पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
बैशाख १३, २०८०
भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले चामत्कारिक जीत हासिल गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्तिको आगमन र नयाँ अध्यायको चर्चा शुरू भएको छ ।
निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवारभन्दा झण्डै ५ गुणा बढी मतसहित रवि चितवनबाट विजयी भएका थिए भने झण्डै १५ हजार मतान्तरसहित स्वर्णिम तनहुँबाट विजयी भएका छन् ।
देशका तीन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनले शक्तिशाली दलहरूलाई रक्षात्मक र सोचमग्न बनाइदिएको छ । उपनिर्वाचनको नतिजाले आगामी दिनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देशमा हुन लागेको राजनीतिक उपलपुथलबारे हामीले केही पूर्वसंकेत गत मंसिरमा नै गरेका थियौं । मंसिर ४ को आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देशका २५ भन्दा बढी जिल्लाका मतदातासँग कुरा गरेपछि हामीले प्रस्ट सेन्स गरेका थियौं, देशमा चुपचाप अर्को राजनीतिक क्रान्ति हुँदैछ । त्यतिबेला रास्वपाले राजनीतिक दलको स्वरूप समेत ग्रहण गरेको थिएन र अहिले पनि व्यवस्थित दल भइसकेको छैन ।
सम्पादक विमल गौतम र म चितवनदेखि तनहुँ, गोरखा, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, डोटी र डडेल्धुरा तथा नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, काभ्रेलगायतका जिल्लामा सयौं मतदातासँग अन्तरक्रिया गरेर फर्केपछिको निष्कर्ष थियो, पुराना दलका नेताका लागि यो चुनाव अन्तिम चिट्ठा हुनसक्छ ।
सम्पादक गौतमले ‘नेताज्यूहरू माफ गर्नुस्, यो चुनाव तपाईंहरूको आखिरी चिट्ठा हुनसक्छ !’ लेख्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष तहका नेताले फोन गरेर सोधे, अवस्था त्यस्तो हो र ? कहाँ स्थापित दललाई उनीहरूले धक्का दिन्छन् ? कतिपयले गलत विश्लेषण भनेर टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
नयाँ दललाई ‘खहरे’को संज्ञा दिँदै ती नेताहरू वास्तविकता स्वीकार्न तयार देखिएका थिएनन् । आखिर मंसिर ४ मा देखियो । अहिले वैशाख १० ले पुनर्पुष्टि मात्र गरेन, नेताहरूको होशहवास उडाइदिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा मंगलवार चितवनमा दिग्विजय प्राप्त गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग कात्तिकमा हामीले मतदातामा आएको परिवर्तनबारे केही कुरा शेयर गरेका थियौं ।
चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका रविसँग अपर्झटको ‘कफी भेट’मा हामीले मतदाताको उत्कट चाहनाको कुरा गरेका थियाैं, पेशागत मर्यादामा रहेर । रास्वपालाई हामीले न अन्धभक्त भएर समर्थन गर्यौं, न पूर्वाग्रही भएर विरोध ।
मंसिर ४ को चुनावमा हामीले एउटा क्षेत्रको मात्र ‘एक्जिट पोल’ सार्वजनिक गरेका थियौं, जहाँ रविले ६३ प्रतिशत मतसहित जित्छन् भनेर । हाम्रो प्रक्षेपण सत्य सावित भयो । उनी ६२ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर विजयी भएका थिए ।
चुनावी रिपोर्टिङका दौरान दौरान हामीले सीमित ठाउँमा मात्र नेतालाई भेट्यौं । खासमा हाम्रो त्यो लामो यात्रा मतदाताको भवाना बुझ्नुमा केन्द्रित थियो । नेताका उनै पुराना भाषण सुन्ने या अन्तर्वार्ता गर्ने जाँगर थिएन, किनभने नेताका कुरा सुन्दासुन्दा जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन्, पाठकका लागि त्यो रुचिको कुरा हुँदैनथ्यो ।
