भदौ ३०, २०७२ मा संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधानको मस्यौदा पारित हुँदै गर्दा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रे ‘नेपाल मामिला क्रिटिकल’ भएको भन्दै नयाँ दिल्ली उडे । 

नेपालमा संविधानको मस्यौदा पारित भएको दिन (बिहीवार १७ सेप्टेम्बर २०१५) दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री स्व. सुष्मा स्वराज, विदेश सचिव डा. एस जयशंकर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रेबीच छलफल भयो । 

सोही छलफलपछि तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकरलाई प्रधानमन्त्री मोदीले ‘विशेष दूत’ बनाएर आकस्मिक रूपमा नेपाल पठाउने निर्णय गरे । असोज १ गते शुक्रवारको दिन ‘मोदीको विशेष दूत’को रूपमा जयशंकर काठमाडौं उत्रिए, जुन दिन संविधानसभाबाट पारित संविधानको प्रतिमा सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम थियो ।

असोज १ को बिहान ९ बजे इन्डियन एयरलाइन्सबाट ओर्लेका जयशंकरले शुरूमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा भेटवार्ता गरेका थिए । शुरूमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटवार्ता गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा तालिका फेरिएको थियो । 

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी एमाले र माओवादीबीच सहमति भएपछि संविधान निर्माणले गति लिएको थियो । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका ओलीसँग संविधान जारी गर्ने दिन पर सार्न जयशंकरले आग्रह गरेका थिए । तर, ओली सहमत भएनन् ।

लाजिम्पाटस्थित निवासमा भएको भेटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने भ्रमणको समय गलत भएको भनेर जयशंकरलाई जवाफ दिएका थिए । ‘या १५ दिन अगाडि आउनुभएको हुन्थ्यो, या केही दिनपछि आएको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो । यो बेला टाइमिङ गलत भयो । संविधान रोक्न सकिँदैन,’ प्रचण्डले जयशंकरसँग भनेका थिए । त्यो भेटमा तत्कालीन उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । संविधान जारी भएलगत्तै बाबुरामले माओवादी परित्याग गरे । भेटमा सहभागी नेताहरूका अनुसार संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’प्रति भारतीय संस्थापनको विमति थियो ।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग जयशंकर अलि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका थिए । आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न संविधान जारी गर्ने मिति केही सार्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि कोइरालासँग जयशंकर आक्रोशित बनेका थिए ।

‘विश्वले समर्थन गर्‍यो भने पनि हामीले समर्थन नगरे त्यो संविधान चल्छ ?’ कोइरालासँग जयशंकरले भनेका थिए । यो कुरा कोइरालाले नेताहरूलाई बताएका थिए । 

जयशंकरले सोही दिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पनि भेटे । जयशंकरसँग भेटेपछि यादव संविधान घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहभागी नहुने चर्चा चलेको थियो । यादव मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । अवकाशपछि यादवले हतारमा संविधान जारी गर्नु गल्ती भएको भनेर सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ संविधान जारी गर्ने समारोहमा उपस्थितिका लागि निमन्त्रणा दिन जाँदा यादवले उपस्थित हुन नसक्ने खालको जानकारी गराएका थिए । तर, यादव उपस्थित नभए पनि संविधान जारी हुने भन्दै नेम्वाङ हिँडेपछि निवासमा फोन गरेर संविधान जारी गर्ने समारोहमा उपस्थित हुने जानकारी गराएको कुरा कोइराला सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेम्वाङको निधनपछि स्मरणस्वरूप लेखेका छन् ।

‘ राष्ट्रपतिले सिंगो तराईका राजनीतिक पार्टीहरू तयार नभएको तर्क दिँदै संविधान जारी गर्न मानिरहनुभएको थिएन । आफ्ना विनम्र प्रयत्नहरू असफल भएपछि पनि संविधानसभा अध्यक्षले आश्विन २ गते राष्ट्रपति भवन गएर यो युगीन महत्त्वको ऐतिहासिक अवसर नगुमाउन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभयो,’ गौतमले गत भदौ २६ गते लोकान्तरमा स्मरण लेख्दै भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई यो पनि जानकारी गराउनुभयो कि उहाँ नआए पनि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुनेछ । संविधान जारी गर्ने पूर्ण अधिकार संविधान सभालाई नै रहेको पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँ फर्केर निवास आएपछि राष्ट्रपतिले फोन गरी संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक कर्तव्य पूरा गर्छु भनेर जानकारी गराउनुभएको थियो ।’

