भूकम्पपछिका क्यालेन्डरमा दुईवटा चैत कट्न लागे तर पुनर्निर्माणको गति अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै पाइला पछाडि छोडिएको छ ।

पुनर्निर्माणको सवालमा सरकारको सुस्तता र जनताको तर्क दुवै सुन्दा लाग्छ, त्यो त्रासदायी दिन सबैले बिर्सिसकेका छन् । हुन त त्यो दिन सम्झनलायक पनि थिएन । तर हजारौं उजाडिएका घरबार र भत्किएका आशाहरूको कहालीलाग्दो चिहान थियो २०७२ साल वैशाख १२ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाइ समृद्ध र व्यवस्थित बस्तीको आशाको बिरुवा बनाएर समृद्धिको परिकल्पना रोपिएको थियो तर त्यसपछिका अस्थिरता र कार्यान्वयनको सुस्तताले त्यो परिकल्पनामा मलजल र गोडमेल गर्न सकेन । लगभग दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी भूकम्पपीडित अझै टहरामुनि बास बस्न बाध्य रहेका छन् ।

यो समस्याको प्रमुख दोषी सरकारी नीति नै हो । अझै पनि कस्ता घर बने अनि सरकारले दिने भनिएको राहत रकम प्राप्त हुने भन्ने अन्योलमै छ ग्रामीण भेगको जनजीवन । सरकारले जनतालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनै सकेको छैन पुनर्निर्माणको अर्थ र मर्म । सरकार पुनर्निर्माणको माहौल सृजना गर्नबाट चुकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैंमा जनशक्ति अभाव र जिल्ला स्तरको समन्वय अभावको चपेटामा लगभग शहीद जस्तै भएको छ ।

जुन आशाका साथ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको थियो, व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो देखिएको छ । कार्यकारी अधिकार पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जिल्ला समन्वय समितिहरू सल्लाहकार समिति जस्तो प्रभावहीन देखिएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सक्रिय पारिएका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला समन्वय समितिको ट्र्याकमा हिँडिरहेका छैनन् । पुनर्निर्माणमा जुटेका सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वयको अभाव छरपस्ट देख्न पाइन्छ ।

गाउँमा खटाइएका प्राविधिकहरू तत्कालीन गाविसको सम्पर्कमा भेटिँदैनन् । घरको प्राविधिक प्रमाणीकरणको लागि लाभग्राही दुईतीनपटक गाविस या वडा कार्यालयहरूमा धाउन बाध्य छन् । यसले गर्दा जनतामा भएको पुनर्निर्माणप्रतिको उत्साहलाइ हैरानीमा बदलेको छ । अन्योलको स्थितिमै गुज्रिँदैछन् विद्यालय, स्वास्थ्य तथा पुरातात्त्विक सम्पदाका पुनर्निर्माण पनि ।

निजी आवास

निजी आवास पुनर्निर्माण मुख्य गरी भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लाहरूमा लगभग ७ प्रतिशत मात्र शुरु भएको पाइन्छ । ६ लाख २६ हजार ६९५ लाभग्राहीमध्ये ४० हजार २१ घरको मात्र पुनर्निर्माण शुरु भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ (स्रोतः शहरी बिकास मन्त्रालय, मार्च ७) ।

नजिकिँदो बर्खायाम र स्थानीय चुनावको कारण यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो संख्यामा खासै प्रगति हुने देखिँदैन । त्यस्तै भूकम्पको कारण बस्ती नै जोखिममा परेका विस्थापित घरपरिवारको सवालमा राज्यले कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको छैन । विस्थापित मनहरू नयाँ बस्तीको सपनासम्म पनि सजाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अझै निश्चित छैन उनीहरूले सुरक्षित महसूस गर्ने घरको ठेगाना ! यही गतिले निरन्तरता पाउने हो भने आउँदो हिउँदसम्ममा निजी आवासतर्फको पुनर्निर्माणले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको आँकडा पार गर्ने देखिँदैन ।

समस्या

गुठी जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका भूकम्पपीडितहरूको अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । यो समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सके १४ जिल्लाको सुकुम्बासी समस्या पनि निराकरण हुने देखिन्छ ।

