मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालको विद्युत् विकाश र सडक मर्मतका लागि प्रदान गर्ने भएकोमा यस सम्बन्धी कार्यान्वयन सम्झौता समेत सन् २०१९ को अक्टोबरमा भइसकेको छ ।

नेपालले १३० मिलियन डलर थप गरी जम्मा ६३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर आयोजनामा खर्च हुनेछ । आयोजनाको रकम हेटौंडा, दमौली, बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनका साथै इटहरी–काँकडभित्ता र पोखरा–बुटवल सडकको मर्मत सुधार कार्यमा खर्च हुने गरी सम्झौता भएको छ । सरकारले अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौताका साथै कार्यान्वयन सम्झौता समेत गरिसकेपछि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त अमेरिकी वा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी पक्षले गरेपश्चात् संसदीय अनुमोदनका लागि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको महत्त्वपूर्ण २ पक्षीय दाताको रुपमा सहयोग एवं अनुदान प्रदान गर्दा हालका दिनसम्म सुशासन, मानव अधिकार, समावेशीकरण जस्ता सामाजिक पक्षमा दिँदै आएकोमा यो पटक ठूलो धनराशी विद्युत् विकास र सडक मर्मत तथा जीर्णोद्वारमा लगानी गर्ने गरी आएको छ । तसर्थ यो अनुदानको उपयोग नेपालले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर यो विषय संसदमा प्रवेश गरेपश्चात् धेरै कारणले गर्दा विवादित देखिएको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरू स्पष्ट २ खेमामा विभक्त भएका छन् । यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुनुका पछाडि केही तर्क तथा यथार्थहरू रहेका छन् । यो विषय संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद भइराखेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७९ मा नेपाल पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून अनुसार हुने, सोही धारामा ४ वटा संवेदनशील  विषयमा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने र अन्य सन्धि वा सम्झौता सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएकाले यो द्वीपक्षीय सम्झौता भएकाले संसदमा प्रवेश गर्नुपर्ने विषयमा कुनै सन्देह रहँदैन । 

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका तर्फबाट नेपालको नीतिगत स्थिरता नहुने र सुशासन कायम गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले यसको प्रत्याभूति संसदीय अनुमोदनबाट खोजिएको तर्क दिइएको छ । यो करीब दुईतिहाइको नजिक रहेको शक्तिसम्पन्न सरकार माथिको अविश्वास हो । सन् २०२०, जुन ३० बाट प्रारम्भ गरी ५ वर्षभित्र पूरा गरिसक्ने लक्ष्यका साथ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन अन्तर्गतको यो आयोजनाले नेपालको गरीबी निवारण र सुशासन कायम गर्न कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने दाबी गरिएको छ । यदि शुद्ध मनले नेपालको लागि अनुदान दिएको भए सम्झौता नगरी समझदारी गर्न सकिने थियो । यहाँनेर अमेरिकन चासो संसदबाटै अनुमोदन गराउनेतर्फ अघि बढेको देखिन्छ । 
नेपालले सम्झौता गर्ने समयमा यस विषयमा आफ्ना अडानहरू राख्न सक्थ्यो, हाम्रो वार्ता गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर  छ । महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो रकम अनुदान देख्ने बित्तिकै सम्झौता नगरी हामीले आफ्ना पक्षमा समझदारी गरी शर्तहरू सोही अनुसार तोकी स्वीकार गर्ने अन्यथा अस्वीकार गर्ने हैसियत देखाउन  सक्नुपर्नेमा हामी चुकेको अवस्था छ ।

यसमा राखिएका शर्तहरू सहज देखिँदैनन् । उदाहरणका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट समेत आयोजनामा रकम छुट्याएपनि यसको निर्धारित ढाँचामा लेखा राख्ने काम मात्र नेपालले गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण अमेरिकाले स्वतन्त्र संस्थाबाट दाताले नै तोकिदिए अनुसार गराउनुपर्ने र त्यसलाई नेपाललले स्वीकार गर्नुपर्ने, ट्रान्समिसन लाईन बनाएपश्चात् विद्युत् खपत हुने बजार भारत भएकाले भारतले यसलाई सहमति दिनुपर्ने, हाम्रो कानून सम्झौता लागू गर्ने क्रममा गौण हुने अथवा यदि नेपालका कानूनसँग सम्झौताका शर्त र प्रक्रियाहरू मेल नखाने अवस्था आएमा नेपालको कानून निष्क्रिय भई सम्झौताका शर्त नै प्रभावी हुने, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मान्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने र उल्लेख भएअनुसार संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी शर्तहरू राखिएका छन् । जसलाई नेपालले सहर्ष स्वीकार गरी हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ ।