‘अनिक्षापूर्वक’ राष्ट्रपति यादव संविधान जारी गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भए । २०७२ साल असोज ३ गते साँझ संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । आतिसबाजीसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संविधान जारी भइरहेको समयमा मधेशका जिल्लामा भने ‘ब्ल्याक आउट’ गरिएको थियो । 

आफूहरूको सहमतिविपरीत संविधान जारी गरेकोमा रुष्ट भारतले संविधानको स्वागत गरेन, मात्र ‘नोट’ गर्‍यो । असोज ३ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य प्रकाशित गरी संविधान जारी भएको कुर नोट गरेको तथा भारतीय सीमा जोडिएका जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । ‘आज नेपालमा जारी भएको संविधान हामीले नोट गरेका छौं, भारतीय सीमा जोडिएका विभिन्न भागहरूमा हिंसा बढिरहेकोमा हामी चिन्तित छौँ ।’

संविधान जारी गरेको ३ दिनपछि अर्थात असोज ६ देखि भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी शुरू गर्‍यो । भारतीय नाकाबन्दी खेपिरहेको समयमा सरकार परिवर्तन भयो । असोज २४ गते केपी शर्मा ओली बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पराजित गरेर प्रधानमन्त्री बने । 

नाकाबन्दीपछि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको हाकाकार भयो । सरकारले ग्यास अभाव कम गर्न आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्ने नीति लागू गर्‍यो । पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्न काठमाडौंमा जोर–बिजोर लागू गरियो ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतले भ्रमणको निम्तो दियो । तर, नाकाबन्दी फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेर ओली भ्रमणमा गएनन् । ओली सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका कमल थापा भारत गए । मंसिर अन्तिम साताबाट अघोषित रूपमै नाकाबन्दी हट्यो । तर, आपूर्ति नियमित हुन महिनौं लाग्यो । 

अनि संविधान सम्भव भयो ..

संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा अवसान भएपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । चुनावले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेर गर्‍यो । पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस र एमाले जोड्दा पनि माओवादीको हैसियत ठूलो थियो । 

तर, ५ वर्षमै माओवादी पतन भएर तेस्रो पार्टीको रूपमा खुम्चियो । अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौंमा पराजित भए भने बाबुराम रूपन्देहीमा । अघिल्लोपटक प्रत्यक्षमा १२० सीट जितेको माओवादी दोस्रोमा आइपुग्दा २६ सीटमा खुम्चियो । समानुपातिकको मतले उसको इज्जत जोगाइदियो । प्रत्यक्षमा कांग्रेसले १०५ र एमालेले ९१ सीट जितेका थिए । 

चुनावपछि संविधानसभाका पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाए, माओवादी कर्नरमा पर्‍यो । माओवादी ‘साइज’मा आएपछि संविधान निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेस र एमालेले संविधानसभालाई बहुमतीय प्रक्रियामा लैजान बल गरे । 

सोही अनुसार २०७१ साल माघ ५ गते सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बहुमतीय प्रक्रिया शुरू गरेको घोषणा गर्दै प्रश्नावली बनाउनका लागि कांग्रेस मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए । त्यति नै बेला माओवादी सांसदहरूले नाराबाजीसहित संविधानसभाका कुर्सी तोडफोड गरेका थिए । 

सो तोडफोडका क्रममा आफू र उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी घाइते भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानसभा परिसरमा पत्रकारहरूसँग बताएका थिए । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले माओवादीको जंगली कार्य भनेर टिप्पणी गरे । 

संविधानसभामा भएको तोडफोडको बचाउमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान जारी गर्ने सत्तापक्षको प्रपञ्च भनेर व्याख्या गरेका थिए । त्यसपछि दलहरूबीच मनमुटाव शुरू भयो । संविधान निर्माणको काममा ब्रेक लाग्यो ।

२०७२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्पले नेपाललाई धेरै ठूलो क्षति गर्‍यो । विपतमा जुटेका दलहरूमाथि संविधान जारी गर्ने दबाब बढ्यो, फलस्वरूप २०७२ जेठ २५ गते बालुवाटारमा प्रमुख चारदलबीच ‘फास्ट ट्र्याक’मा संविधान जारी गर्नेगरी १६ बुँदे सहमति भयो, जसमा सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड र विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

