अवैध सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)का विषयमा छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १० पृष्ठको प्रतिवेदन र १ हजार पृष्ठको अनुसूची माघ २ गते नै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई बुझाइएको छ । 'सम्बद्ध यातायात कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागको सम्बद्ध शाखाका कर्मचारीको संलग्नताबेगर अवैध लाइसेन्स जारी हुन सक्दैन । यस विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगमा पठाउन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखालाई जिम्मा लगाइएको सचिव शर्माले समेत पुष्टि गरे ।

'मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मैले प्रतिवेदन नहेरी जस्ताको तस्तै रायसहित अख्तियारमा पठाउन भनेर प्रशासन महाशाखालाई जिम्मा लगाएको छु,' सचिव शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'प्रशासन शाखाले अख्तियारमा फाइल पठायो वा पठाएन भन्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन, उतै बुझ्नुहोला ।'

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव रघुराम विष्टसँग बुझ्न खोज्दा उनी कार्यकक्षमा भेटिएनन् । फोन गर्दा पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अवैध लाइसेन्ससम्बन्धी उजुरी परेपछि त्यस विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अख्तियारले उजुरीसहित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि गत पुस ४ गते मन्त्रालयले सीडीई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर अधिकृत दिनेश अधिकारी उक्त छानबिन समितिका सदस्य थिए ।

'यताबाट विभागको डेटाबेसमा प्रवेश गर्न सकिएन, हामीसँग त्यस्तो विज्ञता पनि छैन । त्यसैले विज्ञसहित थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो भनेर प्रतिवेदन बुझाइएको हो,' मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

छानबिन समितिले विभागमा कुन-कुन कर्मचारीले डेटाबेस चलाएका छन्, त्यस विषयमा लगसमेत झिकाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

यस विषयमा अख्तियार आफैंले पनि छानबिन अधिकृत तोकेर विभागमा समेत छापा हानी छानबिन शुरू गरिसकेको छ ।  

छानबिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि अवैध लाइसेन्सको विषयमा भइरहेको छानबिन सम्बन्धमा चासो देखाएको छ ।

अवैध लाइसेन्स जारी भएको विषयमा लोकान्तरले निरन्तर खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो व्यक्त गर्दै सिस्टम अडिट मागेको छ ।

'हामीले डेटाबेस सिस्टम अडिट गर्न खोजेको हो, के रहेछ त भनेर हेर्न खोजेको हो,' प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'विस्तृतमा छनबिन त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैंले गरेको छ तर पनि हामीले सिस्टम अडिट मागेका छौं । तर, अहिले कंक्रिट अवस्थामा आइसकेको छैन ।'

यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टममा रहेको पहुँचको दुरुपयोग गरी ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको तथा थप  ७० हजारभन्दा बढी लाइसेन्स शंकास्पद रहेको समाचार लोकान्तरले प्रकाशित गरेको थियो ।

पढ्नुहोस्, सम्बन्धित समाचार :

EXCLUSIVE: यातायातमा अहिलेसम्मकै ठूलो घोटाला– ६ महिनामा जारी भयो ३० हजार अवैध लाइसेन्स !

यातायात व्यवस्था विभागबाट यसरी बाँडिन्छ अवैध लाइसेन्स– भाग २ [प्रमाणसहित]

लाइसेन्स घोटाला प्रकरण: अख्तियारले थाल्यो छानबिन

अख्तियारले रोक लगाएका लाइसेन्स गुपचुप नवीकरण, ट्रायलको मिति नआउँदै सिस्टममा पास [भाग ३]