संविधान निर्माणको २ वर्ष पुरा भएको अवसरमा संविधान दिवस मनाइरहदाँ बिगतको अन्यौल अनि भविष्यका बाटाहरु दुबैलाई नजर अन्दाज गर्न भने मिल्दैन ।
गणतन्त्रपछिको एक दशक देशको राजनीति संघीयताको घनचक्करमा घुम्यो । विनासकारी भुकम्पकोे विपत अनि अमानवीय नाकावन्दीसँग पनि जुध्यो । गणतन्त्रमाथि नागरिकमा अनेकन उत्साहा र उमंग थिए । बेथिति, बेरोजगारी, अन्याय, अत्यचारको सामुल अन्त्यको अपेक्षा थियो । मानव विकास सुचांकमा नर्वे, डेनर्माक, स्पेन, फिनल्याण्ड जस्ता देशहरु सर्वोच्च भए जस्तै नेपालले दक्षिण एसियामा विकसित र सभ्य देशको यात्राको रप्mतार लिने सपना थियो । विकसित तथा सुसंस्कृत देशको परिकल्पना थियो । तर एक दशकको अनिस्चय तथा अस्थिरताले नागरिकमा निरासा जन्मियो ।
यद्यपि यही अवधिमा नयाँ संविधानसमेत बन्यो र आज यसको २ वर्ष पुराभएको छ । स्थानीय तहको निर्माणसँगै सम्पन्न निर्वाचनपछि देशले राजनीतिक निकास पाउँदैछ । तीन चरण गरेर सम्पन्न स्थानीय तहमा जनताका प्रतक्ष्य निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आएकाछन् । तमाम निराशा चिर्दै आशाको संचार हुदैछ । निर्वाचन सम्पन्नहुनु यसको शुरुवात थियो । अव केन्द्र र प्रदेशका निर्वाचनसमेत भएपछि राजनीति स्थिरितको बाटोमा लाग्नेछ ।
सफल अनि शुभ शुरुवात
छिटफुट घटना बाहेक तीनै चरणका स्थानीय चुनाव शान्त र उत्साहाजनक रुपमा सफल भए । समग्रमा ७२ प्रतिशत मत खस्यो । अष्ट्रेलिया, सिहांपुर जस्ता केही देशमा अनिवार्य मतदान अनि केही देशमा अस्वीकार भोट अथवा ‘राईट टु रिजेक्ट’को पनि प्रचलन छ । अन्यथा थुप्रै देशहरुमा सामन्तया निर्वाचनहरुमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा मत खस्छ । सन २००९ मा उरुग्वेमा ९६.१ देखी २०१५ इजिष्टमा २८.३ प्रतिशत मतदान भएका नजिरसमेत छन् । हाम्रा ५० लाख बढि मतदाता विदेशमा छन् । कर्मचारी, प्रहरी लगायत निर्वाचन सम्पादनमा सम्लग्न थुप्रैले मतदान गर्दैनन् । अमेरिकामा जस्तो अर्लि भोटिंग अथवा युरोपका देशमा जस्तो बाहिर बसेकाले पनि मतदान गर्न पाउदाँ २० प्रतिशत बढि मतदान हुन्थ्यो । यस्ता असहजताका बागजुज बाकी नागरिकको घनिभुत सहभागिताले निर्वाचन सफल भयो । अनेकन आंशकाकाबीच प्रदेश नं २ मा पनि निर्वाचन उत्साहा जनकरुपमा सफल भएको छ । अब आउदै गरेका प्रदेश र केन्द्रको समेत चुनावहरु यस्तै सफल हुनुपर्छ ।
सम्पन्न निर्वाचनले राजनीतिक अस्थिरता अनि संघीयता कार्यन्वयनमाथिका शंका÷उपशंकाहरुको निकास निस्किएको छ । यद्यपि नागरिक आशाको चुरो कुरोचाँहि विवादका विषयमा आउने निकासभन्दा पनि त्यो निकासले ल्याउने विकास हो । अब स्थानीय तहका कार्यक्रमले आम जनताको जीवन चर्या फेरिएको अनि दैनिक जीवनमा अपार सकरात्मक परिवर्तन ल्याएको आभाष गराउनुपर्छ । नागरिकमा यस्तै सनौलो प्रतीक्षा छ । संविधानको सफलता वा असफलतासमेत यसैमा भर पर्छ ।
सुनौलो प्रतीक्षा र सम्भावना
यो संविधानको सबैभन्दा महत्वपुर्ण उपलव्धि भनेको नै संघीयता हो । संघीयतासँग नागरिकको सवाल देशमा प्रदेशको संख्या, नाम, आफु पर्ने प्रान्त, प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा देशको राष्ट्रपतिको नाम होइन् । संघीयता निर्माणपछि दैनिक जीवन निर्वाहामा के सहजता हुन्छ ? आफ्नो आर्थिक अवस्था र सामाजिक हैसियतको नयाँ उचाई कसरी निर्माण हुन्छ ? अहिलेको गरिबी, असमानता, अत्यचार, अन्याय, ढिलासुस्ती जस्ता व्यथाबाट कसरी राहत मिल्छ भन्ने हो । जसलाई आम नागरिकको आर्थिक स्त्तरोन्नतिको जगमा हुने