प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्ब्याउने मामिलामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघिका आफ्ना २ पुराना रेकर्ड तोडेका छन् । आज (कात्तिक १०)देखि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल ११ औं महिनामा प्रवेश गरेको छ । नेकपा एमालेलगायत संसद्का ५ दलको समर्थनमा प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पुस ११ मा शपथ लिएर कार्यकाल शुरू गरेका थिए । 

२०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड ८ महिनामै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दलको हैसियतमा एमाले र मधेशवादी दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाई कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएपछि ‘दोहोरो सत्ता’को अभ्यासलाई मान्यता नदिने भन्दै प्रचण्डले राजीनामा गरेका थिए ।

त्यसपछि सिंहदरबारमा फर्किन प्रचण्डले लामो कसरत गर्नुपर्‍यो । २०७३ सालमा केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड करीब १० महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

२०६५ भदौ १९ गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०६६ वैशाख २१ मा राजीनामा दिएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल २ सय ६२ दिनको थियो । दोस्रो कार्यकालका लागि २०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले २०७४ जेठ २३ गते राजीनामा दिएका थिए । दोस्रो कार्यकाल करीब ३०७ दिनको थियो । कात्तिक १२ गते आइतवार दोस्रो कार्यकालको रेकर्ड ब्रेक गर्दैछन् ।

केपी ओलीको दोस्रो कार्यकाललाई अपवाद मान्दा नेपालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको औसत कार्यकाल ९ महिना रहँदै आएको छ । ‘नौ महिनाको खड्गो’ काट्नु नेपालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका लागि उपलब्धि मान्ने गरिएको छ ।

एमाले–कांग्रेसले जन्माए/हुर्काएको वर्णशंकर सरकार !

संसद्का दुई ठूला प्रतिस्पर्धी पार्टीबीच खेलेर तेस्रो दलका नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद फुत्काएका थिए । 

प्रधानमन्त्री बन्न र कार्यकाल लम्ब्याउनका लागि प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई धोका दिएका थिए । 

केपी शर्मा ओलीको ‘प्रतिगमन’ सच्चाउन भन्दै २०७८ सालमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्डले २०७९ पुस १० गते पुरानो गठबन्धन भत्काएका थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर बार्गेनिङ गरेका प्रचण्ड अन्ततः एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

पुस १० गते ओलीको निवास बालकोटमा भएको छोटो बैठकपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र एमालेले सभामुख तथा राष्ट्रपति पाउने सहमति भएको थियो ।

सहमतिलगत्तै सांसदको हस्ताक्षर बोकेर ओली स्वयं राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए । सोही दिन साँझ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । 

फागुन २६ गते संसद्मा कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर ओलीकै शब्दमा ‘ढोक्सा’ थाप्ने काम गर्‍यो । कांग्रेसको समेत समर्थन पाएपछि प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा ९९ प्रतिशत सांसदको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभ्याग्य पाए । ९९ प्रतिशत सांसदको समर्थन पाएको भन्दै फुर्केका प्रचण्डको हर्ष धेरै दिन टिकेन । 

दुई महिना बित्न नपाउँदै प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर एमालेसँगको सहकार्य तोडे । फागुन १३ गते प्रचण्डले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । एमाले सरकारबाट बाहिरियो । 

प्रचण्डले भने यसलाई दुर्लभ अवसरको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने क्रममा उनले एमाले/कांग्रेस दुवैको स्वामित्व रहेको सरकार भएकाले सर्वसम्मतिमा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने बताएका थिए । 

सैद्धान्तिक रूपमा परस्परविरोधी धारका शक्तिहरू जोडिएकाले यस सरकारको विशेषता वर्णशंकर (हाइब्रिड) जस्तो देखिएको छ । राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने राप्रपादेखि अहिलेका राजनीतिक दलको विकल्पमा उदाएको रास्वपा समेत सरकारमा सहभागी भए । 

राप्रपा र रास्वपाले फेरि पनि सरकारमा सहभागी हुने मौका खोजिरहेका माओवादी नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न कहिले कम्युनिस्ट एकता त कहिले समाजवादी मोर्चाको कार्ड फ्याँकेर प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याइरहेका छन् । 

उद्देश्य के लिनु– घिसारेरै गठबन्धन टिकाउनु !

