इटहरी १४ वैशाख– सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालीकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको एक निजी कपम्पनीले अवैज्ञानिक प्रस्ताव राखेर चुनावको मुखैमा नगरको आठ करोड रुपैया ‘लुट्न’ खोजेको सरोकारवाला स्थानियले बताएका छन् । २०७० सालदेखि इटहरी नगरको फोहोर उठाइरहेको कम्पनीले विगत दुइ सातादेखि फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ ।
फोहोर उठाउने कम्पनीले नउठाएपछि ठसठसी गन्हाएको इटहरी बजारको फोहोर गत सोमबारदेखि उपमहानगरपालिका आफैले आफ्नो ट्रयाक्टर प्रयोग गरेर उठाउन थालेको छ । उपमहानगरपालिकासँग कम्पनिले आठ करोड रुपैयाको क्षतीपूर्ती दावी गरेको छ । सम्झौताको तीन वर्षपछि आएर स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुखैमा कम्पनीले यति ठूलो रकम क्षतीपूर्ती मागेपछि नगरवासीहरु अचम्मित भएका छन ।
उपमहानगरपालिकाले सम्झौता बमोजिम डम्पिङ साइडको लागि ठाउँ व्यवस्था नगरिदिएको र त्यो नहुँदा उठाइएको फोहोरबाट कम्पोष्ट मल र कवाडी सामान बेच्न नपाउँदा आय गुमेको भनाई कम्पनिको छ । ढिलो गरी जग्गा भेटेको उपमहानगरपालिकाले डम्पिङ साइड निर्माण समेत थालेर आउँदो वर्षमा हस्तान्तरण गर्न लागेको बेला कम्पनीले अड्को थापेको हो ।
सम्झौताअनुसार यस्तो डम्पिङ साइड कम्पनि आफैले बनाउनुपर्ने हो । तर इटहरीकै खनारमा फोहोरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्र, स्थानिय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा उपमहानगरपालिका आफैले बनाइरहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका महासचीव शैलेश विष्टले पैसा नपाएको बहानामा फोहोर नउठाउने इन्भारोको कार्यशैलीप्रति व्यवशायीहरु पहिलादेखि नै असन्तुष्ट रहेको बताए । ‘३० वटा पसल रहेको घरमा २५ वटा पसलले पैसा दिए भने पनि फोहोरै नउठाउने गरेको गुनासो थियो, एक्कासी फोहोर उठाउन बन्द गर्दा नगर अस्तव्यस्त भएको छ’ विष्टले लोकान्तरसँग भने, ‘वहाँहरुले पाउनुपर्ने पैसा हो भने समयमै लाग्नुपथ्र्यो, तीन वर्षपछि आएर यसरी अवरुद्ध गर्नु हुँदैन ।’
यस्तो छ आठ करोडको अंकगणितकम्पनिले असार मसान्तसम्म कवाडीबाट एक करोड ७४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र प्राङ्गारिक मल बिक्रीबाट ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ आउन सक्ने भएपनि त्यो गुमेको दावी गरेको छ । दाबीको रकमपनि अघिल्ला कार्यकारी अधिकृत पशुपती खतिवडासँग मौखिक सहमतीलाइ आधार बनाइएको छ । प्रति ग्राहक २० रुपैयाका दरले ९६ लाख रुपैया पाउनुपर्ने दावी कम्पनिले गरेको छ ।
त्यस्तै सेवाग्राहीहरुबाट शुल्क उठाउने भनिएकोमा झण्डै आधा सेवाग्राहीले पैसा नदिएको र सोवापत एक करोड ३४ लाख रुपैया घाटा लागेको कम्पनीको दावी छ । सरसफाइ राम्रो नगर्दा नगरवासीहरु इन्भारोको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । जसको कारण स्थानीयबासी पैसा दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।
कम्पनिको उक्त व्यवस्थापकीय कमजोरीको भार उपमहानगरपालिकाले लिइदिनुपर्ने उसको दावी छ । जबकी सम्झौतामा पनि घर, पसलहरुबाट शुल्क उठाउने अधिकार कम्पनिसँग हुन्छ भनिएको छ, तर शुल्क नउठे उपमहानगरपालिकाले दिने भन्ने प्रावधान कतै छैन । ‘यस्तो प्रावधान राखियो भने त्यो अहिले भारतले फास्ट ट्रयाक बनाउँदा राखेको प्रावधानजस्तै हुन्छ,’ उपमहानगरपालिका एक उच्च कर्मचारीले भने ।
नाफाको कम्पनीको ‘घाटा’ देखाँउदै पैशा मागकम्पनिको अडिट रिपोर्टमा कम्पनीलाई घाटा भएको नदेखिने कम्पनिका अध्यक्ष मानध्वज मोक्तान स्वयं स्वीकार्छन् । तर त्यहि कम्पनीले घाटा भयो भन्दै आफुलाइ आठ करोड क्षतिपुर्तीको माग गरेको छ ।
कम्पनिले उपमहानगरपालिकाबाट मासिक ५ लाख ९० हजार रुपैया पाँउछ । साथ,ै कम्पनिले सेवाग्राहीहरुसँग उनीहरुको फोहोर संकलन गरिदिएवापत शुल्क समेत उठाउने गरेको छ ।
यसरी उठाइएको शुल्कको हिसाब पारदर्शी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौता अनुसार प्रत्येक तीन–तीन महिनामा प्रगती प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्नेमा बुझाइएको छैन ।