विकासले मुख्य सरोकार राख्दछ । स्थानीय तहहरुले निर्वाचन अघिका मतान्तर, आपसी असमझदारी वा अन्य सबै पक्षहरु विर्षिएर केवल आप्mनो गाँउ÷नगरलाई कसरी अरुभन्दा नमुना बनाउने भन्नेमा त्याग र समर्पण गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि हाम्रो समाजमा अनेकन प्रकारका भेदभाव छन् । लेखक गोवर्धन रानाको पुस्तक ‘साम्यवाद’ले भन्छ आम नागरिकलाई प्रयुक्त हुने स्तरमा यस्ता भेदभावको खाट्टि आधारचाहिँ आर्थिक असमानता हो । लेखक इलिनोभ क्यान्ट्रोभ आर्थिक सम्पन्नता नै सबै प्रकारका भेदभाव र विभेधको अन्तिम र एउटै उन्मुक्ति भएको बताउँछिन् । हाम्रो अवस्था यस्तै देखिन्छ । आर्थिक सम्पन्नता भएमा कोही पनि जात, धर्म, लिंग अथवा अन्य कुनै आधारमा अन्यबाट श्रोषण वा अपमानमा परेको छैन । अहिले पछि परेका भनिएका जात, भाषा, धर्म वा लिगंका अनेकन मानिसहरु पनि सवल आर्थिक अवस्था भएको खण्डमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा सहित रहेका छन् । हामीले अहिलेसम्म अरुलाई थिचोमिचो गरेका भनेर औँल्याएका र आक्षेप लगाएका विशेषत वाम्रहण, क्षत्रीय, तथा नेवार सम्प्रदायका मानिसहरु अनि पुरुष लिगींहरु पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ठाँउमा अन्यायमा परेकै छन् । तसर्थ आम नागरिकको आर्थिक अवस्थितिलाई सघन परिवर्तन गराउने लक्ष संविधान कार्यन्वयनको मुख्य योजना हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहको सरकारले नागरिकका विषयसँग सघन सरोकार राख्छ । नयाँ प्रावधानमा उसलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय सम्पादनको समेत अधिकार छ । कम्तिमा ५ वर्षको स्थायी सरकार भएकाले आवस्यक कामगर्न समयसमेत हुन्छ । तसर्थ यसरी काम गरोस् कि पाँच वर्षमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा कम्तिमा २ हजार डलरमाथि प्रतिव्यक्ति आय होस्, बेरोजगारी न्युन रहोस् । औसत आयु ८० को हाराहारीमा पुगोस्, साक्षरता सतप्रतिशत बनोस् । समुचित र दु्रततर आर्थिक विकासको योजनालाई साकार पार्न प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदाको सही उपभोगमा ध्यान दिओस् । स्थानीय तह आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा सास्कृतिक रुपले निर्भर बनोस् । सबै स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्मको औधोगिकरण र हरेक कुरामा व्यवसायीकरण शुरु होस् । विकास निर्माणमा तिव्रता देखियोस् । सन १९९१ मा संघीय संरचनाको नयाँ अभ्यास गरेको रुसबाट समृद्घि रप्mतारको शिक्षा लिन सकिन्छ । कम्तिमा वाघअर्थतन्त्रको नामले चिनिने हाम्रा नजिकका छिमेकीहरुको ईष्र्याजनक आर्थिक प्रगतिबाट यथोचित ज्ञान लिनुपर्छ । स्थानीय तहहरुले सघन विकास दिनसक्ने ल्याकत राखुन । सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै आन्तरिक आम्दानी गर्ने अनि सरकारबाट पनि अघिक बजेट तान्ने कौशल बढोस् । प्रदेश तथा राष्ट्रिय सरकारसँग सघन लविंग होस । अरुको भन्दा आप्mनो स्थानीय तह नमुना बनोस् । अहिले कसैले मतदान गरेको वा नगरेको आधारमा भेदभाव हैन, अर्को चोटि मतदान गर्न वाध्य हुने गरी काम गरेर देखाओस् ।