अक्सर भिरालो जमिनमा घर बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेका पहाडी भेगमा सरकारको पहिलो किस्ताले घडेरी निर्माण नै अपुग हुन गई गरबि तथा असहायहरू घर निर्माणको कामलाइ गति दिन सकिरहेका छैनन् ।
त्यस्तै दशैं र तिहारको समयमा पहिलो किस्ता रकम वितरण गरिनुले कतिपय लाभग्राहीहरूले सो रकमलाई घरखर्चको रूपमा प्रयोग गरिसकेको पाइन्छ ।

सरकार तथा विभिन्न गैससहरूले दिँदै आइरहेको डकर्मी तथा सिकर्मी तालिमबाट अपेक्षाकृत जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । तालिम लिन उत्साहजनक सहभागिता भएतापनि पुनर्निर्माणको काममा ती जनशक्तिहरू नगण्य मात्रामा मात्र उपलब्ध भइरहेका छन् । यो तालिम ग्रामीण जनताका लागि पुनर्निर्माणको सीपभन्दा बढी भत्ताको स्रोत बनेको छ ।

विद्यालय

नेपाल सरकारबाट भर्खरै विद्यालय पुनर्निर्माणको लागि रकम निकासा भएको कारण सरकारी तवरबाट विद्यालय पुनर्निर्माणमा एउटा इँट्टा लगाउने काम पनि भएको छैन । गैसस तथा विभिन्न दातृनिकाय र व्यक्तिद्वारा भइरहेको विद्यालयको पुनर्निर्माण पनि नगण्य संख्यामा सम्पन्न भएका छन् ।

ती सम्पन्न भएका विद्यालय भवनहरू पनि फुल फेजमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । अधिकांश विद्यालय पुनर्निर्माणको स्वीकृति लिएका संघसंस्थाहरू विद्यालय पुनर्निर्माणको स्वीकृतिपत्र झोलामा राखेर कतै लुकामारी खेल्दै रहेको भान हुन्छ । स्वीकृति लिएका कतिपय विद्यालयको पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म एउटा इँट्टा पनि झर्न सकेको छैन ।

अन्योलमा रहेको विद्यालय पुनर्निर्माणमा शैक्षिक वातावरणका लागि विद्यार्थीले अझै कति शैक्षिक सत्र कुर्नपर्ने भन्नेमा सरकारी निकाय नै निरुत्तर रहेको छ । यसले विद्यालयको पुनर्निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल खडा गरेको छ । माध्यमिक तह पढाइ हुने विद्यालयमा पाँच कोठे भवन बन्दा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको मान्ने कि नमान्ने या यो आधीअधुरो पुनर्निर्माणलाइ शतप्रतिशत मान्दै पुनर्निर्माण प्रगतिको कागजी दस्तावेज दाता र जनतालाई देखाउने हो ?

टेन्टमुनि बर्थिङ सेन्टर

अति संवेदनशील मानिने स्वास्थ्य क्षेत्र पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा अझै टेन्टमुनि बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्दैछन् । केही संख्यामा अस्थायी र प्रिफ्याब भवनहरू बनेका भएतापनि पक्की संरचनाहरू नगण्य संख्यामा सम्पन्न भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ढिलाइले अझै शीत र झरीको स्वास्थ्यकर्मीले ओत पाउन सकेका छैनन् ।

अहिले सम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुननिर्माणको प्राबिधीक परिक्षण कुन निकायले गर्ने भन्ने अन्यौलता नै सकिएको छैन । शहरी बिकास तथा भवन निर्माण डिभिजनले भूकम्प आउनु भन्दा पहिले स्वास्थ्य संस्था भवनहरूको प्रबिधिक प्रमाणिकरण गरिरहेको भएता पनि भुकम्पपछिको अवस्थामा यसको जिम्वेवारी कुनै पनि निकायलाइ दिइसकीएको भेटिदैन । यो अन्यौलतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुननिर्माणले कहिले पुणता पाउने होला ? स्वास्थ्य जस्तो अति संबेदनशिल क्षेत्रको पुननिर्माणले भुकम्पको दुइबर्षमा पनि गतिलिन नसक्नुमा को जवाफदेही बन्ने ?

