जनयुद्धदेखि खुला राजनीतिमा पनि प्रभावशाली नेताको छवि बनाएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ घुम्दै-फिर्दै फेरि माओवादीले नेतृत्व गर्ने मोर्चामा आएका छन् ।

संसदीय राजनीतिप्रति हदैसम्मको वितृष्णा व्यक्त गरेर भूमिगतसमेत भएका विप्लवको रोजाइमा संसदवादी बाहुल्यता रहेको समाजवादी मोर्चा परेको हो । 

यसबीचमा माओवादी घटकका दलहरूको पटक–पटकको विभाजन, आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा गठन, हिंसात्मक गतिविधिपछि प्रतिबन्ध र फुकुवापछि विप्लव फेरि पनि प्रचण्डले नै नेतृत्व गरेको समाजवादी मोर्चामा आवद्ध भएका हुन् । 

संसदीय व्यवस्थाप्रति अनुदार रहने विप्लवले संसदवादी दलसँग मोर्चा कसेका छन् । सोमवार भएको घोषणामा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी तीनवटै संसदीय शक्ति हुन् । 

संसदमा माओवादीको ३२, जसपाको १२ र नेकपा एसको १० गरी संयुक्त ५४ सीटको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् । यही संसदीय शक्तिहरूको मोर्चामा विप्लव पनि घुम्दैफिर्दै हातेमालो गर्न आइपुगेका हुन् । संसदवादी दलसँग मोर्चा कसेको विप्लवको नेकपा संसदमा प्रतिनिधित्व भएको दल भने होइन । दलको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत भएको छैन ।

२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरूआत गर्दा विप्लव सैन्य फाँटका प्रभावशाली नेता थिए । विप्लव २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै पहिलो संविधानसभा निर्वाचन पछिसम्म पनि पार्टीमा रहे । २०६४ मा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । ६०१ सीटमा माओवादीले २२० सीट जितेर तहल्का नै मच्चायो । प्रत्यक्षका २४० सीटमा माओवादी एक्लैले १२० सीट जितेपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित हुन पुग्यो । 

पार्टीको पक्षमा यति ठूलो उभार देखिँदा पनि विप्लव सांसद भएनन् । सांसद बनाइएका मोहन वैद्य किरणले पनि राजीनामा दिए । अनेक रापताप झेल्दै माओवादी २०६९ सालसम्म मात्रै एक ठाउँमा उभिन सक्यो । त्यसपछि विभाजित पार्टीको नेतृत्व मोहन वैद्यले गरे । रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, देव गुरुङ, सिपी गजुरेलजस्ता प्रभावशाली नेताले प्रचण्डको साथ छाडे । प्रचण्डलाई छाडेकाले नेकपा–माओवादी अघि बढाए । तर नाम अनुसारको काम भनेझैं विप्लवले २०७० मंसिरमा त्यो पार्टीलाई पनि विभाजन गराए । 

विप्लवले खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धमेन्द्र बास्तोलाहरूलाई लिएर भूमिगत बाटो तताए । तर अर्कातिर वैद्य समूहका बादल, नेकपा (माओवादी) गठन गरेका मातृका यादव, मणि थापाको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसहितका दललाई समेटेर प्रचण्डले २०७३ मा माओवादी केन्द्र पार्टी बनाए । यो पार्टी आजसम्म पनि सोही नामले परिचित छ ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति अनुदार रहेका विप्लवको पार्टी भूमिगत भएपछि उनीहरूका गतिविधि हिंसात्मक बन्दै गयो । हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै २०७४ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । यो प्रतिबन्ध ३ वर्ष चलेपछि २०७७ फागुन २१ मा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति भयो । 

सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको, नेकपाका सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने, नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको थियो । विप्लवका दुईहजार बढी कार्यकर्ता समातिन पुगेपछि यो समझदारी भएको थियो । 

