नयाँ संविधान अनुरुप स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसका साथै लामो समयदेखि मुलुकमा जारी संक्रमणको पनि अन्त्य भएको छ भने हुन्छ । अब नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संघीय संसद र सात प्रदेशमा प्रदेशसभा तथा केन्द्र र प्रदेशपिच्छे छुट्टाछुट्टै सरकार गठन हुने भएका छन् । यसरी अब उपरान्त मुलुकमा स्थानीय प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहबाट शासन सञ्चालन हुने तथ्य स्पष्ट छ । निर्वाचन सम्पन्नतापछि मुलुकमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै आधारशीला तयार भएका छन् । संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै मुलुकले नयाँ राजनीतिक अध्याय पनि प्रारम्भ गरेको छ । निःसन्देह मुलुकले एउटा कोशेढुंगा पार गरेको छ । र लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय शासन प्रणाली व्यावहारिक रुपमै अभ्यास गर्ने बिन्दु आइपुगेको छ ।

अन्तिम समयसम्म कुनै कोणबाट व्यक्त आशंका, विस्फोट र झडपका घटना विपरित निर्वाचन प्रायः शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । संविधान संस्थागत गर्ने र संघीयताको पूर्वाधार खडा गर्ने ऐतिहासिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवा श्रेयका स्वाभाविक हकदार भएका छन् । श्रृंखलाबद्ध विस्फोटका घटनाले निर्वाचन बिथोलिने आशंका नगरिएको होइन तर आम मतदाता त्यसको कुनै प्रवाह नगरी मतदानमा सहभागी भए । मुलुकभर आम मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा निर्वाचन सम्पन्न हुनु भनेको वास्तवमा संविधानको उद्देश्य सार्थक हुनु हो । निर्वाचन अभियानका सन्दर्भमा भएका बहस र संवादले संविधानले अंगिकार गरेको राजनीतिक प्रणाली सम्पोषित हुन पुगेको तथ्य निर्विवाद छ । मतदान गर्नु भनेको देशको राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु हो, आफू उपर शासन गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्नु हो । सोत्साह मतदानमा सरिक रहेर आम मतदाता लोकतन्त्रको अनिवार्य राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुनुका साथै आफू कोबाट शासित हुन चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरेका छन् ।

बालिग नेपाली जनताले आफ्नो अमुल्य मत मार्फत मुलुकको भविष्य निर्माणमा योगदान गरेका छन् । अब जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव प्रचारका सिलसिलामा आफूले व्यक्त गरेका वाचा, प्रतिवद्धता र दिएका आश्वासन कार्यान्वयनमा ल्याउन आफ्नो सम्पूूर्ण उर्जा केन्द्रीत गर्नुपर्छ । भनिरहन परोइन, हाम्रो समाजमा राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो वचन पूरा गर्दैनन् भन्ने विश्वास दृढ रुपमा जमेर रहेको छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वप्रति आम जन समुदायको विश्वास र भरोसा अवरोही क्रममा छ । जनतामा घट्दो आफ्नो विश्वसनीयता जोगाई राख्न राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो वचनमा पक्का हुनु जरुरी छ । नेताहरू बोल्न र आश्वासन दिन सिपालु हुन्छन्, एकपटक चुनाव जितेर गएपछि फेरि नाक मुख देखाउँदैनन्  भन्ने छाप परिरहेको छ समान्य जनमानसमा । जनतामा परेको यो प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अबका जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ सोच र शैलीका साथ कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक छ । स्वाभाविक हो, निर्वाचनमा एउटा पक्षको जित र अर्को पक्षको हार हुन्छ । जित हारलाई दुबै पक्षले स्वाभाविक रुपमा लिन सक्नुपर्दछ । न जित्ने पक्षमा उन्माद र दम्भ र हार्ने पक्षमा बिस्मात र लघुताभास नै वान्छनीय छ । जय–पराजय एउटा चक्र मात्र हो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको कमीले गर्दा जित्ने पक्षमा बढी नै उन्माद देखिने गरेको छ जसलाई उचित मान्न सकिँदैन । अब दुबै पक्षले निर्वाचन अभियानका क्रममा एक अर्काप्रति गरिएका कटाक्ष, आलोचना, दोषारोपण र सत्तोसरापलाई एकातिर पन्छाएर नयाँ शुरुवात गर्नु जरुरी छ । मुलुक राजनीतिको नयाँ मार्गतिर उन्मुख भएको यथार्थलाई सबैले आत्मसात गर्नु पर्दछ । पुरानै सोच, विचार र कार्यशैली अवलम्बन गरेर अबको राजनीतिलाई गति दिन किमार्थ सकिँदैन । जित्ने पक्षको हामीले ५० वर्ष शासन गर्दछौं भन्ने दम्भोक्ति अनिष्टको सूचक हुन्छ । जनादेश पाँच वर्षका लागि मात्र भएको वास्तविकता विजयी पक्षले ख्याल राख्नु पर्दछ र पराजित पक्ष अर्को पटक जनमत प्राप्त गर्ने ध्येयका साथ जन हितका कार्यमा निरन्तर संलग्न गरिरहनु पर्दछ ।