यस्तै टोलविकास संस्थाको घरधुरीबाट उठेको रकममध्ये ५ प्रतिशत सम्बन्धित टोलविकास संस्थालाई दिनुपर्ने सम्झौतामा छ । यस्तै नगरपालिका क्षेत्रभित्रबाट उठेको रकमको ५ प्रतिशत उद्योग वाणिज्य संघलाई दिनुपर्ने सहमती छ भने १० प्रतिशत रकम इटहरी उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने सम्झौताको शर्त छ ।
तर यी तीन वटै पक्षलाई कम्पनिले अहिलेसम्म एक पैसा दिएको छैन । उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष लिलम बस्नेतले संघलाई कम्पनिले अहिलेसम्म एक पैसा पनि नदिएको बताए ।
आर्थिक क्षति भनिएपनि कम्पनिका सबै दावीहरु सही नभएको नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष कमलेश पौडेलले बताए । ‘उपमहानगरपालिकाले सम्झौता भंग गरिसकेको छैन, त्यसैले काम नै ठप्प पार्नु हुँदैनथ्यो,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘राजनीतिक दलले जस्तो आन्दोलन एउटा व्यवशायीक संस्थाले गर्नु मिल्दैन ।’
कम्पनिबाटै सम्झौता उल्लंघनइन्भारोसँगको सम्झौताका प्रावधानहरु धेरैजसो इन्भारोले पालना गरेको देखिँदैन । ४० लाख रुपैया बैंक ग्यारेन्टी राख्ने भनिएकोमा अहिले बैंक ग्यारेन्टीको आधिकारिकता भेटिदैन । अध्यक्ष मोक्तान त्यो प्रावधान नै गलत भएको जिकिर यतिखेर गर्न थालेका छन् ।
यस्तै कम्पनिले उपमहानगरपालिकाको ट्रयाक्टर प्रयोग गरेवापत प्रतिट्रयाक्टर मासिक २२ हजार ५ सय रुपैया बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा भएपनि उक्त रकम समेत बुझाइसकेको छैन । ‘महिनाको तीन लाख रुपैया त मर्मतमै खर्च भएपछि उपमहानगरपालिकाको सबै ट्रयाक्टर फिर्ता ग¥यौं,’ मोक्तान भन्छन्, ‘तर उपमहानगरपालिकाको लेखाले भने बाँकी देखाइरहेको छ ।’
यस्तै घरायसी फोहोर संकलन गर्दा घरधुरीलाई दुई वटा डस्टबिन दिनुपर्ने र त्यसमध्ये एउटा कम्पनिले दिने सम्झौता पनि पालना गरिएको छैन । यस्तै इटहरीको मुख्य चोकका ड्रेनहरु प्रत्येक ३–३ महिनामा सफा गर्ने जिम्मा पनि कम्पनिको हो, तर पानी बग्न नपाएर जलमग्न भएको सातापछि पनि नालाहरु सफाइ नहुने नगरवासीको गुनासो छ ।
दलिय साँठगाँग भएको कम्पनीसँग उपमहानगरपालिका निरीहकप्पनीले आँफै थुप्रै सम्झौता पालन नगरेको र अडिट रिपोर्टमा घाटा नदेखिएपनि घाटाको नाममा आठ करोड माग्ने जस्तो अवैज्ञानिक काम गरिरहँदा उपमहानगरपालिका यो विषयमा निरिह नै देखिन्छ ।
कपिय स्थानियले त यस्तो प्रस्तावलाइ भारतिय कम्पनीले राखेको फास्ट ट्रयाकको सम्झौता भन्दा घातक समेत भनेका छन । फोहोर धेरै थुप्रिएपछि तत्कालका लागि उपमहानगरपालिका आफैले उठाउन थालेको छ । अर्कोतर्फ सम्झौता पटक पटक उल्लंघन गर्ने कम्पनिसँग वार्ताको लागि भन्दै पहल थालेको छ ।
कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले मौखिक सहमतीवापतको रकम भुक्तानी गर्ने कानुनी आधार नरहेको बताए । उनले कम्पनि र उपमहानगरपालिका दुवैबाट कमी कमजोरी रहेकोले दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘सम्झौता गरिएका विषयमा बुँदागत रुपमा हेरेर दुवै पक्षले कमजोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ राइले लोकान्तरसँग भने ।
कम्पनिले उपमहानगरपालिकासँगको सम्झौता संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसबारे विज्ञहरुको अध्ययन रिपोर्ट तयार भइसकेको तथा राजनीतिक दलहरु बिच छलफल गर्न बाँकी राइले रहेको बताए ।
इटहरीका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको पत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सेयर उक्त कम्पनीमा रहेकोले पनि नगरपालीका निरिह जस्तै भएको बताँउछ । ‘नाफाको कम्पनीले चुनाबकै मुखमा नाजायज मौखिक सम्झौता भन्दै आठ करोड माग्नु अनि त्यो बेला नगरपालीकाले पनि चालिस लाखको बैंक ग्यारेन्टि विना सम्झौता गर्नु यो सब अचम्म छ’, इन्भारो केयरसँग परिचित एक व्याक्ति नाम नभन्ने सर्तमा भन्छन, ‘यदि दलहरुका नेताको साँठसाँठ नहुँने थियो त चुनावको मुखैमा पनि यस्तो गलत कामको किन विरोध हुन्न ?’
Advertisment
Advertisment