ललितपुर जिल्ला अदालतकी नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका वकिल अमीर लामिछाने आइतवार साँझ साधारण तारेखमा रिहा भए पनि कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलन सोमवार पनि रोकिएन । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले थुनछेक प्रयोजनका क्रममा साधारण तारेखमा रिहा गरे पनि मुद्दा फिर्ता नभएको निहुँमा नेपाल बार एसोसिएसनले सोमवार बहस पैरवी रोकेर विरोध सभा आयोजना गर्‍यो ।

ललितपुर जिल्ला अदालत परिसरमा आयोजना गरिएको विरोध सभामा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको लाइन लागेको थियो । 'क्याडर जज'ले कर्मचारीहरूलाई कानून व्यवसायीविरुद्ध उचालेर कानून व्यवसायीको छवि धमिल्याउन प्रयास गरेको आरोप बारका पदाधिकारीले नै लगाए ।

सोमवार साँझ बारले पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन कायम रहने जनाएको छ । साथै ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र कर्मचारी प्रेमिका तामाङलाई कारवाही गरी उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्नुपर्ने माग समेत थपेको छ ।

देशभरका अदालतमा फाँटका कर्मचारीले आदेश वा फैसलाको नक्कल उपलब्ध गराएबापत १ हजार रुपैयाँ घुस माग्ने गरेको व्यापक गुनासो आएकाले त्यसविरुद्ध अभियान चलाइएको वकिलहरूको जिकिर छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतमा वारेस समेत भएका कानून व्यवसायीले आदेशको नक्कल माग्दा कर्मचारी तामाङले चिया खर्च मागेको र नदिँदा शुरूमै अपशब्द बोल्दै एक झापड हानेको अवस्थामा आफ्नो प्रतिरक्षामा लामिछानेले पनि झापड हानेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे दाबी गर्छन् ।

मुद्दा फिर्ता हुने भनिएकोमा त्यसो नहुँदा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सोमवार बहस पैरवी नगरिएको उनले बताए । त्यसअघि अदालतका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनले कानून व्यवसायी लामिछानेलाई कारवाही हुनुपर्ने मागसहित आइतवार बिहान १० बजेदेखि डेढ बजेसम्म पेनडाउन गरी कामकाज ठप्प पारेका थिए । 

बाहिरी सतहमा कर्मचारी र कानून व्यवसायीहरू एक आपसमा भिडेको देखिए पनि बार आन्दोलनको निसाना भने न्यायाधीश नियुक्तितर्फ सोझिएको देखिन्छ ।

बारले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ९ वटा मागमध्ये अन्तिम मागमा सबै तहका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन, सोमवार नै नेपाल बारले आयोजना गरेको विरोध सभामा बारका वर्तमान पदाधिकारीदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूले समेत न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई उठाएका थिए ।

न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा अहिले क्याडर न्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा न्याय सेवाका कर्मचारीमध्ये कसलाई बढी ल्याउने भन्ने विषयमा न्यायपरिषद् सदस्यहरूबीच विवाद देखिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशहरूले न्याय परिषद् सचिवालयमा सामूहिक ज्ञापन पत्र नै दिएर क्याडर न्यायाधीशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यसपछि पूर्व न्यायाधीश फोरमले पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूको माग जायज रहेकाले क्याडर न्यायाधीशलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेर विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि दबाब बनाएको थियो ।

अर्घाखाँचीका जिल्ला न्यायाधीश  डा. श्रीकृष्ण भट्टराईको राजीनामाले पनि क्याडर न्यायाधीशबाट नै बढी नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब थपेको थियो ।

अधिकांश जिल्ला न्यायाधीशहरू जिल्ला न्यायाधीशमा नै रिटायर हुनुपर्ने हुँदा क्याडर न्यायाधीशको करियर नै समाप्त हुने तथा कानून व्यवसायी र बाहिरबाट न्यायाधीश लग्दा जिल्ला न्यायाधीशहरूको मनोबल गिर्नुका साथै न्याय सम्पादनमा समेत प्रश्न उठिरहेको क्याडर न्यायाधीशहरूको तर्क छ ।

उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि जिल्ला न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र न्याय सेवाका कर्मचारीहरू गरी ८१ जनाको नाम यसअघि नै न्याय परिषद् सचिवालयले 'सर्टलिस्ट' गरिसकेको छ ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की र तत्कालीन कानून मन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दीले ती ८१ जना आवेदकको नाम 'सर्टलिस्ट' गरेका थिए ।