राजनीतिमा राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, एकता र प्रादेशिक अखण्डता अक्षुण बनाइराख्ने कुरा कुनै विवादको विषय हुन नसक्ने यथार्थलाई कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै आगामी दिनमा यो विषय अझै चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने कुरामा कुनै सन्देह छैन । निर्वाचन प्रचारका बेला नेताहरूले आफ्नो दलगत स्वार्थ सुनिश्चित गर्न समाज विभाजनका प्रकट, अप्रकट अनेकौं प्रयत्न गरेका हुन्छन् । लोकतन्त्रका सार्वभौम मूल्य मान्यता अनुरुप दलहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको फलत हाम्रो समाज चिरा चिरामा विभाजित अवस्थामा छ । सामाजिक विभाजनको यो अवस्था राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, एकता र प्रादेशिक अखण्डता अक्षुण बनाइराख्ने कार्यमा कदापी सहयोगी हुन सक्दैन । निर्वाचन पछि आउने संरक्षणले यो सामाजिक विभाजन मेट्न सम्भव सबै प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । निषेधको नीति, अवलम्बन गरेर सामाजिक एकता कायम हुन सक्दैन । सामाजिक एकता प्रवद्र्धन गरेर नै हामीले माथि उल्लेखित पक्ष सुनिश्चित गर्न र आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सक्दछौं ।

धेरै राजनीतिककर्मी, अक्षरको खेती गर्नेहरू, व्यावसायिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत समेतले पनि अबको हाम्रो यात्रा आर्थिक विकास र समृद्धिको हुनु पर्दछ भन्दै आएका छन् । निर्वाचनमार्फत वाम गठबन्धनले सहजै बहुमत ल्याउने र राजनीतिक स्थिरता बहाल हुने विश्वासमा त्यसो भन्ने गरिएको हुनु पर्दछ ।  परन्तु, यथार्थ के हो भने पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार हुँदैमा राजनीतिक स्थिरता बहाल भइहाल्दैन र राजनीतिक स्थिरता बहाल भएकै अवस्थामा पनि  विकासले स्वयमेव गति लिन सक्दैन । देशभक्तिको भावना शून्य र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त नेतृत्वको बाहुल्य भएको मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता बहाल गर्न निकै कठिन हुन्छ । विश्वका अन्य मुलुकमा गठबन्धन सरकार लामो समय टिकेका र राजनीतिक स्थिरता दिएका उदाहरणहरू नभएका होइनन् । मूल कुरा गठबन्धन न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूमा आधारित हुनै पर्दछ र गठबन्धनका घटकहरू निहित दलगत स्वार्थमा नभएर मुलुक र जनताको सर्वोपरी हितमा क्रियाशिल हुनु पर्दछ । गठबन्धनका प्रत्येक घटकको नेतृत्व स्वयम् कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रस्तुत हुने हो भने धेरै जोगी ‘मठ जोगाऊ’ भने जस्तै गठबन्धन टुट्नु राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