‘गठबन्धन भत्काउन, टुटाउन, तोड्न अनेकौं प्रयत्न भएका छन्, तर उनीहरूले सक्दैनन्, म तपाईंहरूलाई जोड दिएरै भन्छु, यो गठबन्धन पाँचैवर्ष जान्छ । गठबन्धनको एकता र सहकार्यलाई कसैले तोड्नै सक्दैन । कसैले भ्रम नपाल्दा हुन्छ,’ बिहीवार रूकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने । दशैंअघि धनगढीमा पुगेर पनि उनले यस्तै दाबी गरेका थिए । प्रचण्डले बारम्बार त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्, गठबन्धन ५ वर्ष नै टिक्छ ।

गठबन्धन टिक्ने या टुट्ने कुरालाई प्रचण्डले यति महत्त्व दिइरहेका छन् कि मानौं, गठबन्धन टुटे जनताको दैनिकी नै रोकिन्छजस्तो गरी । यो गठबन्धनका कारण देशमा रामराज्य चलिरहेको र गठबन्धन टुट्यो भने सर्वस्व हुन्छ भन्ने खालको भाष्य सिर्जना गर्न उनले कोशिश गरेका छन् । यो गठबन्धन रहनु या टुट्नु प्रचण्ड र देउवाका लागि अर्थ होला, आमजनताका लागि मतलब छैन । 

२०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डले विगतका दुई कार्यकालको अनुभवका आधारमा तेस्रो कार्यकालमा देश र जनताको हितका लागि काम गर्ने बताएका थिए ।

पहिलो कार्यकालमा आफूहरू आवेशमा आएको र दोस्रो कार्यकाल सिक्दासिक्दै सकिएकाले तेस्रो कार्यकालमा केही स्मरणीय काम गर्ने उनले बताएका थिए । 

तर, उनको तेस्रो कार्यकालमा सरकारको कार्यशैली र जनताको जीवनस्तरमा कुनै भिन्नता छैन । 

आमजनताको नजरमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल लोकेन्द्रबहादुर, शेरबहादुर र केपी ओलीको भन्दा कुनै ढंगले पृथक छैन । धान रोप्ने समयमा रासायनिक मल नपाउनु, चाडबाडको समयमा कालोबजारीका कारण चिनी नपाउनु जस्ता समस्या चलिआएका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सरकारी सेवाका लागि लाइन बस्नुनपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रचण्डले सरकारी सेवाका लागि सेवाग्राहीले लाइन बस्नुपरे कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका थिए ।

सरकारी सेवा प्रवाह कस्तो छ, लाइन बस्नुपर्छ पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको ब्रिफिङ लिनु या सरकारी प्रतिवेदन हेरिराख्नु पर्दैन, एकदिन काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा गएर लाइन हेरे पुग्छ । शल्यक्रियाका लागि महिनौंदेखि पालो कुरेर बसेका दुईजना बिरामीसँग सोधपुछ गरे पुग्छ, सरकारको सेवाप्रवाह कस्तो छ भनेर । त्यो दिन महसुस हुनेछ, समाजवादको गन्तव्य कति टाढा छ भनेर ।

दशैंको समयमा २ किलो चिनी किन्न धादिङका मान्छे काठमाडौं आएको घटनाले सरकारको सप्लाइ सिस्टम कसरी ध्वस्त भएको छ भनेर मापन गर्न सकिन्छ । सरकारप्रति जनताको भरोसा यति टुटेको शायदै सुनिन्थ्यो । यसमा प्रचण्ड मात्रको दोषभन्दा पनि समकालीन राजनीतिक नेतृत्व नै भागिदार छ । 

प्रचण्ड सरकारकै केही मन्त्रीले केही फरक ढंगले काम गर्न खोजे पनि गठबन्धन टिकाउने स्वार्थका कारण ती काम प्रभावित पारेको आरोप लागिरहेको छ । 

खासगरी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर केही आशाको सञ्चार गराएका थिए । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललितानिवास प्रकरणसम्मको छानबिनलाई गठबन्धन टिकाउने नाममा प्रभावित गरेको आरोप प्रचण्डमाथि लाग्ने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीमाथि सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका नेतालाई जोगाउन लागिपरेको आरोप समेत लाग्न पुग्यो ।

विगतमा माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भएका पूर्व सांसद हेमराज भण्डारी पहिलो र दोस्रो कार्यकालभन्दा तेस्रो कार्यकाल तात्विक रूपमा फरक हुन नसकेको बताउँछन् । 

‘काम गर्ने स्पिरिटको हिसाबले परिवेश पनि मिलेको होला अलिअलि, भ्रष्टाचारको केसमा केही गरौं भनेजस्तो देखियो, तर खास परिणाममा अनुभूत गर्नेगरी केही पनि देखिएको छैन,’ पहिलो संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘जनताले अनुभव गर्नेगरी के परिवर्तन भयो भनेर परिणाममा खोज्ने हो । सरकारले आमजनतालाई दिन सक्ने रिजल्टको आधारमा मूल्यांकन गर्दा तात्त्विक केही देखिएन ।’  

माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे ।

अल्पमतका मनमोहन, बहुमतका प्रचण्ड !

प्रचण्डको नजर रास्वपा र राप्रपातिर : सत्ताका लागि 'ब्याकअप', एमालेमाथि दबाब