प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दुईतिहाइ बहुमत पाएकाले ‘शक्तिशाली’ मानिन्छ तर यहीँ शक्तिशाली सरकारलाई विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षालयले टेर्ने गरेका छैनन् ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नगरी अटेरी गर्ने संस्थामाथि सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

तोकेको धरौटी नबुझाउने, राजस्व नबुझाउने र नविकरण नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थालाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर नियमानुसार गर्न भनिएपनि सबै शैक्षिक संस्थाले अझै टेरेनन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कात्तिक २१ गते मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नियमअनुसार १५ वटा संस्था खारेज नै गर्नुपर्ने तर नियमित प्रक्रियामा आउनलाई समय दिएको बताएका थिए ।

मन्त्रालयले कारणसहित अल्टिमेटम दिएपछि १५ वटा शैक्षिक संस्थामध्ये १२ वटा शैक्षिक संस्थाले मन्त्रालयमा निवेदन गरेको मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रामशरण सापकोटाले बताए । अझै ३ वटा शैक्षिक संस्था सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

यी हुन् सरकारी नियम पालन नगर्ने शैक्षिक संस्था

के हुन्छ कारवाही ?

विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाले प्रत्येक वर्षको माघ मसान्तसम्म आवश्यक राजस्व भुक्तान गरेर नविकरणको लागि निवेदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि तोकिएको धरौटी रकम १ वर्षभित्र समायोजन गर्नुपर्ने विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ ले व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाको दफा ९(५) मा तोकिएको कागजातसहित कार्यक्रम सञ्चालन नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगरेमा शिक्षण संस्थाको खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा ८ (६)(क) मा प्रत्येक माघ मसान्तभित्र नवीकरण नगरेका शिक्षण संस्थाले प्रतिमहिना प्रतिकार्यक्रम १० हजार रुपैयाँको दरले अतिरिक्त शुल्क बुझाएर माघ मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकामा समयमा नवीकरण नगरेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई स्वतः खारेज भएको मानिने व्यवस्था छ । निर्देशिका अनुसार नियम उल्लंघन गर्ने शैक्षिक संस्थालाई कारण पेश गर्न समयावधि दिइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७५ वैशाख २ गतेसम्म नेपालमा ९५ वटा शैक्षिक संस्थाले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । काठमाडौंमा १०, बुटवलमा २, पोखरामा २ र धनगढीमा १ वटा संस्थाले सरकारले तोकेको मापदण्डलाई चुनौती दिएर विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

सरकारले विदेशी शिक्षालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०५९’ अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

नेपालमा प्रक्रिया पूरा भई दर्ता भएको शैक्षिक संस्थाले विदेशमा गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा प्रवाह गरेको प्रमाणपत्र खुल्ने शैक्षिक संस्थासँग शैक्षिक कार्यक्रम समझदारी गरेर विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । विद्यार्थीको अध्ययनको सुनिश्चितताको लागि शैक्षिक कार्यक्रम, आवश्यक धरौटी र नियमित नवीकरणको अनिवार्य व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार विदेशी शिक्षण संस्थाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाले मन्त्रालयमा प्रत्येक वर्षको माघ मसान्तभित्र कार्यक्रमको नवीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । नवीकरण गर्दा शैक्षिक कार्यक्रमको अद्यावधिकसहित कर चुक्ताको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

निर्देशिका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा निवेदन दिने संस्थाको अनुगमन गर्न मन्त्रालय मातहत शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था छ । अनुगमन समितिले निर्देशिकाले तोकेको भौतिक पूर्वाधार लगायत तोकिएको मापदण्ड हेरेर मात्र स्वीकृत गर्न वा नगर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा ए लेभल, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा धेरै विषयमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम पढाइ हुने गरेको छ । निर्देशिका अनुसार शैक्षिक संस्थाले विदेशी शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको प्रतिवर्ष १ हजार ५ रुपैयाँका दरले सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी शुल्कको निर्धारण निर्देशिकाले गरेको छ । धरौटी रकम शैक्षिक कार्यक्रमको समयावधि अनुसार तय गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।