कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सुर्खेत जिल्लामा अनुदान वितरण गरिएको कार्यक्रममा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योजनामा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेको छ ।

सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड तथा कृषि मन्त्रालयले वितरण गरेको विभिन्न आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेको समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य सिता नेपालीको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन उपसमितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष अनुसार अनियमितता भएको आशंका गरिएको हो ।

शनिवार समितिको कार्यालयमा भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलले उपसमितिले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार अनियमितता भएको भए अनुदान दिने प्रक्रियामा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । 

‘समितिले सधैं प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ तर सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । समितिले दिएको प्रतिवेदन चानचुने होइन । हेरेको हेर्‍यै बनाउने भए किन समितिले हात हाल्ने ?’ उनले भने, ‘अनुदान वितरणमा गम्भीर त्रुटि भएको हो कि भन्नेमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । हाल बजेट पार्ने र अनुगमन नगर्ने परिपाटी बस्दै आइरहेको छ । सबै तहका सरकारले बजेट परेको स्थानमा काम भएको छ कि छैन ? अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।’ उनले कामको नियमित जाँच गर्ने, अनुदान दिँदा उपयुक्त विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरेर दिने गर्नुपर्ने बताए । 

समितिका सदस्य कुर्मराज शाहीले रातो किताबमा आएका योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सोधेका थिए । उनका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको तटबन्ध तथा पदमार्गको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन । उनले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाँडेको अनुदानबारे स्थानीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई नै जानकारी नहुने बताए ।

‘हामी त्यही क्षेत्रका जनप्रतिनिधि हौं । हामीलाई कहाँ कति अनुदान दिइयो भन्ने कुराको जानकारी नै हुँदैन । मन्त्रीका पीएहरू अनुगमनमा जाने र उनीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा रकमको भुक्तानी भइरहेको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने ।

समितिका अध्यक्ष थापाले उद्योग मन्त्रालयले पहिल्यै खरिद भइसकेका मशिनमा लगानी गरेको बताए । ‘मशिनरी प्याड निर्माण गर्ने उद्योगका लागि सरकारले अनुदान दिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘हामी गएर त्यहाँ बुझ्दा मशिन पहिल्यै ल्याइसकिएको र मन्त्रालयले दिएको अनुदान ऋण तिर्दा सकिएको कुरा थाहा पायौं ।’