दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव दोस्रोपल्ट सर्यो । जेठ ३१ गते गर्ने भनिएको चुनावलाई पहिलो पटक असार ९ गते र दोस्रोपटक असार १४ गतेको भाखा दिइएको छ । नेपालको इतिहासमा सायद पहिलोपल्ट असारमा चुनाव हुन गइरहेको छ ।

चुनाव सार्नुपर्ने दुईवटा कारणहरु प्रष्ट छन । पहिलो कारण निर्वाचनको नामै सुन्न नचाहने मधेस केन्द्रित दलहरुको कचकच हो भने दोस्रो कारणसरकार परिवर्तनको कसरत ।

दस महिनासम्म प्रतिपक्षी बनेर सरकारसँग कचकच मात्र गरिरहेको एमालेले मधेसी दलहरुको हरेक क्रियाकलापलाई भारतपरस्त भनेर आरोप लगाउन चुकेन । सरकारको हरेक क्रियाकलापलाई लम्पसारवादी भनेर नामाकरण गर्ने भन्दा अरु फुर्सद पाएन । नेपालको इतिहासमा यति धेरै प्रहार सहेर भएपनि शालिनतापूर्वक अगाडि बढेर परिणाममुखी काम गरेर देखाउन प्रचण्ड नेतृत्व को सरकार सफल भयो । यसको बारेमा धेरै बुद्धिजीवीले मुख खोलेका छन्, मिडियाले सम्पादकीय छापेरै वर्णन गरेका छन् । प्रचण्डको बहिर्गमनले चुनावलाई असर गर्ला भनेर धेरै जनताले चासो राखेका थिए र छन् पनि । पंक्तिकारले यो आलेखमा प्रचण्डका सकारात्मक कामहरुको बारेमा मुख फोर्नु पर्दैन ।

प्रचण्डको सरकार बन्नुका तीनवटा उद्देश्यहरु थिए, पहिलो संविधान संशोधनमार्फत संविधानको दायरा फराकिलो बनाउने, दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र तेस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र विशेष गरी बिग्रेको छिमेकी शक्तिसन्तुलनलाई नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिती अनुसार ‘रिसाइज’ गर्ने ।

जाँदाजाँदै सरकारले संविधान संशोधन गर्न नसकेको अपजस बोकेर गएको छ भने स्थानीय चुनावलाई दोस्रो चरणमा बाँडेर चुनाव हुन नसक्ने आशंकाहरुलाई जनमानसमा छरेर गएको छ । छिमेकी शक्तिसन्तुलनलाई ‘रिसाइज’ गर्ने प्रयास भने सरकारको सह्रानीय काम हो । त्यो बाहेक लोडसेडिङको अन्त्य, आर्थिक वृद्धिदर लगायतका महत्वपूर्ण कामहरुको लागि सरकारले पर्याप्त धन्यवाद पाइसकेको छ ।

चुनाव हुँदैन भन्ने आशंका पहिलो चरणको निर्वाचनपूर्व नै ब्याप्त थियो । आशंकाका बीच नै पर्याप्त तयारी विना पहिलो चरणको निर्वाचन सफल भयो । अहिले आएर मधेसमा पनि अनुदार धार मानिएका संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले पछिल्लो समयमा विभिन्न पार्टीहरु एकीकरण भएर बनेको राजपालाई बिदेशी शक्तिद्वारा निर्देशित भन्न पछि परेका छैनन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नको लागि भनेर बोलाएको सर्बदलीय बैठक अस्वीकार गरेर राजपाका नेताहरु लैनचौर पुगेका थिए । यसबाट दुईवटा कुरा क्लियर हुन्छ, मधेसवादी शक्तिहरुले अझै पनि भारतको हस्तक्षेपसहित आफ्नो मागहरु पूरा गराउनमा ध्यान दिइरहेका छन् । संसदीय अंकगणितमा कम भए पनि भौगोलिक राजनीतिमा मधेसवादी दलहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अर्को कुरा भने उनीहरु भयंकर द्विविधामा देखिन्छन् । चुनावमा जाने हो भने तयारी छैन, चुनावमा नजाने हो भने पनि राजनीतिक भविश्य सुनिश्चित छैन ।

भारतले नेपालको समग्र राजनीतिमा जति चासो राख्छ, त्यो भन्दा कम चासो क्षेत्रीय राजनीतिमा राखेको कुरा स्पष्ट छ । मधेसलाई प्रयोग गरेर संविधान बनाउन नदिन षड्यन्त्र गरेको भएता पनि त्यो असफल सिद्ध भैसकेपछि मधेसका मुद्दाहरु स्वयं भारतलाई गलपासो बनिरहेको तथ्य लुकेको छैन ।

दोस्रो चरणको चुनाव नहुनेमा शंका गरिहाल्नु पर्ने अवस्था नभए पनि, चुनाव पछिको परिस्थिति अझै असहज बन्छ कि भनेर राज्यपक्ष र सम्बन्धित सबै पक्षको आँखा खुल्नु जरुरी छ ।

मशेसवादी दलहरुले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने जबसम्म उनीहरुले आफ्नो आन्दोलनमा भारतको साथ खोजीरहन्छन् तबसम्म भारतलाई मधेस गलपासो बनिरहेको हुनेछ । एक हिसाबले हेर्दा भारतलाई क्षेत्रीय मुद्दामा अल्झाएर केन्द्रबाट पर सार्नु त्यति नराम्रो नदेखिए पनि, बिखण्डनका केहि संवेदनशील आवाजहरु उठेको मधेसका मुद्दाहरुमा भारतको उपस्थिती र सहयोगले कालान्तरमा नेपालमाथी घात गर्नेछ ।

मधेसको समस्या समाधान गर्ने क्रममा न सत्तापक्षले प्रभावकारी वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने हिम्मत निकाल्यो, न प्रतिपक्षीबाट रचनात्मक आलोचना या सुझाव नै आयो । केपी ओलीको किचकिचले अहिलेसम्म अनिष्ट त केही भएको छैन, तर कालान्तरमा कलह झन नबढला भन्न सकिदैन ।

बाहिरबाट हेर्दा मोटामोटी भएको सहमतीअनुसार चुनावलाई केही पर धकेल्ने र २२ वटा स्थानीय निकायहरु थप गर्ने कुराले दोस्रो चरणको चुनावप्रति जनतालाई तुलनात्मक रुपमा बढी विश्वसनीयता दिलाएको थियो । तर स्थानीय निकाय बढाउने सरकारको निर्णयमा सर्बोच्चले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर देशलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको छ ।

प्रश्न रहन्छ, राजपाले चुनावमा भाग लिएन भने के हुन्छ ? यसको जवाफ सहज छैन । सरकारको अठोट, निर्वाचन आयोगको तयारी र सुरक्षा संयन्त्रहरुको निगरानीमा स्थानीय तहयको चुनाव गराउनु ठूलो बिषय नै होइन । ठूलो कुरा भनेको मतपत्रहरुले भावनात्मक रुपमा साम्प्रदायिक एकता गराउन सक्नु पर्यो । फाटिँदै गएको दुरी कम गराउन सक्नु पर्यो । निर्वाचन मात्र सफल हुने, देश चाहिँ असफल हुने परिस्थितिको सृजना गर्नु भएन ।

प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव हुन बांकी नै छ । स्थानीय स्तरमा देखिएको यति ठूलो मतभेदले आगामी माघसम्म फत्ते गर्नुपर्ने सबै तहका चुनावहरुको आकाशमा बादल मडारिएको संकेत गरेको छ । प्रचण्डले पछिल्लो समयमा दुरदर्शिता देखाएर मधेसप्रती नरम हुने नीति अख्तियार गरे पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गरेसँगै उनको त्यो सदासयता पनि खस्किने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राजपाले चुनावमा भाग नलिने भनेर नरम खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरे पनि उक्त पार्टीका नेताहरुलाई जनमतबाट भाग्ने छुट चाहिँ हुने छैन । के उनिहरुले भारतकै निर्देशनमा चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेका हुन ? पंक्तिकारको सोझो बुझाईमा आजकल भारतको मधेस नीतिप्रती स्वयं त्यहाँका नेताहरु स्पष्ट छैनन् । ती नेताहरुले आफ्नो अनुकुलतामा हरेक कुराहरु व्याख्या गरेबाट पुष्टि हुन्छ, पछिल्लो समयमा भारतले नेपालको राजनीतिक केन्द्रमा देखाएको लगाव र मधेसमा देखाएको चासो द्वैध मान्यतामा अडिग रहेको छ । यसको अर्थ नेपालले अस्थीरता खेपिरहने शर्तमा भारत नेपालको भूमिकालाई अस्पष्ट बनाइरहने छ ।

समाधान अझै पनि सहज छ, असार १४ गतेलाई सारिएको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिपक्षी एमाले र राजपालाई दवाव सृजना गरेर भए पनि केही बुँदाहरुमा ल्याप्चे हान्न लगाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक बिषयहरुमा न्यायालय बोलिहाल्नु खासै उपयुक्त देखिँदैन । तर पनि पटक पटक असक्षम घोषणा भएर पनि कुर्चीबिमुख हुनुपरेको पीडा लिएर र सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा पालेर बसेका काङ्ग्रेस सभापति देउवाको कठीन परीक्षा शुरु भएको छ ।

---

---