मतदातामा आइरहेको जबरजस्त परिवर्तनबारे बताउँदा पत्याउने कोही थिएनन् । अरूलाई होइन, शुरूमा फिल्डमा देखेको कुरामा हाम्रो समाचार कक्षका साथीहरूलाई समेत कन्भिन्स गर्न गाह्रो भयो ।
राजनीतिक उथलपुथलको संकेत
चितवन र तनहुँमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई फराकिलो मतान्तरसहित पराजित गरेपछि रास्वपा आगामी निर्वाचनमा देशको पहिलो दल बन्ने चर्चा र विश्लेषण शुरू भएको छ । कतिपयले उपनिर्वाचनको नतिजालाई पनि ‘खहरे खोला’को संज्ञा दिइरहेका छन् ।
तर पनि उपनिर्वाचनको नतिजापछि रास्वपामा प्रवेश गर्नेको लहर लाग्ने छ, कोही फ्रेस र कोही अवसर नपाएकाहरूको । घण्टीको पक्षमा देशभर आउन लागेको आँधीलाई रोक्न ठूला दलले व्यापक तयारी गरेनन् भने उनीहरूको छानो उडाउने खतरा छ ।
उपचुनावमा रास्वपाले पाएको मत व्यक्तिको लोकप्रियता या अपवाद भनेर मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ । यसलाई एउटा ‘मिनी जनमत संग्रह’को रूपमा लिएर विश्लेषण गर्नुपर्छ । खासगरी पुराना राजनीतिक दल र नेताको कार्यशैली, जनतालाई सेवा प्रवाहमा राज्यको असफलता, शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा भइरहेको तीव्र व्यापारीकरणविरुद्धको विद्रोह छ ।
तनुहँको प्रारम्भिक नतिजा आउँदै गर्दा सोमवार संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुराना दलप्रति मतदातामा वितृष्णा रहेको स्वीकार गरेका थिए । तर, उनीहरूले विकल्प दिन सकिरहेका छैनन् ।
चितवनमा कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारको मत पहिलाभन्दा खस्किनु, कांग्रेसको गढ मानिएको तनहुँमा किल्ला भत्किनु यो कुनै खहरेको मात्र परिणाम हैन । जनताको विवेकलाई कसैले आरोपित गर्न मिल्दैन । परन्तु, प्रमुख दलका नेताहरू यो वास्तविकता स्वीकार्न तयार छैनन् । बरु विकल्प खोजिरहेका मतदातालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
चुनावको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिमा सिद्धान्त र आदर्शभन्दा पनि सेन्टिमेट, आवेग र अराजकता बढेको टिप्पणी गरेका थिए ।
‘कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र नभई राजनीति नै विचार, सिद्धान्त र मूल्यबाट विचलनमा जालाकि भन्ने चिन्ता छ । गत चुनावलाई हेर्दा विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता बोकेको दल र उम्मेदवारभन्दा सेन्टिमेन्ट, आवेग र अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखियो । यसविरुद्ध बुद्धिजीविबाट वैचारिक बहस जरुरी छ,’ रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए । प्रचण्डले बिर्सेको कुरा २०६४ मा त्यही आवेगले माओवादीलाई भोट दिएको थियो । खास माओवादी कार्यकर्ताको संख्या त ५ लाख पनि थिएन ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्दै ठूला दललाई झस्काइरहेका छन् ।
पटक–पटक उस्तै कुशासन व्यहोरेका जनता नयाँ परीक्षणका लागि तयार हुँदै गएजस्तो देखिँदैछ ।
उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि मंगलवार उनले त्यो दोहोर्याए, ‘पाँच वर्षमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने छौं र मुलुकको भविष्य परिवर्तन गर्नेछौं ।’ अहिलेको शक्ति सन्तुलन र निर्वाचन प्रणालीको खोटका कारण कुनै दलले सहज बहुमत ल्याउने सम्भावना कम छ । तर, अहिलेको आँधी देशव्यापी पुग्यो भने रास्वपा पहिलो दल बन्दैन भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन ।