२०७९ वैशाख २३ गते फेरि विप्लवको पार्टीमा पनि विभाजन आयो । विद्रोही समूहले नेकपा (बहुमत) गठन गर्‍यो, जसको संयोजन धर्मेन्द्र बास्तोलाले गरे । विप्लवले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिलाई समेत यो समूहले खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो ।

२०७८ चैतमा विप्लवले चुनावलाई उपयोग गर्ने विषयलाई केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गराए पनि बहुमतबाट उनको प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुगेको थियो ।

बहुमत सदस्य चुनावको विरोधमा रहेपछि विप्लव अल्पमतमा पर्न पुगे । यसैको असन्तुष्टिले गर्दा बहुमत सदस्यले पार्टी फोरेका थिए । 

माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन, संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा ठूलो दल, पटक-पटक विभाजनको पीडा, भूमिगत पार्टी सञ्चालन, सरकारको प्रतिबन्ध र सम्झौतापछि विप्लव फेरि मूलधारका पार्टीसँग मिसिन आइपुगेका हुन् । 

प्रचण्डको प्रयोगको राजनीति र वैद्यको ढुलमुले शैलीविरुद्ध विद्रोह गरेको दाबी गरेका उनै विप्लव फेरि पनि प्रचण्डले नै नेतृत्व गर्ने मोर्चामा समाहित हुन आइपुगेका हुन् ।

नेकपाका महासचिव विप्लवले समाजवादी मोर्चा नेपालको राजनीतिमा नौलौ प्रयोग भएको दाबी गरे । ‘अत्यासलाग्दो स्थितिमा देश छ । थुप्रै संकट टाउकोमाथि घुमिरहेको छ । हाम्रो देशमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ, देशमाथि संकट, नागरिकमा छटपटी छ,’ उनले भने, ‘अग्रगमन कि पश्चगमन भन्ने दोसाँधमा हामी छौं । यसैले यो विशिष्ट परिस्थिति हो । सामान्य अवस्था होइन ।’ 

उनले मोर्चाको अवधारणा नौलौ प्रयोग भएको भन्दै उनले आफूले संसदवादीसँग हिँड्नुको बचाउ पनि गरे । ‘४ दलको लामो छलफलपछि जनताको चाहनाअनुसार आजको परिस्थितिबाट उठ्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका हौं । प्रतिगामी र पश्चगामीलाई मौका दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालको स्वाधीनता र अधिकारको लागि लडाइँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर इतिहासमा मोर्चाको नयाँ अभ्यास गरेका हौं । यो नेपालको राजनीतिमा नयाँ र नौलो प्रयोग हो ।’ 

नागरिकको परिवर्तनको चाहनालाई अब शान्तिपूर्ण राजनीतिको माध्यमबाट अगाडि बढाउने आफ्नो चाहना रहेको सन्देश उनको टिप्पणीमा थियो ।

‘नेपालीको चाहना समाजवाद हो । समुन्नत सुन्दर, शान्तिपूर्ण र स्वाधिन नेपाल बनाउन चाहन्छन् । यो मोर्चा यही ७ बुँदे सन्देश बोकेर आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा दृढ संकल्पित छौं । यो लक्ष्यमा प्रतिबद्ध बन्दै यो घोषणा अगाडि सारिएको हो । यसमा सहभागी बनौं सपना देखौं ।’

प्रचण्डलाई पहिले गाली, अहिले ताली

प्रचण्डले माओवादी धार र विचार छाडेको मात्रै होइन पछिल्लो समय एमसीसी पास गर्दा पनि अर्बौं घोटालामा सबै दलहरू मिलेको आरोप विप्लवले केही समयअघिसम्म लगाइरहेका थिए । तर पछिल्लो समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि विप्लव उनको प्रशंसामा देखिन थालेका छन् । ‘प्रचण्डमा यसपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केही गर्ने हुटहुटी देखिन्छ,’ विप्लवले केही समयअगाडि भनेका थिए । 

के उनी प्रचण्डपछिको उत्तराधिकारी बन्न खोज्दैछन् ? 

