खस्किँदो न्यायपालिका : सुधारका लागि आवश्यक छ 'शल्यक्रिया' !

भदौ १, २०७६

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र जनआस्था टुट्दै गएको गुनासोको मात्रा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसै अवस्थामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सहितको ७५ जनाको भेलाले एकै स्वरमा यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रायः पूर्व न्यायाधीशहरू अदालत र न्यायाधीशहरूका विषयमा आलोचना गर्न त्यति इच्छुक हुँदैनन्, बरू ढाकछोप गर्न नै उद्यत हुन्छन् । तर पूर्व न्यायाधीशहरूले संयुक्त भेला गरेर यसरी गम्भीर आपत्ति गरेको सम्भवतः न्यायपालिकाकै इतिहासमा पहिलो घटना हो ।

न्याय सम्पादन प्रचलित विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा गरिन्छ । यस्ता कुराको अर्थ र मर्म नबुझी गरिने सर्वसाधारणको टिप्पणी कैयौं सन्दर्भमा यथार्थपरक हुँदैन । तर न्यायपालिकामा लामो समयसम्म भूमिका निर्वाह गरी अनुभव प्राप्त पूर्व न्यायाधीशहरूको टिप्पणीलाई हल्का रूपमा लिइनु हुँदैन । पूर्व न्यायाधीशहरूले न्यायापालिकाप्रतिको जनास्थामा ह्रास आएको मात्र निष्कर्ष निकालेका छैनन्, न्यायापालिकाको छवि सुधार्न अभियान नै चलाउनुपर्ने विश्लेषण गरेका छन् । यसबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था निकै नाजुक रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ । 


ADVERTISEMENT

न्यायपालिका सबभन्दा बढी जिम्मेवार, उत्तरदायी र अनुशासित संस्था हो । यो जनताको आस्था र विश्वासमा टिक्ने संस्था हो । यस संस्थालाई हाँक्ने न्यायाधीशहरूको भूमिकाले नै यसको प्रभावकारिता र छवि निर्धारण हुन्छ । न्यायपालिकाको गिर्दो आस्थाको प्रमुख कारण न्यायाधीशहरू नै हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले औंलो ठड्याएको पनि यसैतर्फ देखिन्छ । 

केही वर्षयता न्यायाधीशहरूमा इमान्दारिता, स्वच्छता र न्यायिक प्रवृत्ति अस्वाभाविक रूपमा संकटग्रस्त हुँदै गएको छ । जसरी पनि न्यायाधीश हुने र जे गरेर पनि अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै गएको छ । 
स्थिति यति नाजुक हुँदै गएको छ कि असल र इमान्दार न्यायाधीशहरूको सिलो खोज्नुपर्ने र खराब न्यायाधीशहरूको बिगबिगी अदालतको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म बढ्दै गएको छ । असल र इमान्दार न्यायाधीशहरू पनि बिग्रँदै गएको सुनिन थालेको छ । 

स्वतन्त्रता र निष्पक्षता न्यायाधीशहरूका लागि न्यूनतम शर्तहरू हुन् । यी न्यूनतम कुराहरू पनि न्यायाधीशहरूमा द्रुत गतिमा हराउँदै गएको छ । यो स्थिति आउनु कम चिन्ताजनक कुरा होइन । पूर्व न्यायाधीशहरूको भेलाले पनि यस्ता प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति उठाएको छ । 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट पदभार ग्रहण गर्दा न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगतिहरू नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । न्यायपालिकालाई भन्सार ठान्ने केही न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गरेर प्रधानन्यायाधीशबाट आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सन्देश पनि दिइएको थियो । एनसेल लगायतका ठूलो आर्थिक चलखेल हुने मुद्दाहरू आफैंले हेरेर प्रधानन्यायाधीशबाट थप सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । तर चर्चित ३३ किलो सुनकाण्डले प्रधानन्यायाधीशको अभियानमा नराम्ररी ठेस लागेको छ । “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका” भन्ने चर्चा सर्वसाधारणमा शुरू हसन थालेको छ ।