मंसिरको चुनावमा रास्वपाले घण्टी बजाएपछि ठूला दलका नेताले सच्चिने कसम खाएका थिए, तर त्यसपछि पनि कार्यशैलीमा कुनै भिन्नता आएन । जनता/मतदाताको अपेक्षा र राजनीतिक दलको कार्यक्रमबीच ठूलो ग्याप छ । मतदाताको भावनाभन्दा झोले कार्यकर्ताको रिपोर्टिङलाई आधार मानेर ठूला दलका नेताले रास्वपाले पाएको मत खहरे खोला जस्तै भएको टिप्पणी गरे ।
वैशाख १० को चुनावले लामो इतिहास बोकेको भनिएका ठूला दलको औचित्यमा समेत प्रश्न चिह्न उब्जाइदिएको छ । जनताले उनीहरूलाई यति अस्वीकृत गरिदिएका छन् कि गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारको मत जोड्दा पनि उनीहरू रास्वपा उम्मेदवारले ल्याएको भोट बराबर पुग्दैनन् ।
आफ्नो राजनीतिक आस्था छाडेर कांग्रेस–एमालेकै कार्यकर्ताले किन घण्टीमा भोट बर्साए ? हजुरबुवाको पालामा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसले गरेको संघर्ष अहिलेका मतदातालाई के मतलब ? उनीहरूले अहिलेका समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छन्, जुन कुरालाई ठूला दलका नेताले स्वीकारेका छैनन् ।
उपनिर्वाचनको नतिजापछि कांग्रेस–एमाले र माओवादीमा ‘अब सच्चिने’ भन्ने बहसको नयाँ किस्ता शुरू हुनेछ । तर, अब शेरबहादुर देउवा या प्रचण्ड के सच्चिने ? उनीहरू सच्चिन्छन् भनेर अहिलेका मतदाताले कसरी पत्याउने ? सच्चिनका लागि कांग्रेस के गगन–विश्वप्रकाशलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर चुनावमा जान राजी हुन्छ ?
नयाँ दललाई जनताले गरेको विश्वास र भएको विश्वास घात
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा माओवादीको पक्षमा यस्तै आँधीबेहरी आएको थियो । चुनाव जितेपछि माओवादी नेताहरूले अब देशमा २५ वर्ष आफूहरूले शासन गर्ने बताएका थिए । जनताले दिएको त्यो अपार समर्थनलाई माओवादीले व्यवस्थापन गर्न सकेन । बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत पाएको माओवादी अर्को चुनावसम्म पुग्दा खहरे सुकेझैँ सुक्यो ।
त्यति ठूलो राजनीतिक क्रान्ति गरेका माओवादी नेताहरू परम्परागत संसदीय दलभन्दा कुनै ढंगले फरक भएनन् । आर्थिकोपाजनसहित विभिन्न काण्डमा फसे । राप्रपा र कांग्रेसभन्दा सुविधाभोगी बने । विलासी गाडी र शहरका भिल्ला कब्जा गरे ।
त्यही बेथितिमा टेकेर स्थापना भएको एउटा फिलिङ्गो सबै राजनीतिक दलका लागि चुनौतीको बम बनेको छ । रवि लामिछाने लामो समय राजनीति गरेर होइन, राज्य संयन्त्रको कमजोरीले ठगिएका नागरिकको उद्धार गर्ने परोपकारी पत्रकारितामार्फत राजनीतिमा होमिए । दशकौं लामो राजनीति गरेका दललाई विश्वास नगरेर एउटा पूर्वपत्रकारले खोलेको पार्टीप्रति बढ्दो आकर्षण पुराना राजनीतिक दलको असफलताको द्योतक हो ।
रवि परीक्षणमै छन् । अर्को चुनावमा ठूलो दल बन्ने या बहुमत ल्याउने कुरा अनुमानको विषय मात्र हो । साढे ४ वर्षसम्म बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्ने छ । यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ, आगामी चुनावमा अहिलेका ठूला दल एक्लै अगाडि जान खुट्टा कमाउने छन् ।
यसपटकको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले पाएको मतले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावमा जाने बहसलाई बन्द गरिदिने छ । २०८० को रास्वपा २०६४ को माओवादीजस्तो त्रास बनेको छ, जोसँग चुनाव लड्न प्रतिस्पर्धी दल तर्सिने अवस्था बन्दैछ ।
चितवन र तनहुँको फिलिङ्गोलाई उनले देशभर फैलाउने घोषणा चुनाव जितेपछिको सभामा गरेका छन् ।
‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार रहनुहोला, घण्टी चिह्न तपाईंका लागि तयार छ,’ रविले मंगलवार भने । यसले अन्य दल छाडेर अवसरका लागि रास्वपामा पस्नेको लर्को लाग्ने छ । तर, सबै राम्रा नै आउँछन् भन्ने छैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जेहाद छेड्ने रविको पार्टीको मुख्य एजेन्डा बन्ने देखिन्छ । कुनै कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भन्ने सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको संकेत मंगलवार गरेका छन् ।
‘तपाइर्हंहरूले चाहेको सुशासन हो, यो देशलाई कंगाल पार्नेलाई हामी छाड्दैनौं । उनीहरूको लूटको हिसाब निकाल्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौं,’ रविले मंगलवार भनेका थिए । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे भने उनी भारतमा केजरीवालजस्तै उदाउन सक्छन्, रास्वपा वैकल्पिक दल बन्न सक्छ ।
दशकको अन्तरालमा नयाँ राजनीतिक दललाई मतदाताले विश्वास गरिरहेका छन्, तर मतदाताले धोका पाइरहेका छन् । पार्टीको संगठन नभएकाले आगामी चुनावमा बहुमत नै ल्याए पनि रास्वपाले त्यसलाई कसरी सम्हालेर व्यवस्थापन गर्छ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ ।
तर, लोकतन्त्रमा मतदाताको निर्णय नै अन्तिम हो । मतदाताले नयाँ दललाई परीक्षण गर्न चाहे भने कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन । त्यो जनमतको भारी बोक्न सक्ला नसक्ला या त्यसको व्यवस्थापन होला नहोला बहसको विषय बन्न सक्छ ।
यो बेग्लै बहसको विषय हो– सीमित स्रोत साधन भएको मुलुकमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी चमत्कार हुन कठिन छ । तर, सरकारी सेवा लिन भइरहेको सास्ती, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लूटतन्त्र रोक्ने इच्छाशक्ति मात्र देखियो भने त्यो ठूलो कुरा हो । विकास निर्माणका काममा भएको ढिलासुस्तीले जनतालाई धूलो र हैरानी पुराना दलप्रतिको आक्रोशको कारण हो । भ्रष्टाचार कम भयो भने मात्र जनताले सन्तोषको सास फेर्नेछन् ।
रेमिट्यान्स र स्मार्ट फोनको माध्यमबाट आएको क्रान्ति
मतदातामा यो स्तरको चेतना आउनुमा वैदेशिक रोजगारी र स्मार्ट फोन एउटा कारण हो । गाउँ–गाउँमा विस्तार भएको इन्टरनेटमार्फत देशविदेशमा भइरहेका घटनाबारे गृहिणीहरूले समेत थाहा पाइरहेका थिए ।
नेपालको कुनै गाउँ अछुतो छैन जहाँबाट युवा वैदेशिक रोजगारीमा नगएका हुन् । कुनै घरधुरीबाट विदेश गएका छैनन् भने पनि उनीहरूका मामा, भाञ्जा, भाइ, भतिजामध्ये कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा छन् । सस्तोमा श्रम बेच्न वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा आफूले पसिना बगाएको देश बनेको तर आफ्नो मातृ देश बिग्रिँदै गएकोमा चिन्तित रहँदै आएका थिए ।
त्यो सन्देश उनीहरूले आफ्नो घरमा पुर्याए । र, आफूहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाउने सत्तासीनहरूको विरोध गरी विकल्पमा जान आग्रह गरे ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारी आगामी चुनावी एजेन्डा बन्ने छ । विदेशमा रहेका कामदारका परिवार आफ्नो हितमा काम गर्ने दललाई मतदान गर्न/गराउन लागि पर्नेछन् । यसपटक चितवन र तनहुँमा भएको चुपचाप क्रान्तिको खास कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा र स्मार्ट फोन बोक्ने गृहिणी नै हुन् ।
पढ्नुहोस् यो पनिः
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...