सशस्त्र आन्दोलनदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अनेक उतारचढावको शृंखला भोगेका प्रचण्ड निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा छन् । पटक–पटक भएको पार्टी विभाजनले उनलाई नेतृत्वमा टिकिरहन बहाना मिलेको छ । प्रचण्ड लामो समय पार्टी नेतृत्वमा मात्रै रहेका छैनन् सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत पाइसकेका छन् । अब उनले पाउन बाँकी ठूलो पद केही छैन । उनको उमेर पनि ६८ वर्ष पुगिसकेको छ । यस्तोमा अब उनले केही समयमै पार्टी नेतृत्वको विरासत बिसाउनुपर्ने अवस्था छ । 

यस्तोमा उत्तराधिकारी पनि तयार भइरहेको देखिँदैन । माओवादीमा कुनै बेलामा प्रचण्डपछिका नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि अनेक दलका नाममा दौडिरहेका छन् । माओवादीका कृष्णबहादुर महरालाई गम्भीर मुद्दा लागेपछि उनको 'फर्स्ट म्यान' बन्ने तागत र लिगेसी नै सकिएको बताइन्छ । महरा दाबेदार नभएपछि देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनः आपसमै लडाइँमा छन् । यस्तोमा उनले समेत रुचाउने भएका कारण विप्लवलाई प्रचण्डको भावी उत्तराधिकारीको रूपमा लिइन्छ । 

प्रचण्डप्रति विप्लवका उदार अभिव्यक्ति र अहिले विना शर्त मोर्चामा समाहित हुन चाहनुको सन्देश ठूलो रहेको बताइन्छ । अनेक विवादको भुमरी र दोबाटोमा भौँतारिएको माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन अहिलेसम्म परीक्षण नभएका विप्लव प्रचण्डका लागि पनि उचित विकल्प हुन सक्ने बताइन्छ । कुनै अवसरको पदमा नगएकाले प्रचण्डले उत्तराधिकारी बनाउन खोज्दा विप्लवलाई माओवादी नेतादेखि कार्यकर्ताले समेत विरोध गर्ने आँट नगर्ने बताइन्छ । 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल हिजोजस्तो रापताप नभएको र ठूलो दलको छहारी चाहिएकाले विप्लव मोर्चामा सहभागी भएको बताउँछन् । 

‘शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रयास भयो । तर पछि फेरि विप्लवको पार्टीलाई बहुमत सदस्यले फुटाए । पार्टीको हिजोको जस्तो रापताप र मुद्दा पनि बाँकी रहेनन् । एमालेकै सत्ता भएको भए विप्लव ओलीसँग नजिकिन सक्थे,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर आफैंले हुर्काएको माओवादी सत्तामा छ । यही मौकामा आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउनेसहितका स्वार्थ पनि विप्लवले हेरेका हुन सक्छन् । यसैले मोर्चामा आवद्ध भएका हुन् भन्ने लाग्छ ।’ 

माओवादीको निकटता र छहारी खोज्नुको पछाडि द्वन्द्वकालीन मुद्दादेखि माओवादीको भावी नेतृत्वसम्म विप्लवको आँखा गडेको पनि हुन सक्ने पोखरेलको तर्क छ ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिमा पसेर अरू दलसँग भन्दा माओवादीसँग निकटता बढाउन विप्लवलाई सहज छ । अर्कातिर हिजो काम गरेको पार्टी भएकाले माओवादीको छहारीको धेरै अर्थ हुन्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्ध छ । सत्तासँग नजिक भइयो भने राजनीतिक यात्रा पनि सहज हुन्छ भन्ने सोचाइ देखिन्छ,’ पोखरेलले अगाडि भने, ‘माओवादीमा प्रचण्डपछिको नेतृत्व को भन्नेमा अन्योल छ । यसमा ऊर्जावान, कुशल संगठन र संसदीय राजनीतिमा नभासिएको हिसाबले विप्लव प्रचण्डका उत्तराधिकारी पनि बन्न सक्छन् । उनको लक्ष्य यता पनि हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।’