यी शर्तहरू अध्ययन गर्दा नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानको लेखापरीक्षण दाताले तोकेको संस्थाबाट हुने र नेपालको १३० मिलियन रकमबारे पनि कुनै प्रश्न गर्न नपाइने  जस्ता असमान शर्तले गर्दा यो अनुदानबारे राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको  कोणबाट अत्यन्त महंगो पर्ने स्थिति छ । यस्तो सम्झौता गर्न नेपाल सरकार किन बढी उत्सुक देखियो ? गम्भीर विषय बनेको छ ।

शुरूमा सन् २००४ मै तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले प्रारम्भ गर्दा एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीको नामबाट सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनमा प्रारम्भ भएकोमा हाल आएर नाम परिवर्तन गरी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी भएको छ । प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागर क्षेत्रलाई समेटेर यी देशमा सहयोगको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको रणनीतिमा हालका दिनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण साझेदारका रुपमा इन्डियालाई स्वीकार गर्दै नामै परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा आइराखेको छ । शुरूमै अमेरिकन पक्षले यसका लागि तयारी म्याद १ वर्ष प्रस्ताव गर्दा नेपालले २ वर्ष लिएकाले यस अवधिमा यसको रणनीतिमै परिवर्तन भई भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था परेको भनिन्छ ।

हालको बदलिँदो परिवेशमा यो विशेष प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा संलग्न गराउने रणनीति हो भन्ने र यो यथार्थमा एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग हो भन्ने २ प्रकारका तर्कहरू यसका पक्ष र विपक्षमा नेपालमा सघनरुपमा उठेको छ । यदि यो अमेरिकन सैनिक गठबन्धनमा नै नेपाललाई सामेल गराउने रणनीति हो भने यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो विदेश नीतिमै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन । यसका प्रभावहरू तत्कालीन र दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारका हुन्छन् । हालको अवस्थामा हामीले राख्दै आएको छिमेकी मुलुकहरू र सबै मित्र देशसँगको सौहार्दतामा प्रश्न खडा हुनेछ, यसले देशलाई कुन हदसम्म सहयोग पुग्छ भन्ने विषय गम्भीर बन्छ । विश्व बजारमा अत्यन्त प्रभावित बन्दै गएका अमेरिका र चीनसँग समान मित्रता कायम गर्न नसकिने प्रस्ट छ, त्यस अवस्थामा हामी कुन गठबन्धनमा समावेश हुने भन्ने निर्णय नेपाल जस्तो देशले लिनुपर्छ । यो विषय सहज देखिँदैन ।

आँखिर यो के हो ? सैनिक गठबन्धन हो या होइन, एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै पूर्ण अंग हो वा होइन ? स्पष्ट हुनुपर्छ । यसको बहस नेपालभित्र गरेर समस्याको समाधान निस्कँदैन, अमेरिकाले नै स्पष्ट पार्ने विषय हो, अमेरिकाबाटै प्रस्ट्याउनुपर्छ । जहाँसम्म अमेरिकन धारणाको कुरा छ यो सहज देखिएको छैन । दातासँग यो आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम मात्र हो वा होइन आदि विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट शीघ्र वार्ता शुरू गर्नुपर्छ । यस विषयमा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश सचिव डेबिड जे रामजले केही हदसम्म स्पष्ट पारेका छन्, उनका अनुसार हिन्द महासागर क्षेत्र र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका देशमा सम्बन्ध जोड्ने (कनेकटिभिटी) महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको, संयुक्त राज्य अमेरिका र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने, आर्थिक पक्ष, सुशासन र सुरक्षा यसका महत्त्वपूर्ण ३ वटा पाटाहरू भएको अभिव्यक्ति आएको छ । यो आधार मान्ने हो भने यो आर्थिक सहयोग र सुशासनको प्याकेजका लागि प्रदान गरिने अनुदान बिल्कुल होइन, यसमा सुरक्षाको एजेन्डा अन्तर्निहीत छ । सुरक्षा योजनाको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा वर्तमान समयमा चीनको बीआरआई र यसबाट यस क्षेत्र लगायत विश्व परिवेशमा पर्ने प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले अवलम्बन गरेको सुरक्षा गठबन्धनको नजिकै पुग्न सकिन्छ । पाकिस्तान र इन्डिया बीचको विवादित काश्मीर क्षेत्र हुँदै कार्यान्वयन गर्न लागिएको बीआरआईको कार्यक्रम भारतले विरोध गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता माथिको अतिक्रमण भएको  अर्थमा अघि बढ्न नदिनु, अमेरिकनहरूले भारतलाई आफ्नो स्ट्राटेजीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारका रुपमा प्रस्तुत गर्नु, अमेरिकाका सम्बन्धित डेस्क हेर्ने सहायक सचिवको उल्लेख भए अनुसारको अभिव्यक्ति आउनुबाट एमसीसीलाई सहजरूपमा लिन कठिनाइको अवस्था  देखिएको छ । यी संगीन विषयमा आधिकारिक धारणा अमेरिकी सरकारबाट नेपाल सरकारले लिनु जरूरी छ ।

