काठमाडौं – सरकारले कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानमा पुनःमूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । व्यक्तिगतरूपमा दिँदा अनुदानको दुरुपयोग भएकाले पुनःमूल्याङ्कन गरेर सहकारीमार्फत जाने तयारी सरकारले गरेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

“राज्यबाट कृषिमा जाने अनुदानबारे हामी पुनःमूल्याङ्कन गर्दैछौँ, व्यक्तिले लगेको अनुदान दुरुपयोग भयो, हामीले स्वीकार्नै पर्छ, अनुदानको पैसा लियो, उद्यम शुरु ग¥यो तर उपभोक्ताले राहत पाए–पाएनन् भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो”, आजदेखि काठमाडौँमा शुरु सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । 

सहकारी संस्थामार्फत कृषि अनुदान गयो भने दुरुपयोग नभई प्रयोग हुनसक्ने र राज्यको लगानीको प्रतिफल आउनसक्ने निष्कर्ष सरकारको छ । यसका लागि कृषि र सहकारीमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय लागेको छ । 

रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, अन्य शीतभण्डार वा अन्य प्रशोधनका लागि दिइने अनुदान सहकारीको माध्यमबाट जानुपर्ने र आधुनिकीकरणसहितको कृषि उद्यममा सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । 

उत्पादन सँगसँगै प्रशोधनतर्फ पनि सहकारी माध्यम उपयुक्त हुनेमा उहाँको जोड थियो । “अहिले नै तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, दूध कुनै पनि प्रशोधनमा २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था छ, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुहोस् तपाइँहरूलाई अर्थमन्त्रालयले रकमको निकासी गर्छ”, मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । 

बजेटको रकम खर्च हुन सकेन भनेर सानो रकम अर्थमन्त्रालयमा छुट्याएर राखेकाले त्यो पैसा लिन कागज धाए पुग्ने, मान्छे धाउन नपर्नेमा उहाँले आश्वस्त पार्नुभयो । 

‘मिल्क होलीडे’ हटाउन अहिले सरकारले दूध पाउडर कारखानाका लागि खुलारूपमा पूँजीगत अनुदान दिन लागेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यस्तै मासु प्रशोधन र निर्यात गर्ने गरी आउने उद्यमीलाई समेत अनुदानको व्यवस्था सरकारले गर्ने जनाएको छ । 

कानून संशोधन हुने तयारीमा रहेको र नियमावली आइसकेकाले जडीबुटी प्रशोधनमा सहकारीमार्फत अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइसकेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले जडीबुटी उद्यमको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निर्यातका काममा लाग्न सहकारीकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो । 

काठबाहेक वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम व्यवसायमा सहकारीको मोडलबाट आउने हो भने सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । 

सहकारीमार्फत घरबास 

घरेलु र साना उद्योग स्थानीय तहमा गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडालेले घरेलु उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भयो भने पनि अनिवार्यरूपमा किन्ने गरी विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “‘उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि आन्तरिकरूपमै किन्नुपर्नेछ’ भनी सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराउँदै अनिवार्य किन्नुपर्ने छ भनेर त्यो विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ, त्यसैको छलफल आज हुने छ ।” 

संरक्षणको आडमा अत्यधिक मुनाफा कमाउने र गुणस्तर नबढाउने काम भने कसैले गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले घरबासलाई सहकारी ढाँचाबाट चलाउने हो भने सरकारले अनुदान दिनेसमेत बताउनुभयो । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइरहेका बेला पोखरा र भैरहवामा जहाज चलेपछि पर्यटक बढ्ने भन्दै उहाँले सबै पर्यटक पाँचतारे होटलमा नबस्ने जिकिर गर्नुभयो । 

पर्यटक काठमाडौँबाहेक भित्री नेपालको वातावरण, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता हेर्न चाहने भन्दै उहाँले यसका लागि होमस्टे (घरबास) उत्तम ठाउँ भएको बताउनुभयो । होमस्टेलाई सहकारी ढाँचामा लगेमा सरकारले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

एकाधिकार हटे पनि अवशेष बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यातायात क्षेत्रमा पनि सहकारी ढाँचाबाट जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले उद्यमलाई बीमासँग जोड्न सकियो भने जोखिम कम हुने उल्लेख गर्नुभयो । 

यही सरकार आएपछि २५ प्रतिशतले कम्पनी दर्ता बढेको जानकारी दिँदै उहाँले सहकारीकर्मीले निजीभन्दा भिन्न छ भनेर प्रस्तुत हुन सक्यो भने सरकारको सहुलियत पाउने बताउनुभयो ।