महरा घटना विशेषले उत्तराधिकारीको दौडबाट बाहिरिँदा वर्षमान पुनलाई स्वास्थ्यले साथ नदिएको र जनार्दन शर्मा पनि पार्टी कमान्डका लागि तयार नभइसकेकाले विप्वल ढिलोचाँडो प्रचण्डको भरपर्दो विकल्प हुने सक्ने पोखरेल बताउँछन् । 

‘अब सधैं प्रचण्डले पार्टी बोकिरहन सक्दैनन्, यो भारी एकदिन बिसाउनै पर्नेछ । यस्तोमा ऊर्जावान, कुशल संगठक, क्षमतावान र संसदीय मोर्चामा बदनामी नकमाएको ‘भर्जिन’ नेता विप्लव हुन सक्छन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘माओवादीका धेरै कार्यकर्तामा विप्लवप्रति अहिले पनि आकर्षण छ । कमजोरीलाई केलाएर पार्टीलाई परिचालित गर्ने क्षमता बोकेको, माओवादी दललाई पुनर्गठन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले विप्लव माओवादी नेतृत्वका विकल्प हुन् ।’ 

प्रचण्डको पनि स्वार्थ 

०६४ सालमा पहिलो दल बनेको माओवादी अनेक टुटफुट र बेढंगी राजनीतिले निरन्तर कमजोर बन्दै आएको छ । ०७० को चुनावमा ८३, ७४ मा ५२ सीटपछि माओवादी २०७९ मा आइपुग्दा ३२ सीटमा झरेको छ । अर्कातिर यसैपटकको चुनावदेखि नयाँ दल परम्परागत दलकाविरुद्ध चुनौती बनेर उभिएका छन् । यस्तोमा माओवादी धाराका दल पुनर्गठन वा बलियो मोर्चा बनाएर फेरि कम्युनिस्टबीच एकता नगरे प्रचण्डका लागि अर्को चुनाव चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

विप्लवसहितका दललाई समेट्नुमा पनि उनको स्वार्थ देखिन्छ ।

मोर्चा बनाउनुमा प्रचण्डको सत्ता गठबन्धनसँग सत्तावरिपरि बार्गेनिङ हुन सक्छ तर खस्कँदो पार्टीको शाख र अर्को चुनावमा बलियो शक्तिका रूपमा दरिन यस्तो मोर्चाको नाममा शक्ति देखाउने स्वार्थ उनले हेरेका छन् । तत्काल ५४ सांसदको शक्ति र माधव नेपाललाई एमालेमा पुग्नबाट रोक्नु पनि प्रचण्डको सफलता भएको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । 

‘प्रचण्डको स्वार्थमा छायाँ भिडन्त एमालेसँगै हो । सत्तारुढ गठबन्धन त बार्गेनिङका लागि मात्रै हो । प्रचण्डको स्वार्थ एमालेसहित पनि बन्न सक्थ्यो, तर ओली छउञ्जेल यो सम्भव हुँदैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर ओलीको अगाडि एमालेका सबै नेता लल्याकलुलुक छन् । यस्तोमा एउटा शक्ति निर्माण गर्न सकियो । भोलि कम्युनिस्टको ठूलो मोर्चा वा एकतामा हात माथि पार्ने दाउ पनि प्रचण्डले हेरेका छन् ।’

मोर्चा गठनको प्रक्रियामै रहँदा ओलीले दिएको तीखो अभिव्यक्तिले उनी आत्तिएको देखिने पोखरेल बताउँछन् । ‘यो मोर्चा गठनमा चासो नभएको हो भने ओलीजी कुनै टिप्पणी नगरी बस्नुपर्ने हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यो प्रक्रियामा ओलीको तीखो प्रतिक्रिया आउनुले उनी कहीँ न कहीँ आत्तिएका छन् कि भन्ने देखिन्छ ।’