संविधानसभाको औपचारिक संयन्त्रलाई बाइपास गरेर संविधानका अन्तरवस्तुबारे बाहिर सहमति गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आकार र प्रदेशको संख्याबारे बाहिर सहमति गरिएको थियो । बालुवाटारमा सहमति हुँदा ८ प्रदेश बनााउने भनिएको थियो । पछि संविधान जारी गर्दा ७ प्रदेशममा सहमति जुट्यो ।

सहमतिपछि कृष्ण सिटौला संयोजकत्वको संविधान मस्यौदा समितिले नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरेर असार १५ गते संविधानसभामा पेश गर्‍यो । स्मरणीय छ, सिटौलाले मस्यौदा पेश गरेपछि कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले नियमापत्ति गरेर बोल्न खोजेका थिए, तर नेम्वाङले बोल्न दिएनन् । 

संविधानसभा भवनबाट बाहिरिने क्रममा गिरीले ‘छिटोछिटो एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनोस्’ भन्ने मनसायले नेम्वाङले काम गरेको आरोप लगाएका थिए । बालुवाटारमा १६ बुँदे सहमति हुनुअघि ओली र प्रचण्डबीच अलिखित सहमति भएको थियो, क्याप्टेन रामेश्वर थापाको मध्यस्थतामा । 

ओली र प्रचण्डबीच सरकार फेर्ने सहमति भएको थाहा पाएका कांग्रेस नेताहरू सशंकित थिए । बालुवाटारको एक बैठकमा प्रचण्डले नै ‘संविधान जारी गरौं, मलाई केही चाहिएन, केपीजी प्रधानमन्त्री बन्नुस्, सुशीलजी राष्ट्रपति बन्नुस्’ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । 

सरकारमा रहेको एमाले र प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी मिलेर सरकार बनाउने थाहा भए पनि कांग्रेसचाहिँ संविधान जारी गर्न तयार थियो । ‘संविधान जारी गरेको जस’ लिनकै लागि कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच भित्रभित्रै भइरहेको सहमतिप्रति आँखा चिम्लिएको थियो ।

यसरी संविधानको मस्यौदा तयार भयो र संविधानसभाले तयार गरेको सो मस्यौदा लिएर सांसदहरू जनाताको राय बुझ्न गाउँमा गए । 

जनताको सुझाव समेटेर संविधानको मस्यौदालाई विधेयक बनाइयो । भदौ ६ गतेको बैठकका संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानको विधेयक सभामा टेबल गरे । संविधानको विधेयकमाथि संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेर भदौ ३० गते पारित गरियो । 

कोइरालाको हठी स्वभावले गलेका शक्ति केन्द्र

प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान जारी हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको मुख्य भूमिका थियो ।

संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम संस्था रहेको र उसको आफ्नै नियमावलीका कारण संविधान निर्माणमा कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)को प्रत्यक्ष भूमिमा हुँदैनथ्यो ।

कोइराला प्रधानमन्त्री मात्र थिएनन्, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता थिए । अरूको कुरा सुनेको र विदेशी दबाब स्वीकार गरेको भए संविधान जारी हुने अवस्था नरहेको त्यो बेलाका संविधानसभा सदस्यहरू बताउँछन् ।

अकस्मात् निधन भएका कारण कोइरालाले संविधान कार्यान्वयन भएको देख्न पाएनन् । सोही वर्षको माघ २६ गते कोइरालाको निधन भयो । २०७४ सालमा चुनाव भएपछि मात्र संविधानको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । कांग्रेस नेताहरू कोइरालालाई ‘संविधान पिता’को उपमा दिएर स्मरण गर्छन् । 

तर, सरकारले कोइराला या नेम्वाङ कसैलाई संविधानको पिता घोषणा गरेको छैन । निधनलगत्तै २०७२ माघ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोइरालाको निधनमा शोक प्रकट गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । 

‘नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका सदैव स्मरणीय रहनेछ । आजीवन राष्ट्र, जनता, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिमायती कोइरालाले नेपालको संविधान निर्माणमा पुर्‍याउनुभएको अतुलनीय योगदान नेपाल र नेपालीले सदैव सम्झिरहने छन्,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको थियो । 

संविधानसभामा रहेका सबै दलका नेताले संविधान जारी गर्नमा आफ्नो भूमिका प्रधान रहेको दाबी गर्छन्, विजय गच्छदार समेतले । आफूले नै दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएको भनेर गच्छदारले दाबी गर्ने गरेका थिए । 

दाबी जेसुकै भए पनि संविधान जारी गर्नमा कोइराला र नेम्वाङको भूमिका प्रधान थियो । दुई ध्रुवमा रहेका राजनीतिक दलका नेतालाई एक ठाउँमा ल्याएर सहमति कायम गर्न नेम्वाङको भूमिकाले काम गरेको थियो । 

सुशील र नेम्वाङको संयोग– २६ गते, सामान्य बिरामी, मध्यरातमा घरमै निधन !

