राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले बिहीवार पेश गर्नुभएको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले राज्यकोषबाट गरिने बेहोरिने खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । यस क्रममा प्रेसमा आएका बेरुजुका अङ्कले जनसाधारणमा अनिश्चय, अन्योल र चिन्ता पैदा गराउनु अपरिहार्य छ यद्यपि शुक्रवार बिहान महालेखा परीक्षकले रेडियो नेपालका श्रोतागणलाई स्थिति भयावह चाहिँ छैन भनेर आश्वस्त गराउन खोज्नुभएको थियो ।

तर उपलब्ध अङ्क र आँकडाले देखाएको वास्तविकता ओझेलमा पर्न सक्दैन; ५२ खर्ब सात अर्ब ८३ करोड रुपिञाको लेखापरीक्षण गर्दा पाँच खर्ब आठ करोडको बेरुजु निस्केको छ जुन अघिल्लो वर्षको दाँजोमा २६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । हुन त बेरुजुका हरेक अङ्कलाई राजस्व चोरी अथवा भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन, परन्तु जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर काम नगर्दा जनताले तिरेको कर, तिरोको दुरुपयोग भएको अनुमान गर्ने ठाउँ रहन्छ । जस्तो, तीनतले अदालत भवनमा साततल्ले लिफ्ट जडानको लागि ठेक्का दिएको विषय चर्चामा आएको छ । यसैगरी, अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा संविधान जारी भएको धेरै महिनपछिसम्म संसद् सचिवालयका कर्मचारीले संविधान मसौदाको काममा अतिरिक्त काम गरेको भन्दै ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिइरहेको कुरा उल्लेख थियो ।

महालेखाको ताजा प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार, हरेक नेपालीको थाप्लोमा करीव २५ हजार रूपिञाको ऋण छ । यो ऋणबाट के कस्तो उत्पादन वा रोजगारीका अवसर बढे अथवा के सेवा सुविधा थपिए त्यसको जानकारी सहज ढङ्गले नागरिकले पाउने प्रबन्ध हुनपर्छ अन्यथा त्यस्तो ऋणभारको औचित्य हुँदैन । जनस्तरबाट प्रश्न उठ्छ : गलत नियत र भद्दा कार्यशैलीका कारण अहिले बोकाइएको ऋणको असामी भावी पुस्तालाई किन बनाउने ?  

केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रले मुलुकको जर्जर आर्थिक अवस्थालाई चित्रित गरेझैं महालेखाको यस ताजा प्रतिवेदनले खर्चतर्फको अस्तव्यस्ततालाई छर्लङ्ग पारेको छ । सरकारी बजेटबाट नियमित खर्च र विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रशासन, सेना, प्रहरी र संवैधानिक समेतका निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरे निजीक्षेत्रमा समेत गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ । अनि नेपाललाई आर्थिक, प्राविधिक सहयोग दिने दातृराष्ट्र एवं ऋण प्रवाह गर्ने एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुका सामु यस मुलुकको साख नरहने अवस्था आउन सक्छ । निर्वाचनको माध्यमबाट गठन भएका तीनै तहका सरकार सञ्चालकहरूले आ-आफ्नो कर्तव्य बुझ्नुपर्‍यो, मतदाताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नुप-यो ।

यसमा पनि केन्द्रमा बहाल सरकारले विशेष चनाखो हुनु जरूरी छ ।