फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
मङ्सिर १ गतेलाई ‘राष्ट्रिय कर दिवस’ भन्ने गरिएको २०५४ सालमा मूल्य अभिवृध्दि कर (मूअक) लागू भएको प्रसङ्गसित जोडिएको छ । आइतवारको गोरखापत्रमा प्रकाशित आँकडालाई आधार मान्ने हो भने मूअकमा दर्ता हुने करदाताको संख्या झण्डै दुईलाख पुगेको छ र आयकरतर्फ करदाताको गन्ती १८ लाखभन्दा केही बढी छ । सरकारको सर्वसञ्चित कोष अर्थात् राष्ट्रिय ढुकुटीमा विभिन्न स्रोतबाट जम्मा हुने रकममध्ये २२ प्रतिशत हिस्सा कर राजस्वको छ । भन्सार र अन्य दै-दस्तुरबाट सङ्कलन हुने राजस्वबाट हुने योगदानको पाटो बेग्लै छ ।
करबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना बढाउने, धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई कर तिर्नेहरूको दायरामा ल्याउने सरकारको उद्देश्य हुने गर्दछ । किनभने राज्य सञ्चालनको लागि खर्च जुटाउन कर असुल गर्ने र करका दरहरू समय-समयमा परिवर्तन गर्ने कार्य संसद्को स्वीकृति/अनुमति लिई सरकारले गर्नैपर्ने हुन्छ । यस क्रममा करदातालाई छूट, प्रोत्साहन दिन विभिन्न नीति र परियोजना सञ्चालन गरेको पाइन्छ । धेरै कर तिर्ने संस्था, व्यवसाय र व्यक्तिलाई कदर गर्ने परिपाटीलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सतहमा आएका विवरणले कर प्रशासनको काम ठीकै भइरहेको देखाउलान् पनि, तर गहिरिएर नियाल्दा सबै हिसाब-किताब, मूल्याङ्कन र मापदण्ड सही छैनन् भन्ने टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, अघिल्ला केही वर्ष प्रकाशनगृहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था गोरखापत्र संस्थान थियो जब कि ठूलो परिमाणमा विज्ञापन उठाउने र कारोबार चलाउने प्रकाशनगृहहरू अरू नै छन् । यस्तो कसरी हुन गएको हो ?
करदाता सम्बन्धी कतिपय नीति नियम सुसङ्गत छैनन् । करदाता, ठूला करदाता जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेर व्यापार-कारोबार गर्नेलाई नै करदाता भन्ने चलन छ यद्यपि खास करदाता भनेका उपभोक्ता (जनता) हुन् । मूअक उपभोक्ताबाट असुल गरिन्छ भने पसले वा व्यापारीहरू कसरी करदाता हुन सक्छन् ? यथार्थमा तिनीहरू ‘कर सङ्कलक’ मात्र हुन् जसले क्रेताबाट उठेको रकम सरकारी कोषमा दाखिल गर्न सहयोग गर्दछन् । तर यसमा पनि ठूला कहलिने केही व्यापारीले क्रेताबाट उठाएको मूअक सरकारी कोषमा दाखिल नगरी आर्थिक अपराध समेत गरेका छन् । कर्मचारी विशेषलाई खुसी पारेर राजस्व मार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
हो, उद्योग व्यापारबाट गरेको आय-आर्जनमा तिरिने आयकरमा भने व्यापारी/व्यवसायी करदाता पनि हुन् । यसमा सरकारले प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करको प्रकृति अनुसार समूह तोक्ने काम गर्नुपर्छ नत्र निजी अस्पताल/क्लिनिकमा स्वास्थ्य सेवा कर बुझाउने विरामी करदाता नठहर्ने तर त्यो कर उठाउने क्लिनिक चाहिँ करदाता ठहर्ने स्थिति रहिरहने भयो । वास्तवमा, सरकारी अस्पतालले दिने आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा जनसाधारणको व्यापक पहुँच नहुँदासम्म स्वास्थ्य सेवामा कर शुल्क आदि उठाउन नहुने हो ।
कर, दस्तुर, तिरो, पोत आदि नामबाट नागरिकले सरकारलाई बुझाएको रकमको उपयोग कसरी भइरहेको छ त्यसबारे करदाताको हरघडी चासो रहन्छ । सरकारी कोषको रकम नागरिकलाई सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सडक, बिजुली, दूरसञ्चारका सेवाहरू उपलब्ध गराउने काममा खर्च गरिएको हुनुपर्छ । दुरुपयोग हुने, गर्ने कुरै आउँदैन । तर हाल मुलुकमा सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरू र लोकसेवाबाट छानिएका अधिकृतहरूले आफ्नो तलब-भत्ता-सुविधा बढाउने र देश-विदेशको भ्रमण गर्ने काममा सरकारी कोषबाट रकम झिकी खर्च गर्ने गरेको कुरा दिनहुँजसो प्रेसमा आइरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा परेका सबै बेरुजु कागज वा भर्पाईका आधारमा रूजु हुने अवस्थाका छैनन् । जस्तो, संविधान लेखनका बेला संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएको प्रोत्साहन भत्ता संविधान जारी भैसकेपछि पनि लिने-खाने गरिरहनु कति जायज र कानूनसम्मत कार्य मानिन सक्छ ? अख्तियार दुरुपयोगका यस्ता कृयाकलापको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउञ्जेल करदाता नागरिकलाई कर तिर्ने उत्साह हुन सक्दैन । त्यति मात्र हैन, परिस्थितिमा सुधार आएन भने एक चरणमा पुगेपछि नागरिकले कर तिर्न छोडेर सरकारलाई सिधा चुनौती दिन सक्छन् । कदाचित्,त्यस्तो स्थिति आएमा विद्रोहमा लागेका थरीथरीका जत्थाले करदाताको असन्तोषलाई खास प्रकारको उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने खतरा आइपर्न सक्छ । तसर्थ सरोकारवालाहरूले यथोचित सावधानी बेलैमा अपनाएको बेश ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...