नेपाल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति र कार्यक्रम नयाँ र सुन्दर शब्दमा सजिएको भएपनि यो परम्परागत र यथास्थितिवादी प्रकृतिको छ ।

यसले सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवादी चरित्रको वर्तमान सत्ताकै सेवा गर्नेछ । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन र आधारभूत मोड ल्याउन यसले सक्दैन र जनतामा उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गराउने कुनै नीति र कार्यक्रम यसमा छैन । 

केही सुधारका विषयहरू प्रस्तुत गरिएपनि मूलतः र सारतः यसले परम्परागत सामन्ती, नवसामन्ती र दलाल नोकरशाही पूँजीवादी वर्ग शक्ति र नीतिका मुट्ठीभर आसेपासेलाई टेवा पुर्‍याउने र अझ सुदृढ तुल्याउने तथा बहुसंख्यक सर्वसाधारण मजदूर, किसान, राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई हिस्स पार्नेछ । वास्तवमा यो नीति र कार्यक्रम संविधानमा उल्लिखित समाजवादोन्मुख राज्यको सिद्धान्त र यस सरकारले स्वयंले जाहेर गरेको प्रतिवद्धता अनुरूप पनि छैन । 

मूलतः नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही दिशा र गतिमा माथि उठाउन क्रान्तिकारी तथा वैज्ञानिक भूमिसुधार गरेर खेती किसानी गर्ने किसान वर्गलाई जग्गाको मालिक बनाई उनीहरूलाई त्यसमाथिको स्वामित्व र अपनत्व प्रदान गर्नु पहिलो र आधारभूत आवश्यक कदम हो । अझ आज नेपालको जल, जमिन, जंगल नेपाल किसानको सामूहिक स्वामित्वमा नल्याई देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डताकै रक्षा गर्न सकिने स्थिति नबन्ने देखिँदैन ।  त्यसैले न्यूनतम रूपमै भए पनि परम्परादेखि चल्दै आएको सामन्ती भूमि व्यवस्थाको अन्त्य पनि नगरी  कृषिको सही किसिमले वैज्ञानिकीकरण र यान्त्रिकीकरण हुन र उत्पादन पनि वृद्धि हुन सक्तैन र त्यसको प्रतिफल खास किसान वर्गले पाउन पनि सक्तैन । फलतः देशमा व्याप्त सामन्ती शोषण र उत्पीडनबाट किसान वर्गले मुक्ति पाउन पनि सक्तैन । अनि यसले अहिले भइरहेको जमिनमाथिको अनुत्पादक खण्डीकरण र कृषि क्षेत्रबाट आम युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न पनि सक्तैन । कृषि वस्तुको निर्यातका बाधा व्यवधान हटाउन पनि सक्तैन ।  समग्रमा आज नेपाली कृषिमा जुन संकट छ र किसानको जीवन जसरी संकटग्रस्त बन्दै गएको छ, त्यसको निराकरण पनि हुन सक्तैन । 

भूमि व्यवस्थामा यस्तो स्थिति छ भने औद्योगिकीकरणको दिशामा पनि यस नीति र कार्यक्रमले पलायन भइरहेको ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई देशमै आकर्षित तुल्याउने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुनै ठोस र भरोसायुक्त कार्यक्रम अघि सारेको छैन । त्यसमा पनि राष्ट्रिय पूँजीलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम सरकारको छैन । केवल पुरानै कथित उदारवादी अर्थनीतिलाई बढावा दिने र कमजोर अवस्थामा रहेका र संकटग्रस्त बन्दै गएका राष्ट्रिय उद्योगधन्धाहरू पनि समाप्त भएर जाने अझ गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ । यसरी राष्ट्रिय औद्योगिक नीतिको अभावमा यो क्षेत्र झनै उपेक्षित हुनजाने देखिन्छ । 