जहाँसम्म सम्झौताका शर्तको विषय छ, एमसीसीमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका ३० राष्ट्रले सम्झौता गरिसकेका छन् । यी सम्झौताका शर्तहरू नेपाल र अन्य देशहरूका लागि समान छन् वा फरक छन् ? अध्ययन गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् पनि हाम्रो विशिष्ट  परिस्थिति छ । हामी दुवै छिमेकी देशहरू भारत र चीनका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग समेत अत्यन्त सौहार्द सम्बन्ध सुदृढ गर्न चाहन्छौं । यस परिवेशमा पनि विदेश नीतिमा असन्तुलन नआउने प्रकारले यस सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अनुदान प्रदान गर्ने देशको आफ्नै प्रकारको स्वार्थ केही हदसम्म रहेको हुन्छ, त्यसको पहिचान गरी अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्ने थियो । यस अर्थमा सरकारले विस्तृत गृहकार्य नगरी अनुदान स्वीकार गरेको अवस्था देखियो । अब यसको कार्यालय खोलिएको छ, संसदमा सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले पेश गरिसकेको छ । सत्ताधारी दलभित्र नै पक्षविपक्षमा खडा भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय स्वाधिनतामा नै प्रश्न चिह्न खडा हुने प्रकारका शर्तहरू राखिएका छन्, यी सबै अवस्थाले सरकार र संसद विवादमा तानिने स्थिति छ । यसका अतिरिक्त नेपाल यी दुवै देशका लागि अथवा एमसीसी र बीआरआई दुवैको रणनीतिक चासोको स्थल बनिराखेको छ । तसर्थ यथा अवस्थामा सम्झौता स्वीकार नगरी अस्पष्ट विषयको आधिकारिक ब्याख्या गराई सकेपश्चात् मात्र संसदमा प्रस्ताव लैजाने विषयमा वार्ता गर्नुपर्छ ।

सकभर यसलाई संसद्को अनुमोदनको विषय बनाउनु हुँदैन । किनकि अन्य दाताले पनि संसद्को अनुमोदन गर्नुपर्ने गरी आफ्ना अडानहरू राख्न सक्छन्, सानातिना अनुदान, ऋण लिने विषय संसद्को विषय बनाउँदा संसद्को गरिमामा पनि संकुचन आउँछ । निष्कर्षमा एमसीसीका सन्दर्भमा पुनः वार्ता गरी यसका शर्तहरूमा पुनरावलोकन गराई नेपालको हितमा प्रयोग हुने स्थिति देखिँदा मात्र सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

वर्तमान समयमा नै हामी बीआरआईको हिस्सेदार भइसकेको अवस्था छ । चीनले यसलाई पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अनुरोध गरिसकेको चर्चा भइराखेको छ, यसको सम्भावना प्रबल छ । यो चक्रब्यूहबाट मुक्त भई दुवै गठबन्धनबाट फाइदा लिनसक्ने गरी कार्यक्रमहरू अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्नु राष्ट्रको र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ तर मित्रराष्ट्रको यो अनुदान रकमको सदुपयोगबाट देशले फाइदा लिनसक्नुपर्छ । राष्ट्रियताको नाराबाट विजयी भई आएको वर्तमान सरकारले यो सन्तुलन कायम गरी यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर अत्याधिक ठूलो आरामदायी बहुमतमा रहेको वर्तमान सरकारले यो प्रस्ताव पेश गरेकाले अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा जुट्ने छ भनि अनुमान गर्ने सचेत नागरिकको संख्या पनि पर्याप्त देखिएको छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि

एमसीसीलाई अब धेरै नगिजोलौं