आर्थिक विकासलाई गति दिन मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणको जरुरत पर्दछ । त्यस्तो वातावरण उपयुक्त नीतिगत प्रबन्धद्वारा सरकारले गर्ने हो । नारा दिएकै वा हो हल्ला गरेकै भरमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन किमार्थ सक्दैन । लगानी मैत्री वातावरण बनाउन उदार आर्थिक नीति आवश्यक हुन्छ । लगानीकर्ताहरू आर्थिक जोखिम लिन तयार हुन्छन् । तर राजनीतिक जोखिम बढी भएको खढडमा लगानी  गर्न हिचकिचाउँछन् । भनि रहनु नपर्ला हाम्रो मुलुकमा लगानीकर्ताहरूका लागि राजनीतिक जोखिम बढी छ । अरबौं अरब रुपैयाँ लगानी हुने ठूल्ठूला विकास आयोजना निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूले नै आफू अनुकुलका ठेकेदार र लगानी स्रोत खोजेर ल्याउन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा यस्तो प्रवृत्ति रहँदासम्म मुलुकमा न उद्योग धन्दा स्थापना गर्न, न विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनै सम्भव हुन्छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू नरिझाई आयोजना कार्यान्वयनमा सुचारुपन आउन नसक्ने वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दा राजनीतिक क्षेत्रको प्रवृत्तिगत सुधारविना विकास र समृद्धिको यात्राले गतिवेग लिन नसक्ने निश्चित छ ।

नेतृत्व वर्गको स्वल्पदृष्टि अलोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आचरण, अस्थिर मानस र अवसरवादी चरित्र नै राजनीतिक अस्थिरताका मूल स्रोत हुन । यस्तो स्थितिमा एउटै दल वा गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार हुँदैमा राजनीतिक स्थायित्व बहाल हुन्छ र विकास र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ भन्ठान्नु अपरिपक्कता हो । त्यसैपनि संविधान संशोधनको बहसले नयाँ अस्थिरता आमन्त्रण गर्दछ । संक्रमण कालको एउटा लामो कालको अन्त्य भए पनि मुलुक पुनः संघीय शासन प्रणालीतर्फको नयाँ संक्रमणमा प्रवेश गर्दैछ । संघीय शासन प्रणाली हाम्रो सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ प्रयोग र अभ्यास पनि हो । 

चर्को राजनीतिक विमति र कमजोर लोकतन्त्र संघीय शासन प्रणालीको कुशल सञ्चालनमा सहयोगी हुन सक्दैन भन्ने गरिन्छ । दुखको कुरा के हो भने मुलुक अहिले यस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । निर्वाचन परिणामले सशक्त सरकार त बनाउने भयो तर सशक्त प्रतिपक्षी बनाएन । त्यसैले फेरि पनि सडकको राजनीतिले प्रधानता नपाउला भन्न सकिन्न । अब मुलुकले स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नयाँ युग प्रारम्भ गरेको छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन ।