टेकोको भरमा पुरातात्विक संरचना

ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका भौतिक संरचनाहरूको पुननिर्माणको जिम्मा पाएको पयटन मन्त्रालय बजेट र योजनाको अभावमा पुननिर्माणमा गति दिन सकेको पाइदैन । अधिकांश इतिहास तथा पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरू अझै पनि टेकोको सहारामा पुननिर्माण र जिणोद्धारको लागी वर्ष गन्दैछन ।

समग्र पुननिर्माणको अवस्था संतोषजनक रहेको छैन । भूकम्पपछिका भग्नावशेषहरू अझै सम्हालिन सकेका छैनन् । दुइबर्षमा लगभग १० प्रतिशत प्रगतिलाई मान्ने हो भने पुननिर्माण कहिल्यै नटुंगीने प्रकृयाको रुपमा रहने निश्चित छ । पुननिर्माणले दिएको अवशरलाइ फेरी एकपटक राजनितीक अस्थिरताले अल्झाइदिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुननिर्माण प्रयास छोडेर पर्खाइको चरणमा गुज्रदै छ त्यो अनन्त पर्खाइ जसले पुननिर्माणलाइ गन्तब्य सम्म पुर्याउदैन, पर्खाइ त एउटा हारेको मानशिकता मात्र हो । जित त संघर्ष र प्रयास पछिको प्रगतीको श्वासप्रश्वासको सन्तुष्टि हो जसले संबृद्धीको आनन्दानुभुती प्रदान गर्योस ।

पुननिर्माणमा निती भन्दा माहौल बनाउनु महत्वपुर्ण बिकल्प हुन सक्छ । घरको छानामुनी बस्न न्यास्रीएका जनतालाइ महंगो लागत पर्ने घरका नमुनाहरूले कुण्ठित बनाइदिएको छ । माघ महिना मै ५१ प्रकारका घरका नमुना सार्वजनिक गरिने उद्घोष गरिएतापनि अझै सम्म ति नमुना घरहरू सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् जसले जनताको पर्खाइलाइ अझै लम्बाइदिइको छ । लाग्छ हामी हर कुरामा सुस्त छौ र सुस्तता नै हाम्रो पहिचान हो ।

सहुलियत दरमा तथा सामुहिक जवानीमा दिइने भनिएको ऋणको ब्यवहारीक उपलब्धता पुननिर्माणलाइ गति दिने एउटा गतिलो माध्यम बन्न सक्छ यसको लागी सरकारी तवरबाटै सक्रीयता बढाउदै निजी बैकहरूलाइ बाध्य बनाउने गरी निती अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । जनस्तरमा घर बनाउने मापदण्डलाइ जनचेतनाको रुपमा गाउँगाउँमा प्रचार प्रसार गरि महंगो लागतको घर मात्र मापदण्डमा पर्ने भन्ने भ्रमलाइ तत्काल चिर्न आवश्यक छ ।

नभए ति ढलेका आशाहरू उठ्न फेरी बषौ लाग्ने छन । हावाहुरी, शित र झरीको त्रासयुक्त दैनिकीबाट जनताले कहिल्यै संबृद्धीको सपना देख्न र पत्याउन सक्ने छैनन् । पुननिर्माणलाई बिकासको एउटा महत्वपुण चरणको रुपमा आत्मासात गर्दै सम्पुण तह तप्का यस महाअभियानमा जुट्नु जरुरी छ । होइन भने हिजो जस्तै हामी फेरी चेतना र संरचनात्कको बिकासको चरणमा पछाडि छोडिने छौ ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो सम्बोधनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४५ दिनमा पहिलो किस्ताको रकम बाढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भूकम्प पछि तीनवटा सरकार परिवतएन भइसके तर भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा प्रचण्ड सरकार पनि कर्मकाण्डी देखिएको छ । काम नगर्ने र जनतालाई आश्वासनका पुलिन्दा मात्र बाढने सरकारको कर्मकाण्डी शैलीले आम जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा टुटदै गएको छ ।

---

---