सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अवस्थाको फाइल ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सापकोटा  सभामुखमा निर्वाचित हुनुअघि उनलाई रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश त दिएन। तर, कर्तव्य ज्यान मुद्दाको हालको अवस्था र पहिलेको आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति के छ ३० दिनभित्र अदालतलाई जानकारी गराउनू’ भनिएको छ।

न्यायाधिश सपना मल्ल प्रधानको इजलाशको आदेशले भनेको छ, ‘एउटा महिला आफ्नो पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायको लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासिन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ। 

सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। यो  द्वन्द्वकालको घटना हो।

सापकोटा  यसअघि २०६८ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त हुँदा हत्या आरोपी व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।

सम्बन्धित समाचार: सभामुख सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

यस्ताे छ आदेशकाे पाठ