पुस १९, २०८०
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
बैशाख १९, २०७६
काठमाडौं –राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कंडेलले बा १ झ ९१२१ नम्बरको गाडी चढ्छन् । बीएए ०८३९ नम्बरको इलेक्ट्रिक गाडी पनि उपाध्यक्ष कंडेलकै लागि छुट्ट्याइएको छ ।
यी मध्ये एक गाडी २०६८ सालमा ५९ लाख ९५ हजार र अर्को गाडी २०७४ सालमा ५५ लाखमा खरिद गरिएको हो ।
आयोगले सदस्यका लागि भनेर ६ वटा गाडी छुट्ट्याएको छ । उपाध्यक्ष, दुई पदेन सदस्य (मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव) र सदस्य सचिवलाई छाड्ने हो भने ६ सदस्य बाँकी रहन्छन् ।
सदस्यहरू डा. कृष्णप्रसाद ओली, डा. उषा झा, डा. दिलबहादुर गुरुङ, ई. सुशील भट्ट, मीनबहादुर शाही र रामकुमार फुँयालको भागमा एक–एकवटा गाडी पर्न जान्छ ।
पदेन सदस्यद्वय मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ सचिव डा. राजन खनालले अर्थ मन्त्रालयबाट सवारी सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
आयोगका सचिव समेत रहेका सदस्य सचिव लक्ष्मण अर्याललाई भने आयोगले नै गाडी उपलब्ध गराएको छ । उनले २०६४ सालमा किनिएको (१२ वर्ष पुरानो) गाडी चढ्छन् ।
उपसचिवलाई पूलको गाडी !
सह–सचिवहरूले वैधानिक रूपमा नै सवारी सुविधा पाउँदै आएका छन् । सूचना अधिकारी समेत रहेका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलका अनुसार उपसचिवहरूले भने आवश्यकता अनुसार पूलको गाडी चढ्ने गरेका छन् ।
‘हाम्रोमा ११ जना उपसचिवको दरबन्दी भएपनि १४ जना कार्यरत छौं,’ पौडेलले भने, ‘प्रशासन र लेखातर्फका बाहेक अन्य उपसचिवहरूले शेयरिङमा पूलका गाडी प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।’
पूलमा ११ वटा गाडी छन्, यति धेरै गाडी पूलमा किन भन्ने प्रश्नमा सूचना अधिकारी पौडेलले थपे, ‘कतिपय गाडी बिग्रिएका छन् । केही गाडी उपसचिवहरूले शेयरिङमा चढ्ने गर्नुहुन्छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने नै भयो ।’
योजना आयोग गाडीका हिसाबले पीडित रहेको जिकिर पौडेलले गरे । ‘देख्न त संख्या धेरै नै देखिन्छ, तर कतिपय गाडी ८ वर्ष, कतिपय १२ वर्षसम्म पुराना छन्,’ उनले भने, ‘गाडीमा हामी पीडित नै हो ।’
हेर्नुहोस्, आयोगसँग रहेका चारपांग्रे सवारीको विवरण :
उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई १८० लिटर इन्धन
उपाध्यक्ष कंडेलसहित सदस्यहरूले मासिक १८० लिटर इन्धन पाउँदै आएका छन् ।
यस्तै सचिवलाई १००, सहसचिवलाई ७०–८० र उपसचिवलाई ७० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
५९ मोटरसाइकल/स्कूटर, ५ वटा लिलामीको प्रक्रियामा
आयोगसँग मोटरसाइकल र स्कूटर गरी ५९ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेको छ । त्यसमध्ये ५ वटा बिग्रिएकाले लिलामीको प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ ।
हेर्नुहोस्, विवरण :
हेर्नुहोस् शृंखलाका १७ भाग :
भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !
भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !
भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग
भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !
भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !
भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ
भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा
भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !
भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !
भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी
भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?
भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !
भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !
भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !
भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...