कृषि र उद्योगका अतिरिक्त वन, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत समग्र विकास प्रक्रियालाई गतिमान तुल्याउने र तीव्रता दिने मुख्य ऊर्जाशक्ति जलविद्युतलाई पनि राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप नभई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न हुन सक्ने रणनीतिक महत्त्वका सुरक्षित र दिगो प्रकृतिका जलविद्युत परियोजनाहरू पनि विदेशी कम्पनीहरूकै हातमा सुम्पने गलत नीति नै अवलम्बन गरिँदै आएको र अहिले पनि त्यसै भइरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो यसका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । कृषि, उद्योग र ऊर्जाको क्षेत्रमा सरकारको यस्तो नीति र कार्यक्रमले उसले भनेको आगामी वर्ष तीव्र विकासको वर्ष हुने भन्ने कुरा एउटा छलपूर्ण प्रचार मात्र बन्ने देखिन्छ ।

सरकारी खर्च अत्यधिक बढेको र पूँजीगत खर्च अपेक्षा अनुरूप हुन नसक्ने गरेको कुरालाई सरकारले स्वीकारेको भए पनि त्यसको निराकरण गर्ने ठोस योजना र नीति यसमा छैन । भ्रष्टाचारग्रस्त राजनीतिक क्षेत्र, नोकरशाहीतन्त्र र विकासमारा कार्यशैलीमा वाञ्छित सुधार आउने कुनै  आशलाग्दो संकेत यसले दिएको छैन । वर्तमान संघीय संरचना अनुरूपको विकास नीति पनि छैन र विकासमा यसरी जनचेतता र सक्रियता बढ्न पनि सक्तैन । फलतः विकास र तत्सम्बन्धी गतिविधिहरू आम जनताका गतिविधि बन्न सक्तैनन् । जे जति धुकुरधुकुर विकास होला, त्यो पनि सर्वसाधारण बहुसंख्यक जनताका लागि पहिले पहिले जस्तै ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ साबित हुन जानेछ ।

अहिलेसम्मका सरकारका घोषित क्रियाकलाप हेर्दा यसले न यातायात सिन्डिकेट समाप्त पार्न सकेको छ, न ठूला ठेकेदारहरूको कार्यलाई नियमन गरेर नियमित तुल्याउन सकेको छ, न निर्मला बलात्कार  र हत्या प्रकरणमा नै पीडितलाई न्याय दिने हिसाबले अपराधीमाथि कारवाही गर्न सकेको छ न ३८ क्विन्टल अनि ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, न एनसेल करछली प्रकरण, न वाइडबोडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार प्रकरण, न ललिता निवास बालुवाटार, खुलामञ्च लगायतका देशभरिका संवेदनशील सार्वजनिक जग्गा  भूमाफियाले हिनामिना गरेका  प्रकरणमा कुनै दण्डात्मक कारवाही गर्न सकेको छ, न गर्ने छाँटकाँट नै छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचारप्रतिको कथित शून्य सहनशीलता र सुशासनको आज धज्जी उडिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले भू–माफियाले देशैभरि कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता लिने कुरा ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ हुन जाने प्रस्टै देखिन्छ ।

अर्कोतिर, सरकारले देशको सम्पूर्ण बजेटभन्दा बढी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी ल्याउने र त्यस स्थितिबाट मुक्त हुने कुनै नीति र कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छैन । अत्यधिक आयात र नगण्य निर्यातका कारणले उत्पन्न यो भयावह व्यापार घाटाको बोझ भने अन्ततः नेपाली जनताले नै बोक्नुपर्नेछ । यसको निराकरणको उपाय सरकारले बिल्कुलै गरेको छैन । 

आफ्नो मुलुकलाई आधारभूत रूपमा तयार नै नपारी विदेशी पूँजीलाई जथाभावी प्रोत्साहन दिने र सुविधा दिने, मजदूरका हक अधिकारलाई उपेक्षा गर्ने र देशको अर्थतन्त्र मूलतः दलाल पूँजीपति वर्गको हातमा सुम्पने नीति राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकामाथि नै कुठाराघात गर्ने गलत नीति हो भन्ने कुरा यस सरकारले पटक्कै आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । विदेशी पूँजी जसरी पनि ल्याउनु नै विकास हो भन्ने गलत सोचका साथ नवऔपनिवेशिक दोहनलाई खुला छुट दिने मान्यताले हाम्रो मुलुक विकसित हुन सक्तैन । यो अन्यत्र र हाम्रो देशको पनि आजसम्मको विकास अनुभवले स्पष्ट पारेको कुरा हो ।