संविधान जारी गरेको ५ महिना नबित्दै २६ माघ २०७२ मा कोइरालाको निधन भयो । दुईदिन देखि सामान्य खोकी र रुघाका कारण घरमै आराम गरिरहेका कोइरालाको माघ २६ गते निधन भएको थियो । 

कोइरालाका स्वकीय सचिव समेत रहेका भतिजा अतुल कोइरालाले दुई दिनदेखि स्वास्थ्यमा समस्या रहेको निधनपछि मिडियालाई बताएका थिए ।

सहयोगीहरूले अस्पताल जान आग्रह गर्दा कोइरालाले जानुपर्दैन भनेका थिए । माघ २६ गते मध्यराति १२ बजेर ५० मिनेटको समयमा उनको निधन भएको थियो । 

कोइरालाको निधन भएको थाहा पाउनेबित्तिकै महाराजगञ्ज निवासमा पुगेका कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य फेन्ट भएर ढलेका थिए, जो कोइराला मन्त्रिपरिषद्मा कानून मन्त्री थिए । कोइरालाको निधनले ‘सक’ भएर पक्षघात भएपछि लामो उपचार गरेका उनी सक्रिय राजनीतिबाट अलग भए । 

कोइरालाको निधनको खबर थाहा पाएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाराजगञ्जस्थित निवासमा पुगेका थिए ।

ओलीसँग सुजाता कोइरालाले घटना छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेपनि कांग्रेसका अरू नेताहरूले मुख नखोलेका कारण सरकार अगाडि नबढेको त्यो बेलाका एक मन्त्रीले पंक्तिकारसँग भनेका थिए । 

कोइरालाको निधनलाई कतिपयले रहस्यपूर्ण भनेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले हार्ने निश्चित हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न कोइरालालाई राष्ट्रपति कार्यालयमै पेस्तोल तेर्स्याइएको सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

संविधान जारी भएपछि माओवादीको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै थिए । तर, हार्ने जान्दाजाँदै पनि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका थिए । असोज २४ गते रूपान्तररित व्यवस्थापिका संसदमा चुनाव हुँदा ओलीले ३३८ र कोइरालाले २९४ मत पाए । हार्ने जान्दाजाँन्दै किन प्रधानमन्त्रीका लागि लड्नुभएको भन्ने जवाफमा कोइरालाले भनेका थिए, ‘तक्मा पाउन होइन, व्यवस्था जोगाउन ।’

कोइरालालाई सहमतिको राष्ट्रपति बन्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका थिए, तर कोइराला राजी भएनन् । पछि विद्या भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् । माओवादीले सभामुख पाउने भएपछि सुवास नेम्वाङले राजीनामा गरे । उपसभामुख रहेकी माओवादीकी ओनसरी घर्ती सभामुख बनिन् ।

कोइरालाजस्तै संविधान जारी गर्न त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको निधन पनि त्यस्तै व्यथाले भयो– सामान्य ज्वरो । सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोका कारण घरमै आराम गरिरहेका नेम्वाङको निधन भदौ २६ गते मध्यरातमा भयो । संविधान जारी गर्दाका दुई महारथी कोइराला र नेम्वाङको निधन मध्यरातमै भएको थियो । 

सुविधासम्पन्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट गाडीमा ५ मिनेटमै पुग्न सकिने भए पनि संविधानका यी दुई सारथिले त्यति नजिकको अस्पतालको उपचार लिन पाएनन् । हेलचेक्र्याइँका कारण निधन भयो । 

संविधान जारी भएको छोटो समयमै निधन भएका कोइराला र संविधान कार्यान्वयनको उतारचढाव देखेर गएका नेम्वाङलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासले भने कहिल्यै बिर्सन सक्ने छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्र खराब भए पनि २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान विश्वकै उत्कृष्टमध्येको एक हो ।