नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले कालापानी–लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खोलेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा फेरि एकपटक चिसोपना आएको छ ।

विश्व समुदाय कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको समयमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको बाटो उद्घाटन गर्न देखाएको हतारोले उसको मिचाहा चरित्रलाई उजागर गरेको छ । असल छिमेकीबाट अपेक्षा नगरिने व्यवहार भारतले गरेको छ ।

गत वर्षको नोभेम्बरमा नेपाली भूमिलाई आफ्नो भागमा पार्ने गरी भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुरू भएको विवाद साम्य नहुँदै वैशाख २६ गते लिपुलेक क्षेत्रमा बाटो उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । विगतमा पनि नेपाल भूकम्पको चपेटामा परेको समयमा लिपुलेकमा व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर भारत र चीनले सहमति गरेका थिए । भारत र चीनबीच भएको त्यो सहमतिको नेपालले विरोध गर्दै आएको छ ।

नेपालको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाएको घटनाप्रति सरकारले असहमति जनाउँदै भारतलाई विरोधपत्र (कूटनीतिक नोट) जारी गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको छ भने सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध जनाएका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने काममा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली भूमि मिचिएको विरोधमा काठमाडौंका सडकमा दैनिकजसो विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा नेपालभित्र एक स्वर छ तर आफ्नो भूमिमा विदेशी सेना लगाएर बाटो बनाएकोबारे बेखबर रहनु नेपाल सरकारको चरम अकर्मण्यता हो ।

नेपालले कूटनीतिक नोट जारी गरेर विरोध जनाउँदा समेत भारतले गल्ती सच्चाएको छैन, बरु कोरोनाको संकट सकिएपछि छलफल गर्ने भनेर बलमिच्याइँ गर्दैछ ।

यति जटिल विषयलाई भारतले हलुका ढंगले कोरोनापछि छलफल गर्ने भनेर प्रतिक्रिया दिनु समस्या समाधानमा उसको उदासिनता हो । सीमा विवाद समाधानमा भारत लचक नबने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् ।

नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पारेर भारतले बाटोसमेत बनाइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि नेपालको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । हामीले यसअघि कात्तिक २२ गते नै नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर सम्पादकीय लेखेका थियौं । पछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिले निर्देशन दिएको ६ महिनासम्म सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो, हालसम्म नयाँ नक्सा जारी भएको छैन । सोमवार पनि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मिचिएको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नक्सा होइन जमिन नै फिर्ता ल्याउने’ भनेर अडान लिँदा उनको प्रशंसा भएको थियो । अब वचनमा होइन, कर्मले नै गर्ने बेला भएको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बाटो बनाइसकेको अवस्थामा औपचारिकताका लागि भन्दा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्ताका लागि पहलकदमी लिनु वान्छनीय हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उच्चस्तरीय तहमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर जतिसक्दो छिटो विवाद सल्टाउनुपर्छ ।

भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुअघि नेपालले लिम्पियाधुरासहित मिचिएका नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी आफ्नो अडान बलियो बनाउनुपर्छ । नेपालसँग रहेका बलिया तथ्य र प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्छ । लिपुलेक हुँदै बनेको सडक नेपाली भूमिमा ल्याउने काममा ढिलो गर्नु हुँदैन ।