विराटनगर- खुला रुपमा बेच्दै आएको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बेच्न सरकारले रोक लगाउन लागेको भन्दै डेरी व्यवसायीहरुले विरोध गर्ने जनाएका छन् । नेपाल सरकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दूध र दुग्धजन्य पदार्थको नयाँ निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएसँगै चैत ४ गतेदेखि बन्द गराउने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले ल्याएको यस्तो निर्देशिका बनाउँदा किसान सहकारी संस्था डेरी पसल र उपभोक्ताबीच समन्वय नगरी ल्याएको निर्देशकिाले आफूहरुको रोजिरोटी खोसिने व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले निर्देशिकामा सर्वसाधण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनदेखि उपभोगको चरणसम्म स्वच्छता एवम् उचित स्तर कायम राख्न वान्छनिय भएकाले खाद्य नियमावली २०२७ को नियम ३३ (क)ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो निर्देशिका जारी गरेको छ ।

सरकारले संरक्षण गर्नुपर्नेमा निर्देशिकाको नाममा डेरी व्यावसायीलाई चौपट पार्न खोजिएको भन्दै तत्काल जारीको निर्देशिका कार्यान्वय नगर्न समेत डेरी व्यावसायीले माग गरेका छन् । प्रत्येक डेरी पसलले ३ देखि २५ लाखसम्म र कूल ४० करोडभन्दा बढी डेरी पसलमा लगानी गरेको व्यवसाय डुब्ने भएपछि जारी निर्देशिका तत्काल आफूहरुलाई मान्य नहुने डेरी व्यावसायी संघ विराटनगरका अध्यक्ष मजोज भुजेलले बताए ।

हाल विराटनगरभित्र दैनिक ८ हजार लिटर दूध बिक्री हुदै आएको भने ५६ हजार लिटर ताजा दूध डेरी पसलहरुबाट बिक्री विरतण हुदै आएको उनले जानकारी दिए । निर्देशिका बनाउँदा आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नगराई निर्देशिका ल्याएको र धेरैलाई यसबारेमा जानकारी नभएको डेरी व्यावसायीले बताएका छन् ।

विराटनगरभित्र मात्रै २ सय ४५ वटा डेरी रहेका छन् भने दैनिक १ सय लिटर देखि ५ सय लिटर सम्म दुग्धजन्य पदार्थ वितरण प्रति डेरीले गर्दै आएको डेरी व्यावसायी संघका सचिव विवेक कट्वालले जानकारी गराए । अनुज्ञापत्र नलिइ व्यवसाय संचालन गरेका र जथाभावी भारतबाट दूध ल्याएर चोक चोकमा गाईको दूध भनी बेच्नेलाई कारवाही गरिनु गर्ने उनीहरुको माग छ ।