के पुष्टि गर्छ भने ‘नयाँ वा वैकल्पिक शक्ति’हरू खहरे खोला सरह हुन् भन्ने भाष्यलाई पुष्टि गरेको छ ।

मुख्य गरी दुई खाले प्रवृत्तिबाट नयाँ शक्ति उदाएको देखिन्छ । पहिलो स्थानीय, क्षेत्रीयसहित पहिचानको माध्यमबाट लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म)मा टिकेका । यस्ता लोकरिझ्याइँ जन्मिनुमा मूलतः जनगुनासा, असन्तुष्टि र नकरात्मक जगमा खडा भएका हुन्छन् । मूलधारका दलहरूकै कारण सामाजिक जनजीविकाको विषयमा दलहरूले रिक्तता राखिदिएपछि ‘लोकरिझ्याइँ’वालाहरू झन् बलियो भएर उपस्थिति रहन्छ । उनीहरूले जे जसरी नकरात्मक जगबाट शक्ति आर्जन गरेर खडा भएका हुन्छन्, त्यसरी नै समाधान दिन सक्दैनन् ।

नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका शक्तिहरू जति छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि र जग यो भन्दा पर गएको देखिन्नँ । सञ्चारकर्मबाट उठाइने प्रश्नसँगै गठित रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एउटा पासपोर्ट काण्डबाट बच्न सत्ताको मोह त्याग्न सकेन । नागरिक उन्मुक्ति रेशम चौधरी जेलमुक्त अभियानमा सत्तामोहमा लागि रह्यो । जसको पहिलो उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा चलखेलदेखि पछिल्लो सत्ता समीकरणसम्मको व्यवहारले प्रष्ट पारेको देखिन्छ । 

कथित सामाजिक अभियन्ताका नामबाट राप्रपा प्रवेश गरेर सांसद बनेका ज्ञानबहादुर शाहीको शैली पनि खासै वजन देखिन्न । जनताले पार लगाइसकेका राजसंस्थाको पैरवी गरेर ‘कथित नेपाल एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् । र, राजाले बनाएको नेपालमा गणतन्त्रवादीहरू किन बसेको ?’ जस्ता कुतर्कले केवल लोकतन्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउन लोकरिझ्याइँबाहेक केही हुन सक्दैन ।

लामोसमय मूलधारकै राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेर दल विभाजन गरी गठित माधव नेपाल नेतृत्व नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रवृत्ति झन् उदेकलाग्दो छ । जनमतको हैसियत हेर्दा थ्रेसहोल्डबाट पास हुन सकेको छैन । बरु ‘राष्ट्रिय सहमति’ भनेर ‘एक वर्षे प्रधानमन्त्री’ बन्ने धुनमा दिन गणना गरेर बसेको छ । वर्तमान सत्ता समीकरणको व्यवहारमा इमान्दार देखिन्छ नेकपा (एस) । यद्यपि उसको व्यवहार भने पूरै वामपन्थी आन्दोलनमा देखिने ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद’मा फसेको छ  ।

‘क्षणिक सफलताका लागि छिनाझपटी र मरिहत्ते गर्नु, वर्तमानका लागि भविष्यको बलिदान दिनु’ भन्ने दक्षिणन्थी अवसरवादबारे एंगेल्सले गरेको विश्लेषण नेकपा (एस)को व्यवहारमा हुबहु लागू भएको छ । 

र, अन्त्यमा

सोमवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत मागिरहँदा दश दलको समर्थन देखियो । तर, यो समर्थनको जग निकै कमजोर छ ।

उनकै अभिव्यक्तिमा पनि गठबन्धनप्रति विश्वस्त हुनसकेको आधार देखिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक समस्या समाधानमा ‘राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ’ भनेका छन् । समर्थन गर्ने दलको संख्यामा जति ठूलो आकार प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय सहमतिको आव्हान गरे पनि अन्ततः रानजीतिक गोलचक्करबाट प्रधानमन्त्री माथि उठेको देखिन्न ।​ पुर्नजिवित गठबन्धन सत्ता लाभहानीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको राष्ट्रिय सहमतिको खासै अर्थ देखिन्न ।

राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उँचो बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जति पहल लिन राष्ट्रिय सहमति भनेका छन् यो समाधान होइन । जुन ढंगले राजनीतिक कोर्स अघि बढेको छ, यो लोकरिझ्याइँवादीहरूबाट मुलुक फन्डामा फस्नुबाहेक केही हुँदैन । जसबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना छैन । बरु दुईध्रुवीय राजनीतिक अभ्यासका लागि दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वले पहलकदमी लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।