अहिले विश्वभर अन्तरदेशीय र सिमापार सहयोगको आदन÷प्रदान पनि उच्च छ । नेपालमा समेत प्रतिव्यक्ति वाषिर्क ३०० अमेरिकी डलर बराबरको बैदेशिक सहयोग आउछँ । यस्ता सहयोग सहजीकरण गर्न अनेकाँै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु छन् । कतिपय स्थानमा राज्यबाट भन्दा अधिक बजेट लगेका छन् । त्यस्ता श्रोत खोज्ने, भएकाको उचित अनि माइकल वेन्थामको उपयोगितावादी सिद्घान्त अनुसार धेरै मानिसको अधिकत्तम भलाईमा उपभोग होस् । खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदाको अधिक उपभोग गर्न सकोस् । उच्च समावेशी नेतृत्व छनैट हुनेहुदा समाजका सबै समुह र समुदायका आवस्यकतामा ज्ञात हुदै सोही अनुसार कार्यक्रम बनोस् ।
स्थानीय तह सरकारले अराएका तजबिजी काम गर्ने निकाय हैन, आपैmमा अधिकार सम्पन्न सरकार हो । सबै गाँउ/नगर सवल र विकसित भए पुरै देश स्वतह सफल र विकसित हुन्छ । निर्वाचनले स्थानीय जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहमा नै छाडेको छ । विकासमा साझेदारी र जिम्मवोरी बहन खोजेको छ । बनको संरक्षण र विकासमा सामुदायिक साझेदारी सफल प्रयोग भए जस्तै स्थानीय तह देशको विकासमा त्यस्तै अनमोल ओखती बनोस् । प्रत्यक तहमा सम्मृद्धि फक्रियोस, फुलोस र फुलोस् । दलहरुलाई सम्मान कमाउदै गुमेको साख फिर्काउने मौका मिलोस् ।
सडक, शिक्षा, संचार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्व, उद्योग, पर्यटनको सघन प्रर्वधन गर्न छुट्टाछुट्टै कार्य समिति, आशातित लक्षको सुची, सजग नागरिक समाज अनि अनुगमन समुहहरु बनुन् । सबैले आप्mनो स्थानीय तहलाई त्यस्तो ठाँउ बनाउन अभ्यास होस कि अन्य ठाँउका नागरिक त्यतातिर बसाई सर्ने सोच राखुन । अहिले स्थानीय निकाय सबैभन्दा धेरै भ्रस्टाचार हुनेमा गनिन्छन्, विकास बजेटको ८० प्रतिशतसम्म भ्रस्टाचार भएको सुनिन्छ ।
समाजिक सुरक्षा तथा विकास निर्माण खर्च हिनामिना हुन्छ । कम गुणस्तरका काम हुन्छन् । यस्ता बेथिति रोकिउन् । प्रत्येक नागरिकलाई आयआर्जनमा सम्लग्न हुने अवस्था र्सिजना होस् । कर्मचारीलाई जवाफदेही, सेवामुखी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सकोस । अनि आवस्यक परेमा नागरिक सहायतासमेत मागोस् ।
नागरिक सहकार्यको स्वरुप
स्थानीय तहहरुले गाँउको विकासको लागि आम मतदाता अनि नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला सँग वृहत छलफल गरुन् । स्थानीय सरकारले आप्mना स्थानीय आवस्यकता तथा सार्मथ्यहरु राम्रो गरी पहिचान गरोस् । प्रत्येक नागरिकले गर्नसक्ने सम्भावित योगदानबारे जनकारी लिओस् र अनुरोध गरोस् यसले नागरिकमा अफनत्व अनुभव हुन्छ । देश बिग्रियो भनेर चिन्ता गर्ने राष्ट्र, संचार तथा अन्य सामाजिक र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो राख्ने सबैको ध्यान यतापट्टि खिचियोस् । स्थानीय तहको सर्वपक्षीय सम्पन्नता अविवृधि गर्ने योजना निर्माण गर्न÷गराउन आफ्नो÷आफ्नो ठाँउबाट सबैले योगदान गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले कुनै दललाई विजयी अनि कसैलाई पराजयी गरायो होला तर बाकी दिनमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कौशलताले पुरै देशलाई सफल अथवा असफल बनाउने ल्याकत राख्छ । केन्द्रले त बनाएको मात्र हो, अब संविधानको सफलता वा असफलता स्थानीय तहका नेतृत्वको सक्षमतामा भर पर्दछ । निर्वाचन स्थानीय भए पनि यसको महत्व राष्ट्रिय छ । नागरिकले फेरि पत्याऔँ, नेतृत्वले विश्वास दिलाओस् । निर्वाचनसँगै देशले निकास पाउँदैछ, आशा गरौँ स्थानीय तहको कार्यशैलीबाट देशले विकाससमेत पाउँनेछ । संविधानको खास सफलता यहीबाट प्रतिविम्वित हुनेछ ।
राष्ट्र निर्माणका आयामहरु शिर्षकमा विद्यावारिधि गरेका दाहाल काठमाडाैं स्कुल अफ लका सह–प्राध्यापक हुन्
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...