तर, अहिले न्याय परिषदका तीन सदस्य फेरिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की, कानून मन्त्री धनराज गुरुङ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठबीच कोटाका विषयमा सहमति कायम हुनसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ६ तथा उच्च अदालतमा रिक्त २७ न्यायाधीश एकसाथ नियुक्त गर्ने कि अहिले 'सर्टलिस्ट' गरिएका मध्येबाट उच्चमा मात्र नियुक्त गर्ने भन्नेमा न्यायपरिषद् सदस्यहरूबीच एकमत हुन सकेको देखिन्न ।

त्यसबाहेक 'सर्टलिस्ट'लाई नमानेर सबै न्यायाधीश नियुक्ति बाहिरबाट नै गर्ने कि भन्ने विषय पनि प्रवेश भएपछि थप विवाद देखिएको हो ।

तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले कम्युनिष्ट 'ब्याकग्राउन्ड'का कानून व्यवसायीलाई मात्र 'सर्टलिस्ट' गरेकाले त्यसभन्दा बहिरबाट कानून व्यवसायी ल्याउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसनिकट वकिलहरूले कानूनमन्त्री गुरुङमाथि दबाब बढाएका छन् ।

सर्वोच्चमा पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा दलीय भागबण्डा मिलाउनुपर्ने दबाब समेत बढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की भने सकेसम्म आफ्नै कार्यकालमा सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दाउमा छन् ।

कानून मन्त्री गुरुङ पनि आफूले भनेका पात्रहरू सर्वोच्चदेखि उच्चसम्म आऊन् भन्ने चाहन्छन् । तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठ भने बढीभन्दा बढी क्याडर न्यायाधीशबाट नै उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च आएका न्यायाधीश भएकाले पनि उनी सकेसम्म क्याडर न्यायाधीशलाई नै ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसकारण न्यायाधीश नियुक्तिसहित विविध एजेन्डामा छलफल गर्न असार ११ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठक अनिर्णित बन्यो ।

असार १३ गते पुनः बैठक बस्ने गरी ११ गतेको बैठक स्थगित भएको थियो । तर, १३ गते प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने भएपछि न्याय परिषद सदस्य समेत रहेका कानून मन्त्री गुरुङ उपस्थित हुन नसक्ने कारण देखाएर बैठक बसेन ।

स्रोतका अनुसार कानून मन्त्री गुरुङले पहिले सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चाहेका छन् । त्यसभन्दा पनि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल साउन २० गतेसम्म मात्र रहेको तथा असार २० गतेदेखि इजलासमा समेत नबस्ने हुँदा साउन २० पछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति होस् भन्ने चाहना कानून मन्त्रीको रहेको निकटस्थ स्रोतको दाबी छ ।

'अहिलेभन्दा नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएपछि नै न्यायाधीश नियुक्ति होस् भन्ने कानूनमन्त्रीज्यूको चाहना देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यदि भागबण्डामा कुरा मिल्यो भने त्यसअघि नै हुनसक्ने सम्भावना पनि जीवित छ ।'

कानून व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व कम हुन सक्ने सम्भावनाका कारण नेपाल बार एसोसिएसनले अहिलेको आन्दोलनलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा सौदाबाजी गर्न हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले पनि सोमवार विरोध सभामा 'क्याडर जज'हरूले कर्मचारीलाई उचालेको आरोप लगाएकी थिइन् ।

'न्याय परिषदका एक सदस्यले नै क्याडर जजबाट बढी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब आएको छ । तपाईंहरूको संख्या मिनिमाइज गर्नैपर्ने अवस्था आयो भनेर जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसपछि हामीले विज्ञप्ति जारी गरी न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेका छौं,' खनालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'क्याडर जजले कर्मचारीलाई कानून व्यवसायीविरुद्ध उचालेको भन्ने हामीलाई लागेको छ ।'

अर्कातर्फ अहिलेको बार नेतृत्वलाई तत्कालीन कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले सिफारिश गरेका कानून व्यवसायीलाई ल्याउन रुचि नरहेको दाबी पनि एक वरिष्ठ अधिवक्ताले गरे ।

'खास गरेर एक वर्षअघि नै कानूनमन्त्री रहेका गोविन्द बन्दीज्यूले बनाउनुभएको मापदण्डअनुसार सर्टलिस्टमा परेका ८१ जनामध्ये कानून व्यवसायीतर्फ धेरैजसो बन्दीजीकै मान्छे पर्नुभएको छ,' उनले थपे, 'अहिले कानून व्यवसायीबाट नियुक्त गर्दा बन्दीजीकै धेरै मानिस पर्ने हुनाले कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डका कानून व्यवसायीलाई मात्र नलैजान अहिलेको आन्दोलनलाई हतियार बनाइएको हो ।'