अहिलेको चुनावमा राजनीतिक दलहरूले खोजी खोजी व्यापारी, ठेकेदार, डन र जग्गा दलालहरूलाई उम्मेदवार बनाएकाले तिनै निर्वाचित भएर आएका छन् वा यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका खातिर अन्य कसैलाई विजयी गराउन पर्याप्त रकम लगानी गरेका छन् । यस्तो वर्गका लागि राजनीति देश र  जनताको सेवाका निम्ति पुनीत माध्यम होइन, निहित व्यावसायिक स्वार्थ सुनिश्चित गर्ने आधार सिवाय अरु केही होइन । यो वर्गले शक्तिको अभ्यास नगरी हात बाँधेर रमिता हेरी बस्छ भन्न पटक्कै मिल्दैन, मौकामा चौका हान्न स्वभावत अग्रसर रहन्छ । प्रतिफल सहित आफ्नो लगानी उठाउने प्रयत्न हुनुलाई अनौठो भन्न पनि मिल्दैन । शक्तिमा व्यावसायिक स्वार्थ भएको वर्ग र पैसावालाको पहुँच र प्रभाव बढ्न जाँदा सर्वसाधारण जनताका हितमा कार्य सम्पादन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न मिल्दैन ।

यो वर्गको स्वार्थलाई ध्यानमा राख्ने सार्वजनिक हित उपेक्षित हुने गरी नीति निर्माण हुने जोखिम छ । हिजोकै अवस्थामा यस्तो नभएको होइन । यस्तो भएको खण्डमा सर्वसाधारण जनताका लािग कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विस्मात भनेझैं हुने निश्चित छ ।

सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा र वैचारिक आस्थालाई राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा प्रमुखता दिन छोडेको अवस्था छ । दलहरूले आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा यो पक्षको उपेक्षा गरिएको छ । नेताको ल्याकतलाई भन्दा औकातलाई प्रतिनिधित्वको अवसर सुम्पेर सार्वभौम मतदाताले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने उक्ति चरितार्थ तुल्याएका छन् भने हुन्छ । अब निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका तर सिद्धान्त निष्ठ र वैचारिक आस्थामा दृढ राजनीतिक कार्यकर्ताले पार्टीका ढोका कुर्दै नकुरे हुने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ । लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन नसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ताले अवसरका लागि दौडधुप नगरे हुन्छ । राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउने काम मतदाताबाटै हुन पर्ने हो तर अवस्था भने त्यसदेखि पृथक छ । राजनीतिमा सिद्धान्त प्रतिको निष्ठा र वैचारिक आस्थाको प्रश्न गौण हुँदै जाँदा निर्वाचन एउटा कर्मकाण्डमा सिमित हुन्छ र लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन पुग्दछ । सिद्धान्त र विचारविहीन राजनीतिले भ्रष्टाचार प्रवद्र्धनमा उर्वरकको काम गर्ने तथ्य स्मरणीय छ । हाम्रो राजीतिमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै जानुको प्रमुख कारण यही हो ।

सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले राजनीतिक विवाद र लामो जटिल संक्रमणकालको कालखण्ड अन्त्य गर्दै स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नयाँ युग श्रीगणेश गर्नु पर्दछ । नेपाली जनता ठूलो आश गरेका छन् । कुनै सन्देह छैन, मुलुक राष्ट्र निर्माणको नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । राष्ट्र निर्माण बहुआयामिक सवाल हो । राष्ट निर्माणमा मुलुकका सबै क्षेत्र, वर्ग, तप्का र समुदायको समान सरोकारको सवाल हुनु पर्दछ । दलगत आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त नहुँदासम्म राष्ट्र निर्माणको सवाल पनि समान सरोकारको विषय नुहुन सक्दछ । प्रदेश गठनसँगै केही अनुमान गरिएका र केही थान्को लागे भनिएका समस्याहरूको उदय हुनेछ । सबै समस्याहरूको निरुपण गरी संघीयतालाई अगाडि बढाउनै पर्ने अवस्था छ । राजनीतिक तरलतामा रमाउने स्वप्नजीवीहरूको पनि मुलुकमा कुनै खाँचो छैन । यस्तो परिवेशमा फराकिलो र दूर दृष्टि सहितको असल नियत भएको राजनीतिक नेतृत्वले नै नयाँ मोडमा आइपुगेको मुलुकलाई विकास र सृद्धिको मार्गमा निर्देशित गर्न सक्दछ ।