आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि साढे १६ लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गर्न यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको ठेक्का प्रकियामा मिलेमतो भएको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र लेखा अधिकृत फिरोज आलमसहितकाे ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएकाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारी अन्य आवेदकले फारमसमेत भर्न नपाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका विषयमा छानबिन गरी जानकारी गराउन अख्तियारले मन्त्रालयमा उजुरीसहित पत्राचार गरेको थियो । त्यसबारे छानबिन गर्न भन्दै मन्त्रालयले आइतबार ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

’माघ ४ गते मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भएको हो । १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै आइतबार छानबिन समितिका संयोजकलाई उजुरीको विषयवस्तुसहित पत्राचारसमेत गरिसकिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका उपसचिव खड्काले पनि यसको पुष्टि गरे । 

’ठेक्का प्रक्रिया स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट ‘एसबीडी’ अनुसार छ/छैन भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो,’ मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ,’लाइसेन्स छाप्ने मशिन ल्याउँदा त्यसमा लाग्ने भन्सार सरकारी निकायले भुक्तानी गर्ने हो वा ठेकेदारले नै तिर्ने हो भन्ने विषयमा द्विविधा देखिएको हुनाले त्यस विषयमा पनि समितिले छानबिन गर्नेछ ।’

सामान्यतया टेन्डर हुँदा ठेकेदारले बिडमा नै मशिनसहितको लाग्ने भन्सार शुल्क तिर्ने भनेर प्रस्ताव गर्ने गर्छन् । तर यसमा ठेकेदारले बिडमा तल द्रष्टव्यमा भन्सार शुल्कबारे लेखेको तथा त्यो पनि पछि टिपेक्सले टाँसेको भनेर उजुरी दिएको हुनाले त्यस विषयमा छानबिन हुने उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले झन्डै ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा १६ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्न तथा मशिन खरिद र  जडान गर्नका लागि आह्वान गरेको ठेक्का अहिले पनि विचाराधीन छ । विभागका आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन भएर ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा छ ।

ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘सिस्टम’ नै नचल्ने बनाएर मन्त्रालय, विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच मिलेमतो भएको आरोप लागेको छ ।

अन्तिम दिन ठेक्का हाल्न तयार रहेकाहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै नचलेका कारण ठेक्का हाल्न पाएनन् । त्यसपछि उनीहरूले ठेक्काको म्याद बढाउन महानिर्देशक रिजाललाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको विभागकै कर्मचारीले खुलाए ।

विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरू ४५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएकोमा अन्तिम म्याद पुस ११ गतेसम्ममा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्र बोलपत्र पेस गरेको बताउँछन् ।

बोलपत्र आह्वान हुँदा शुरूमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा पटक–पटक संशोधन पनि गरिएको छ । त्यस विषयमा बिडरले उठाएका विभिन्न प्रश्नको प्रस्टीकरण दिन २ पटकसम्म बोलपत्र संशोधन भएको उनले बताए । 

फ्रान्सको सेल्प र भियतनामको एमके स्मार्ट ज्वाइन्ट स्टकले ठेक्का हालेका छन् । अन्तिम दिन सिस्टम नै नचलेपछि बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भन्दै अन्य ४ कम्पनीले ताकेता गरेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनुवाइ भएन ।

’गत वर्ष १२ लाख कार्ड झन्डै २१ करोड रुपैयाँमा मात्र खरिद् गर्ने सम्झौता भएकोमा यसपटक एउटा मास प्रिन्टर र ४ लाख स्मार्ट कार्ड मात्र थप्दा झन्डै दुई गुणा बढी लागत अनुमान राखिनुले पनि सेटिङमा ठेकेदार कम्पनीलाई बढी लाभ दिन लागिएको प्रस्ट हुन्छ,’ यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

विभागका प्रवक्ता पनेरूले भने मास प्रिन्टर र ४ लाख कार्ड थपिएको हुनाले लागत अनुमान विगतको तुलनामा बढेको जिकिर गरे । सिस्टम चले–नचलेकै विषयमा भने आफूले केही भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि १२ लाख कार्डको ठेक्का पाएको जर्मनीको मुलवर कम्पनी, भारतका एमसीटी र एमएसपी कम्पनी तथा यूएईको अर्को एकसहित चार कम्पनीले सिस्टमको समस्याका कारण बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भनेर गुनासो गरेको विभागकै एक उच्च अधिकारीले स्वीकारे ।

’यसमा त सेटिङ भएकै हो, सार्वजनिक खरिद् अनुगमन कार्यालयमा सिस्टम नै चल्न नसक्ने बनाएर अन्य फारमलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट नै वञ्चित गराइएको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

बहाना मिलाएर जर्मनी उड्दै विभागको टोली, लाइसेन्सको नयाँ ठेक्कामा पनि 'सेटिङ' [भाग- ४]