अहिले कानून मन्त्री नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कांग्रेसनिकट गोपालकृष्ण घिमिरे छन् ।

यस सवालमा मन्त्री र बार अध्यक्षको कुरा मिलेको दाबी उनको छ ।

बार अध्यक्ष घिमिरे भने कसैको मान्छेलाई रोक्नभन्दा पनि कतिपय असक्षम कानून व्यवसायी समेत 'सर्टलिस्ट'मा परेकाले त्यस्तालाई ल्याउन नहुनेमा बारको 'कन्सर्न' रहेको दाबी गर्छन् ।

'अहिले सर्टलिस्टमा पर्नुभएकामध्ये केही योग्य र सक्षम पनि हुनुहुन्छ, तर केही त मुद्दाहरूमा संख्या पुर्‍याउनका लागि आफ्नो नाम मात्र पनि लेखाएका कानून व्यवसायी पनि पर्नुभएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका घिमिरेले लोकान्तरसँग थपे, 'मुद्दाको लीड गर्ने वकिल राखेको भए हाम्रो आपत्ति हुँदैन्थ्यो । तर, अदालतमा बहस पैरवी नै नगरी मुद्दामा नाम मात्र लेखाएकाहरू पनि पर्नुभएको छ । त्यस्तालाई ल्याउन हुन्न भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो ।'

असक्षमलाई ल्याउँदा भविष्यसम्म फेरि त्यस्ता व्यक्तिको अपजस बारले नै बोक्नुपर्ने हुनाले सक्षमता र इमान्दारिताको मापदण्डका आधारमा क्याडर न्यायाधीश र कानून व्यवसायीबाट समेत सम्मानजनक संख्यामा नियुक्त गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले खुलाए ।

'सर्टलिस्टमा परेका व्यक्तिहरूको सक्षमता तथा इमान्दारिताको जाँच न्यायपरिषदका पूर्णकालीन सदस्य रहनुभएका सदस्यद्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठले गर्नुपर्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

संविधानमा भएको प्रावधान तथा न्यायपरिषद ऐनमा भएको प्रावधानविपरीत आफूअनुकुलको मानिसलाई नियुक्त गर्न ल्याइएको निर्देशिकालाई नै मान्न नहुने कानून व्यवसायीहरूको वीरगञ्ज सम्मेलनको जनादेश रहेको उनले दाबी गरे । सर्टलिस्ट बाहिरैबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पनि सकिने उनको तर्क छ ।

'विदेशमा, खास गरेर भारतमा पनि उच्च अदालतमा ८० प्रतिशत जति न्यायाधीश कानून व्यवसायीबाटै ल्याइन्छ, त्यो पनि आइदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्छन्,' उनले थपे, 'तर, हाम्रोमा त के भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ भने कानून व्यवसायीबाट आएका न्यायाधीशहरू सबै गए गुज्रिएका छन् । यदि सबै न्यायाधीश गए गुज्रिएका नै हुन् भने त क्याडर न्यायाधीशबाट आएकाहरू पनि गए गुज्रिएकै होलान् नि !'

एक हजार रुपैयाँ घुस लिने (कर्मचारी)हरू समेत पछि गएर जिल्ला न्यायाधीश तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश भएको उनको आरोप छ ।

'मापदण्डमा बाँधिने वा बाहिरबाट पनि समेट्ने जे भए पनि हामीलाई आपत्ति छैन । लिस्टभित्रका वा बाहिरका जे गरे पनि हुन्छ, तर त्यसका लागि न्यायपरिषद् अगाडि त बढ्नुपर्‍यो नि ! बैठक बसेर निर्णय त गर्नुपर्‍यो नि !'

अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकाएर पछि नियुक्त गर्ने भन्ने सोच गलत रहेको उनी बताउँछन् ।

'अहिले नगर्ने हो र भोलि आउने अर्को प्रधानन्यायाधीशको पालामा गर्दा पनि अहिले उठेका प्रश्न नउठ्ने भन्ने हुँदैन,' उनले थपे, 'न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनको काम नै प्रभावित भएको छ । त्यसैले तत्काल न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा दाना छरेकोजस्तो वा कानून व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व गराएकोजस्तो मात्र हुनुभएन । विगतको परम्पराका आधारमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।'

प्रधानन्यायाधीश कार्की आफैं पनि कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएकाले उनी बारको मागमा सकारात्मक नै रहेको बताइन्छ ।

कार्की आफैं बारका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् भने उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन बारले राजनीतिक दलका नेतृत्वमाथि दबाब समेत बढाएको थियो ।