न्यायपालिका कब्जा गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब दिने र प्रायः प्रधानन्यायाधीशहरू सरकारलाई नचिढाउने, बरू न्यायपालिकालाई दुहुनो गाई बनाउने प्रवृत्तिले गम्भीर संकट उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायबाट पञ्चायतकालीन न्यायपालिकाको संरचना परिवर्तन गर्ने हतारोका क्रममा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अनुशासनात्मक कारवाही गर्न नितान्त नयाँ संस्था न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरियो । पञ्चायतकालमा रहेको चार तह जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत, क्षेत्रीय अदालत र सर्वोच्च अदालतलाई तीन तह जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा झारियो ।

पञ्चायतकालीन न्यायापालिकाका संरचनाहरू उपयुक्त थिए, थिएनन् भन्ने विश्लेषण र मूल्यांकन नगरी भइरहेका संरचना भत्काउँदा अस्थिरता सृजना भयो । क्षेत्रीय अदालतका ठाउँमा धेरै पुनरावेदन अदालत बनाउँदा योग्य जनशक्तिको अभावले पुनरावेदन अदालतहरू अञ्चल अदालत भन्दा पनि कमजोर बनेका हुन् । 

यस क्रममा न्यायपरिषद्को पहिलो प्रयोग नै त्रुटिपूर्ण भयो । सरकारको दबाबमा राजनीतिक दलका अयोग्य र बेरोजगार कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिनबाट रोक्न न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशले सकेनन् । यहीँबाट न्यायपालिकामा दलीयकरणको प्रक्रिया शुरूआत भयो । त्यसपछि सरकारको निर्देशनमा र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको कोटामा भागबण्डा गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आपत्तिजनक अभ्यास भयो ।

अहिले यो क्रम चरम विन्दुमा पुगेको छ । न्यायपरिषद् दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा जस्तो बनेको छ । न्यायपालिका कब्जा गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब दिने र प्रायः प्रधानन्यायाधीशहरू सरकारलाई नचिढाउने, बरू न्यायपालिकालाई दुहुनो गाई बनाउने प्रवृत्तिले गम्भीर संकट उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

अझ न्यायपरिषद्‍मा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था भएबाट विकृति झन् बढेको छ ।  

न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवार र अनुशासित बनाउने एकमात्र संस्था न्यायपरिषद् “बाँदरको पुच्छर, लौरो न, हतियार” जस्तै बन्दै गएको छ । यसलाई क्रियाशील गराउने प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रयास पुनर्मुसिको भव” भने जस्तो हुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । केही वर्ष यता निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय मर्दै गएको स्थिति छ । दल, सरकार र अनुचित लाभहानिमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता धराशायी हुँदै गएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले निमुखा र आर्थिक रूपले कमजोर जनता न्यायबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् भने न्यायिक अधिकार दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने क्रम पनि बढ्दो छ । 

पूर्व न्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेका चिन्ता वर्तमान न्यायपालिकाको तस्वीर हो । चिन्ता व्यक्त गरेर मात्र निकै बिग्रिएको न्यायपालिका सुध्रिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले न्यायपालिका विसंगति र विकृतिको सिसडोल (फोहर फ्याक्ने ठाउँ) बनेको छ । सुधार मात्र गरेर न्यायपालिकालाई लीगमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

न्याय क्षेत्रका इमान्दार र वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसाय क्षेत्रका स्वच्छ छवि भएका वकिलहरू, नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीश समाज लगायतको संयुक्त प्रयासमा मात्रै सस्याको समाधान हुने स्थिति छ ।

यस क्रममा २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको न्यायपालिकाको स्थितिको समग्र विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी न्यायपालिकामा थुप्रिएको फोहरमैला सफा गर्न सकियो भने मात्र न्यायपालिकाप्रतिको गिर्दो जनआस्था र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । 
 

भदौ १, २०७६ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्की लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस